...आता पुरे झाला जनता कर्फ्यू !

मिलिंद कुलकर्णी
कोरोनाशी लढण्यासाठी ६९ दिवस नागरिकांनी स्वत:ला घरात कैद करुन घेतले. व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, नोकरी हे सगळे थांबविण्यात आले. आता रहाटगाडे सुरु व्हायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनलॉक ०.१ जाहीर केले तर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी ‘पुनश्च हरिओम’ असे संबोधन देत तीन टप्प्यात शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अर्थचक्र पूर्ववत सुरु होईल, अशी अपेक्षा असताना काही शहरांमध्ये स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधी ‘जनता कर्फ्यू’चे आवाहन करीत आहेत, हा शासनकर्त्याच्या धोरणाला छेद देण्याचा प्रकार आहे.
‘जनता कर्फ्यू’चा उद्देश चांगला आहे, त्यामागील प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची भावना चांगली आहे, त्याबद्दल दुमत नाही. परंतु, ६९ दिवसांचे चार लॉक डाऊन अनुभवल्यानंतर आता फुटकळ दोन-पाच दिवसांच्या जनता कर्फ्यूने खूप काही साधले जाईल, असा आशावाद व्यक्त करणे भाबडेपणा ठरेल.
जनता कर्फ्यूचे समर्थन करणाऱ्यांची संख्या दखलपात्र आहे. रस्त्यावरील गर्दी, मास्कचा वापर न करणे, शारीरिक अंतर न राखणे अशा गोष्टी सर्रास घडत असल्याने दोन दिवस-आठवडाभर कर्फ्यू लावा, सगळे बंद ठेवा, असा समर्थन करणाºया मंडळींचा दावा असतो. त्यांची तळमळ, कळकळ योग्य असली तरी ६९ दिवसांच्या लॉकडाऊनने समाजाला काही धडे दिले आहेत. शिस्त लावली आहे. कोरोना हा जीवावर बेतणारा संसर्गजन्य आजार असल्याने प्रत्येकाला त्याचे गांभीर्य पुरेसे कळले आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रबोधन, जनजागृती झाली आहे. आता संचारबंदीचा टप्पा आपण ओलांडला आहे. ‘कोरोना’ला सोबत घेऊन, पुरेशी खबरदारी बाळगून आयुष्याला, रहाटगाड्याला सुरुवात करण्याची वेळ आली आहे.
कोरोनाचे अधिक रुग्ण ज्या भागात आहेत, त्या प्रतिबंधित क्षेत्रात कठोर निर्बंध ठेवायला कोणाचाही विरोध राहणार नाही. परंतु, सरसकट सगळीकडे संचारबंदी अयोग्य आणि चुकीची आहे. निसर्गचक्र बदलत आहे. पावसाळा येतोय. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकºयाची पेरणीपूर्व तयारी सुरु झाली आहे. बांधावर बियाणे आणि खते देण्याचा राज्य शासनाचा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. त्याची अंमलबजावणी बºयापैकी होत आहे. परंतु, त्यासोबत इतरही तयारी शेतकºयाला करावी लागते. औजारे, बैल-गाड्या खरेदी, दुरुस्ती अशा गोष्टींमध्ये संचारबंदीचा खोडा असू नये.
शैक्षणिक वर्ष सुरु होत आहे. शाळा कधी सुरु करायच्या हा निर्णय सरकारने अजून घेतलेला नाही. परंतु, पूरक तयारी पालक आणि विद्यार्थ्यांना करावी लागणार आहे. गणवेश, पाठ्यपुस्तके इतर शालोपयोगी साहित्य हे खरेदी करण्यासाठी दुकाने उघडायला हवीत. लहान मुलांचे भावविश्व लक्षात घेऊन शाळा सुरु करण्याचा निर्णय संवेदनशील पध्दतीने हाताळायला हवा.
उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकारने परवानगी आणि प्रोत्साहन दिले आहे. मुळात हे उद्योग सुरु झाले, उत्पादन तयार झाले, पण हे विकायचे कोठे? दुकानांना तर परवानगी दिलेली नाही. मग माल तयार करुन ठेवायचा तरी किती हा प्रश्न उद्योजकांना पडला आहे.
व्यापारी संकुलातील दुकानांना परवानगी नाही, हा निर्णयदेखील व्यापार, व्यवसायाला मारक आहे. बहुसंख्य व्यापार हा संकुलांमधून चालतो. त्याठिकाणी कोरोनाविषयक खबरदारी घेण्यासाठी व्यापारी संघटनांवर जबाबदारी टाकायला हवी. सम-विषम सारखे उपाय राबवून पहायला हवे. पण सरसकट बंद ठेवणे, हा अर्थचक्राला खीळ घालणारा प्रकार आहे.
लॉकडाऊन उठविताना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या भूमिकांमध्ये फरक आहे. दोन्ही सरकारांनी काढलेल्या आदेशांमधून ते ठळकपणे दिसते. केंद्र सरकार शिथिलतेच्या बाजूने असताना राज्य सरकार मात्र ‘आस्ते कदम’च्या भूमिकेत दिसत आहे. देशातील सुमारे ४० टक्के रुग्ण हे महाराष्टÑातील आहेत. त्यामुळे पुरेशी खबरदारी, काळजी घेण्याची सरकारची भूमिका रास्त असली तरी अर्थचक्राला गती देण्यासाठी धाडसी भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. एकीकडे आरोग्य यंत्रणेला अधिक मजबूत बनविणे आणि दुसरीकडे अर्थचक्राला गती देणे ही मोठी आव्हाने सरकारपुढे राहणार आहे. त्यात अशा जनता कर्फ्यूसारखे अडथळे चुकीचे आहेत.