अग्रलेख: उठो ‘पार्थ’, स्वच्छता हाच धर्म! महायुती सरकारच्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडताहेत...

विशेषत: अजित पवार अडचणीत येण्याचे कारण म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबद्दल त्यांचा लाैकिक चांगला नाही.

महाराष्ट्राची तिजोरी सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या ‘शेतकऱ्यांनी हे फुकट, ते फुकट मागणे बरोबर नाही’, असा सल्ला दिल्याच्या घटनेला आठ-दहा दिवसही उलटलेले नाहीत. तोच त्यांचे पुत्र पार्थ पवार आणि भाचे दिग्विजय पाटील यांच्या कंपनीने पुण्यात अत्यंत महागडी ४० एकर जमीन कथितरीत्या लाटल्याचे प्रकरण उजेडात आले आहे.

ही जमीन मूळची महारवतनाची. सरकारने ज्या प्रकल्पासाठी ती अधिग्रहित केली, तो प्रकल्प झाला नाही. तेव्हा, जवळपास पावणेतीनशे मूळ मालकांकडून मुखत्यारपत्रे घेऊन पाच महिन्यांपूर्वी ही जमीन पवार-पाटील यांच्या छोट्याशा कंपनीला तीनशे कोटींमध्ये विकण्यात आली. बाजारभावाने या जमिनीची किंमत अठराशे कोटींपेक्षा अधिक असल्याने साहजिकच व्यवहार अंधारात उरकण्यात आला. त्यात अधिकारीही सहभागी असणार. त्यापैकी काहींना निलंबित करण्यात आले आहे. सात टक्क्यांनी या व्यवहाराचे मुद्रांक शुल्क २१ कोटी रुपये होते. ते वाचविण्यासाठी राज्याच्या नव्या माहिती-तंत्रज्ञान धोरणाचा फायदा घेऊन मुद्रांक शुल्कमाफीची मागणी झाली.

कंपनीच्या उद्दिष्टांमध्ये बदल करण्यात आले. पार्थ पवार हे उपमुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव असल्याने दोन दिवसांत ती मागणी मंजूर झाली असावी. यावरून वातावरण पेटले आहे. या घोटाळ्याचा संबंध दलितांच्या हक्काशी जोडला जात आहे. आता याच कंपनीचा दुसरा जमीन घोटाळा उघडकीस आला असून गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणी स्वत: अजित पवार किंवा सुप्रिया सुळे वगैरेंच्या प्रतिक्रिया अगदीच अपेक्षेनुरूप आहेत. ‘काही महिन्यांपूर्वी काहीतरी कानावर आले होते. पण तसे करू नका असे आपण पार्थला सांगितले होते’, अशा शब्दांत अजित पवारांनी हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, दुसरे प्रकरण उजेडात आल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. महायुती सरकारच्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडत आहेत. सुप्रिया सुळे यांनी पार्थ पवार यास क्लीन चिट दिल्यानंतर, कुटुंबाभोवती फिरणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या दोन चुली झाल्या तरी कुटुंब म्हणून एकत्र आहोत, असे सांगण्याची कारणे आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली आहे.

गेल्या महिन्यात पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या अशाच सोन्याची किंमत असलेल्या जागेचे प्रकरण घडले. जनरेट्यामुळे तो व्यवहार रद्द झाला. ही प्रकरणे राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याने आधी कुणी कुणाची भानगड बाहेर काढली आणि मग त्याचे उट्टे कसे काढले, वगैरे गावगप्पा सुरू आहेत. पण, त्या महत्त्वाच्या नाहीत. कायद्यातील पळवाटा शोधून सरकारी जमिनी, वनजमिनी लाटण्याचे प्रकार फक्त पुण्यातच होताहेत, असे मानण्याचेही कारण नाही. घोटाळेबाज राजकारणी, भूमाफिया आणि सरकारी अधिकारी यांच्या संगनमताने राज्यात सगळीकडेच हे सुरू आहे. पुण्यातील प्रकरणांमध्ये थेट केंद्रीय राज्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, त्यांचे चिरंजीव आणि नातेवाईकांची नावे आल्याने चर्चा अधिक होते इतकेच. यापैकी नव्या भानगडींशी थेट अजित पवार यांचा संबंध असल्याने तिला सत्ताधारी महायुतीमधील घटकपक्षांचे राजकारण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील शह-काटशहांचा पदर आहेच.

विशेषत: अजित पवार अडचणीत येण्याचे कारण म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबद्दल त्यांचा लाैकिक चांगला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसची फूट आणि महायुतीमधील त्यांच्या प्रवेशालाच मुळात थेट पंतप्रधानांनी भोपाळमध्ये त्यांच्यावर केलेल्या ७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची पार्श्वभूमी आहे. अजित पवार यांची साथ म्हणजे असंगांशी संग असल्याची भावना सार्वजनिक जीवनात साधनशुचितेचा आग्रह धरणाऱ्या भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील मंडळींमध्ये त्यामुळेच होती. तिचा फटका भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बसला. नंतर विधानसभेवेळी कार्यकर्त्यांनी नेत्यांच्या दबावाखाली सत्ता जाण्याच्या भीतीने नाईलाजाने अजित पवारांना स्वीकारले. नुसतेच स्वीकारले नाही तर महायुतीत सर्वांत कमी ५९ जागा लढवूनही अजित पवारांच्या पक्षाचे तब्बल ४१ आमदार निवडून आले.

अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनले. तिजोरीच्या चाव्याही त्यांच्याकडे गेल्या. तरीदेखील अजूनही भाजप कार्यकर्ते, संघ स्वयंसेवकांना सत्तेतील त्यांची साथ खटकतेच. तेव्हा, पुण्यातील जमीन घोटाळ्याच्या निमित्ताने महायुती सरकारसाठी भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची संधी चालून आली आहे. सरकारनेच आता ‘पार्थ’ व्हावे. हाती कायद्याचे शस्त्र घ्यावे. उच्चस्तरीय चाैकशी करून जमीन घोटाळ्यांची पाळेमुळे निखंदून काढावीत. ...आणि चाैकशी पूर्ण होईपर्यंत ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांना पदांपासून दूर ठेवावे. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आलेच.