आधुनिकता हवी की नको ?

बँकांच्या एटीएम वापरावरील निर्बंध रिझर्व्ह बँंकेने या महिन्यापासून लागू केले आहेत. या निर्बंधानुसार आता मूळ बँकेच्या एटीएममधून पाच वेळा आणि अन्य बँकांच्या एटीएममधून फक्त तीन वेळा निशुल्क व्यवहार करता येणार आहे. एटीएम ही आधुनिक विज्ञानाने दिलेली सुविधा आहे. बँक कर्मचाऱ्यांवरचा ताण कमी व्हावा. कमीत कमी मनुष्यबळावर काम करणे बँकांना सोयीचे व्हावे. ठराविक वेळानंतरही बँकिंग सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध व्हाव्यात, हा एटीएम निर्मितीमागचा उद्देश होता व तो गेली अनेक वर्षे साध्य होताना आपण पाहात होतो; पण नागरिकांना कोणतेही सुख मिळू लागले की ते बहुदा सरकारला डाचत असावे, असे दिसते. मध्यंतरी एका एटीएममध्ये लुटालुटीची एक घटना घडली आणि एटीएमच्या सुरक्षेच्या प्रश्नांची चर्चा सुरू झाली. या सुरक्षा खर्चाच्या प्रश्नाचे निमित्त करून, एटीएम वापरासाठी शुल्क आकारण्याची चर्चा सुरू झाली. त्याबाबत बँकग्राहकांना काय वाटते, याची साधी पाहणी न करताही तातडीने व तडकाफडकी एटीएम वापरावर निर्बंध घालण्याचा व शुल्क आकारण्याचा निर्णय अमलात आणण्यात आला आहे. थोडक्यात तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे चाक उलटे फिरविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सुदैवाने काही व्यापारी बँकांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी तूर्त न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बँका बऱ्याच सुज्ञ आणि व्यवहारी म्हणाव्या लागतील. कारण, एटीएम वापरावरच्या निर्बंधाची अंमलबजावणी केल्यानंतर उद्भवणाऱ्या अडचणींची त्यांना चांगलीच कल्पना आहे. या निर्बंधांमुळे बँकांच्या शाखांवर पैसे काढण्यासाठी, पास बुक भरून घेण्यासाठी व अन्य व्यवहार करण्यासाठी गर्दी होण्याची शक्यता वाढली आहे. पाचच वेळा रक्कम काढता येणार असल्यामुळे, एकाच वेळी बँकांच्या ठेवीतल्या मोठ्या रकमा काढून घेण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. म्हणजे एका आठवड्यात एक ग्राहक पाच, दहा हजार काढत असेल, तर तो आता त्याच्या किमान दुपटीहून अधिक रक्कम काढण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे बँकेच्या ठेवींवर ताण पडणार आहे. काही बँकांनी बचत खात्यात किमान रकमेची अट ठेवली आहे. एटीएम सशुल्क होणार असेल, तर ही अट पाळण्यास ग्राहक नकार देण्याचीही शक्यता वाढली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर हा जसा सामान्य माणसाच्या सोयीसाठी आहे, तसाच तो आस्थापनांचा खर्च कमी करण्यासाठीही आहे. कोणत्याही तंत्रज्ञानावरील प्राथमिक गुंतवणूक मोठी असली, तरी तिचा वापर किफायतशीर आहे. त्यामुळेच आस्थापना व ग्राहक तत्काळ तंत्रज्ञान स्वीकारत आहेत. असे असताना त्याच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याचा वापर महाग करून ते वापरलेच जाऊ नये, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे. आॅनलाइन व्यापार, व्यवहार, बिले भरण्याच्या सुविधा यामुळे ‘आमआदमी’च्या जीवनात एक मोठी क्रांती येऊ पाहात आहे. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान अगदी तळागाळाच्या माणसापर्यंत कसे पोहोचेल व त्याची लोकप्रियता कशी वाढेल, याचे नवनवे उपाय शोधण्याऐवजी, ज्यांच्यापर्यंत ते पोहोचले आहे, त्यांनीही त्याचा वापर करू नये अशी व्यवस्था एटीएम निर्बंधांच्या रूपाने अमलात येत आहे. मध्यंतरी फ्लिपकार्ट या आॅनलाइन व्यापार कंपनीने विक्रमी व्यापार केला. त्यामुळे बऱ्याच लोकांचे पोट दुखले. त्यांनी तक्रारी करून, या कंपनीच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावण्याचे प्रयत्न केले; पण त्या कंपनीच्या अफाट लोकप्रियतेचे रहस्य शोधण्याचा प्रयत्न केला नाही. व्यापार, व्यवहारातली ही क्रांती आहे, याचे भान सुदैवाने दिल्लीत नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारला आहे, म्हणून ही चौकशी रद्द झाली. आता या आॅनलाइन कंपन्यात गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक परदेशी गुंतवणूकदार धावून येत आहेत. गेली पन्नास पन्नास वर्षे दुकाने काढून बसलेल्यांकडे मात्र गुंतवणूकदार फिरकतही नाहीत, हे कशाचे लक्षण आहे? मोबाईल फोनचा सर्वाधिक वापर असलेला भारत हा जगातला एक मोठा देश आहे. येथे अगदी चहाच्या टपरीवाल्याकडे आणि मोलकरणीकडेही मोबाईल असतोे. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे आयते साधन व्यापाऱ्यांना उपलब्ध झाले आहे. त्याचा कल्पकतेने वापर करण्याची गरज आहे. गेली लोकसभेची निवडणूक आणि या वेळची महाराष्ट्राची निवडणूकही भाजपाला या तंत्रज्ञानाच्या कल्पक वापरामुळे जिंकता आली आहे, याची नीटपणे दखल घेतली, तरी आधुनिक तंत्रज्ञान कसे सर्वव्यापी होऊ पाहत आहे, याची कल्पना येईल. अशा अवस्थेत तंत्रज्ञान वापराचा खर्च दिवसेंदिवस कमी होण्याची आवश्यकता आहे. रिझर्व्ह बँक मात्र एटीएम वापरावर निर्बंध लादून उलटा विचार करीत आहे.