महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आणि इच्छुक उमेदवारांची भाऊगर्दी पाहून अनेकांनी अंदाज बांधला की, यावेळी १९९५ सारखेच मोठ्या प्रमाणावर अपक्ष निवडून येतील. सत्तेवर येण्यासाठी मोठ्या पक्षांना त्यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील. कारण, राज्यातील पहिले पूर्ण सत्तांतर घडविणाऱ्या तीस वर्षांपूर्वीच्या त्या निवडणुकीत तब्बल ४५ अपक्ष निवडून आले होते. राज्याच्या चाैकोनी-पंचकोनी राजकारणात आज हेवा वाटावा, अशी तब्बल २३.६३ टक्के मते अपक्षांनी घेतली होती. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये अपक्ष आमदारांची संख्या घटत गेली. २०१४ च्या निवडणुकीत सात, तर गेल्यावेळी तेरा अपक्ष विजयी झाले. यंदा आणखी एक वेगळा पैलू होता. जणू ही आयुष्यातील शेवटची संधी आहे, असे मानून मोठ्या प्रमाणावर बंडखाेरांनीही उमेदवारी अर्ज भरले. कारण, निवडणुकीच्या रिंगणात सहा प्रमुख पक्ष, तसेच स्वबळावर आणखी तीन-चार पक्ष रिंगणात असले, तरी मुख्य लढत महायुती व महाविकास आघाडीतच होती. त्या दोन्ही आघाड्यांना तीन-तीन पक्षांच्या इच्छुकांचे समाधान करायचे होते. ते शक्य नव्हते. त्यामुळे बहुतेक सगळीकडे नाराज इच्छुकांनी अर्ज भरले. दोन्ही आघाड्यांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढतीही अनेक ठिकाणी झाल्या.
परिणामी, २८८ जागांवर रिंगणातील एकूण उमेदवारांची संख्या ४,१३६ झाली. त्यात २,०८६ उमेदवार अपक्ष होते. तब्बल १५९ राजकीय पक्ष रिंगणात उतरले. परिणामी जवळपास निम्मे उमेदवार कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर लढले. निवडणूक प्रचारातील चित्र असे होते की, हा सगळा खेळ बहुरंगी आहे आणि त्यात कोणाचीही लाॅटरी लागू शकते. परंतु, मतदारांच्या मनात काही वेगळेच होते. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वांत कमी म्हणजे अवघे दोन अपक्ष निवडून देऊन मतदारांनी त्रिशंकू विधानसभा आणि अपक्षांची मनमानी या दोन्ही शक्यता अरबी समुद्रात बुडवून टाकल्या आहेत. दोन बड्या आघाड्यांमध्येच मुख्य सामना असल्यामुळे छोट्या पक्षांनाही फार मोठी कामगिरी करता आलेली नाही. लढाईच्या मुख्य रणांगणाबाहेरचे पक्ष अपयशी ठरले. सर्वाधिक २३७ उमेदवार रिंगणात उतरविणारा बहुजन समाज पक्ष किंवा दोनशेच्या आसपास उमेदवार देणारी वंचित बहुजन आघाडी या पक्षांना खातेही उघडता आले नाही. एक किंवा दोन आमदार निवडून आलेल्या पक्षांमधील समाजवादी पार्टी, शेकाप, माकप हे पक्ष महाविकास आघाडीचे घटक आहेत, तर जनसुराज्यचे दोन आणि युवा स्वाभिमान, राजर्षी शाहू विकास आघाडीचे एकेक आमदार सत्ताधारी महायुतीसोबत असतील.
याशिवाय एआयएमआयएम व राष्ट्रीय समाज पक्ष यांनाच एकेक आमदार निवडून आणता आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर या दोनच मतदारसंघांमध्ये अपक्ष उमेदवार विजयी झाले आहेत. विधानसभेच्या रिंगणात हाैसे, गवसे व नवसे, असे सारेच उतरल्यामुळे उमेदवारांची प्रचंड संख्या, तसेच मोठ्या प्रमाणावर अपक्ष निवडून येण्याच्या भीतीमुळे प्रमुख उमेदवारांनी प्रयत्नांची कोणतीही कसर ठेवली नाही. कारण, उमेदवारांची अशी जत्रा भरण्यात त्यांचाही थोडा वाटा होताच. विधानसभेचे मैदान मारण्यासाठी उमेदवारांनी, पक्षांनी नानाविध प्रयोग केले. विरोधी मतांच्या विभाजनासाठी छोट्या पक्षांच्या उमेदवारांना रसद पुरविणे, विरोधकांच्या जातीची मते खाणारे उमेदवार ठरवून देणे, विरोधी उमेदवाराच्या नावाशी साधर्म्य असलेले लोक शोधणे व त्यांना रिंगणात उतरविणे यांसारख्या क्लुप्त्यांची चर्चा खूप झाली. तथापि, पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव मतदारसंघातील देवदत्त निकम नावाच्या एकसारख्या नावाच्या उमेदवारांमुळे दिलीप वळसे पाटील यांना झालेल्या फायद्यासारखा एखाददुसरा अपवाद वगळता अशा भन्नाट प्रयोगांना फारसे यश मिळाले नाही.
तगड्या बंडखोरांमुळे मात्र अनेक मतदारसंघांचे निकाल नक्की बदलले. तथापि, त्या बदलांचा संबंध राज्याच्या एकूण लढाईपेक्षा स्थानिक समीकरणांशी अधिक होता. राज्यभर अमूक एका आघाडीलाच त्या मतविभाजनाचा फायदा झाला, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. असो. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित या चर्चेचा मतितार्थ हाच की, मतदारांना आता दोन ध्रुवांपैकीच एकाची निवड करायची आहे. भाजप नेतृत्वातील सध्याची प्रबळ व तिला आव्हान देणारी काँग्रेस प्रमुख पक्ष असलेली पर्यायी आघाडी यांशिवाय तिसऱ्या पर्यायाचा विचार मतदार करेनासे झाले आहेत.
देशाचे राजकारण वेगाने बायपोलर, द्विध्रुवीय बनत चालले आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्याची पहिली झलक दिसली. उत्तर प्रदेशातील पीडीए किंवा महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी या राज्यांच्या आवृत्त्यांसह देशपातळीवरील ‘इंडिया आघाडी’ भाजप नेतृत्वातील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’च्या विरोधात होती. या दोन्ही आघाड्यांपासून अंतर राखून असलेल्या पक्षांना मतदारांनी नाकारले. त्याचमुळे तेलंगणातील भारत राष्ट्र समितीचा पराभव झाला. सुश्री मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला मतदारांच्या याच मानसिकतेचा फटका बसला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत असे दोन्ही प्रमुख आघाड्यांपासून अंतर राखणारे वेगवेगळ्या पक्षांचे तब्बल ७० खासदार लोकसभेत पोहोचले होते. ती संख्या २०२४ मध्ये केवळ १७ पर्यंत कमी झाली. असेच चित्र त्यानंतर विविध राज्यांच्या निवडणुकांतही दिसेल, असा कयास होताच. जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणाला हे तितकेसे लागू होत नसतानादेखील मेहबुबा मुफ्ती यांचा पक्ष मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकला गेला. हरयाणात मतविभाजनामुळे लाॅटरी लागलेले दोन मतदारसंघ वगळता छोट्या पक्षांना अजिबात यश मिळाले नाही. ...आणि आता महाराष्ट्रही या दोन ध्रुवीय राजकारणाच्या प्रवाहात दाखल झाला आहे.
देशातील बहुतेक सगळ्या राज्यांमध्ये अस्तित्व असलेल्या काँग्रेस व भाजप हे दोन्ही पक्ष वैचारिकदृष्ट्या एकच आहेत, असा आरोप करीत दोन्हींपासून समान अंतर ठेवून तिसऱ्या पर्यायाचे, प्रादेशिक अस्मिता जपणारे किंवा देशपातळीवर अधिक डावीकडे झुकलेले राजकारण करणे आता आधीसारखे सोपे राहिलेले नाही. सद्यस्थितीत ते एखाद्या पक्षाला जमेल असे दिसतही नाही. आम आदमी पक्षाने तसा प्रयत्न केला. सुरुवातीला त्यांना थोडे यश आलेही. तथापि, अंतिमत: त्यांनाही इंडिया आघाडी जवळ करावी लागली. असे मानले जाते की, हा प्रवाह नजीकच्या भविष्यकाळात आणखी विस्तारात जाईल, ठळक बनेल. राजकीय पक्षांना त्यांची विचारधारा अधिकाधिक सुस्पष्ट ठेवावी लागेल. देशपातळीवर तुमचा पक्ष कोणत्या विचारधारेसोबत आहे याचा निर्णय घ्यावा लागेल. गजानन वाटवे यांनी गायिलेल्या मा. ग. पातकरांच्या ‘दोन ध्रुवांवर दोघे आपण, तू तिकडे अन् मी इकडे’ या लोकप्रिय भावगीतानुसार तूर्त राज्याच्या, देशाच्या राजकारणात दोनच ध्रुव असतील. तेव्हा कोणी तिकडे आणि कोणी इकडे राहायचे त्याचा निर्णय घ्यावाच लागेल.