पेन्शनीत लालू !

डॉ. श्रीराम लागू यांनी मध्यंतरी देवाला रिटायर्ड करा म्हणजे पेन्शनीत काढा असे आवाहन करून मोठी खळबळ उडवून दिली होती. त्यावर बरेच वादविवादही झाले. पण मुळात ज्याला पेन्शनीत काढायचे तो आधी अस्तित्वात तर असायला हवा ना? ज्याअर्थी लागंूनी त्याला पेन्शनीत काढायची बात केली त्याअर्थी त्याचे अस्तित्व त्यांना मान्य होते असा त्यांच्या विधानाचा अर्थ काढून अनेक देवभक्तांना मोठा हर्षदेखील झाला. एक निरीश्वरवादी रिटायर्ड करण्यासाठी का होईना परमेश्वराचे अस्तित्व मान्य करतो, ही बाब तशी हर्षभरित होण्यासारखीच. तुलनेत डॉ.लागू यांनी ज्या नटसम्राट गणपतराव बेलवलकरांची भूमिका अजरामर केली त्या बेलवलकरांचे जन्मदाते, कुसुमाग्रज ऊर्फ वि.वा. शिरवाडकर अशा बाबतीत मोठे ‘डिप्लोमॅट’. परमेश्वर या रास्त-अरास्त संकल्पनेविषयी त्यांचे स्वत:चे मत काय असे एकदा त्यांना विचारले असता, ते म्हणाले, जो मानतो त्याच्यासाठी देव आहे आणि मानीत नाही त्याच्यासाठी तो नाही! म्हणजे काय, तर काहीच नाही. पण विधानापुरते त्याचे अस्तित्व मान्य करुन डॉ.लागू यांनी देवाला रिटायर्ड करण्याचे आवाहन केले किंबहुना थेट देवालाच आव्हान दिले तेव्हां एक बाब बरीक त्यांच्या नजरेतूनही सुटली असावी. काही पेशे किंवा व्यवसाय असे असतात की तिथे रिटायर्ड होण्याला किंवा पेन्शनीत जाण्याला काही वावच नसतो. ड्रायव्हर जसा तहहयात ड्रायव्हर, पत्रकार जसा तहहयात पत्रकार तसा देव हादेखील तहहयात देवच असतो! त्याला कुठलं आलंय रिटायर्डमेण्ट! जी कदापि रिटायर्ड होत नाही अशा जमातीत आणखी ज्या एका जमातीचा समावेश होतो, ती जमात पुढाऱ्यांची. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचं विधान प्रसिद्धच आहे. ‘मै टायर्ड हूँ, मगर रिटायर्ड नही’! पुढारी स्वत: तर कधी रिटायर्ड होतच नाही पण आपला वारसादेखील रिटायर्ड होऊ देत नाही. पंजाबातील काँग्रेसच्या एका माजी अर्थमंत्र्याने म्हणे स्वत:च्या उमेदवारीसोबत मुलाच्या उमेदवारीसाठी ज्येष्ठांशी झगडा केला. कारण एकच, ‘मेरी लीगशी चालू रहनी चाहिये भाई’! उद्या मी राहीन न राहीन, माझ्या पश्चात देश चालला पाहिजे की नाही! सबब पुढारी कधी रिटायर्ड होत नसतो आणि त्याला तसे सांगण्याची हिंमतदेखील कोणी करु शकत नाही. केवळ मतदारच न सांगता गुपचूप तसे करुन मोकळा होतो. पण त्याने पुढाऱ्यातले पुढारपण पेन्शनीत गेले असे होत नाही. जसे मतदार एखाद्या पुढाऱ्याच्या बाबतीत असा चावटपणा करतात त्याचप्रमाणे कधी कधी न्यायालयेदेखील तोच कित्ता गिरवून काही पुढाऱ्यांवर सक्तीची निवृत्ती लादत असतात. त्याची कित्येक उदाहरणे देता येतील. पण ठळक उदाहरण म्हणजे बिहारश्री लालूप्रसाद यादव! न्यायालयाने त्यांच्यावर सक्ती लादून त्यांना निवडणुकीच्या धकाधकीपासून कायमची विश्रांती दिली. याचा अर्थ पुन्हा ते रिटायर्ड झाले असा होतो का? तर नाही. आजदेखील ते जणू काही झालेच नाही अशा अविर्भावात जोडतोडच्या कामात मश्गुल असतात. ‘मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत व टरफले टाकणाऱ्याचे नाव सांगणार नाही’ याच धर्तीवर ‘मी चारा खाल्ला नाही व तो खाणाऱ्याचे नाव सांगणार नाही’ असे सांगत असतात. पण म्हणून काय झाले? दोन्ही मुलं बिहार सरकारात मंत्री असले म्हणून काय झालं आणि माजी खासदार-आमदार म्हणून पेन्शन मिळत असली म्हणून तरी काय झालं, इतक्याशा पैशात घरखर्च भागणार कसा? त्यातून मोदींनी नोटाबंदी लागू करुन आर्थिक आणीबाणी लागू केलेली. अशात भागवायचं कसं, हा मोठा बिकट प्रश्न. पण प्रश्न कितीही बिकट असो, त्याचंही उत्तर कुठे ना कुठे असतंच की. लालूंचे भाग्य इतके थोर की, त्यांच्या आर्थिक ओढग्रस्ततेच्या समस्येचे उत्तर गवसले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना. त्यांना लालूंची आर्थिक ओढग्रस्ती पाहावली नाही. मग त्यांनी झटपट एक निर्णय घेऊन टाकला. लालंूनी कधी काळी केलेल्या अर्जावरील धूळ नितीश यांनी झटकली, तो अर्ज तत्काळ मंजूर केला आणि लालंूना सरकारी खजिन्यातून दरमहा दहा हजार रुपयांची घसघशीत पेन्शन मिळेल याची व्यवस्था केली. ही पेन्शन माजी केन्द्रीय मंत्री, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री किंवा नितीश यांचे किंगमेकर वगैरे कारणांसाठी अजिबातच नाही. अंतर्गत आणीबाणीच्या काळात जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलनात सक्रिय सहभागी होऊन लालंूनी जो त्याग केला आणि ‘मिसा’खाली तुरुंगवास भोगला त्याची भरपाई म्हणून त्यांना ही ‘जेपी सेनानी सन्मान पेन्शन’ आता दिली जाणार आहे. ‘बिमारु’ राज्यांपैकी मध्य प्रदेश सरकारने आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांना दहा नव्हे तर पंधरा हजारांची पेन्शन याआधीच सुरु केली आहे. म्हणजे बिमारु राज्यातही बिहार आणखीनच ‘बिमार’. असो ‘देर आये दुरुस्त आये’. आता कुणी तिरकसपणे विचारील की लालंूनी या पेन्शनीसाठी अर्ज का बरे केला होता? त्यात काय झालं? शेवटी तिकीट लावून आणि त्याच्यावर सही किंवा अंगठा उठवून मिळणाऱ्या पैशाचे मोल काही औरच असतं. एरवी काय पैशाला कोंबडीदेखील खात नाही! पण बरे झाले. देशभरातील ‘ऊन पाऊस वारा, ज्यांना नाही सहारा’ अशा पेन्शनरांची नेतागिरी आता लालू सहजी स्वीकारु शकतात!