सुधीर लंकेनिवासी संपादक, लोकमत, अहिल्यानगर
निवडणूक प्रचार रणनीतिकार नरेश अरोरा हे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रचाराच्या नियोजनासाठी अकोलेसारख्या आदिवासी व इतरही मतदारसंघात थेट हेलिकॉप्टरने फिरले. मतदार म्हणाले, आजवर नेते हेलिकॉप्टरने येतात हे पाहत होतो, पण निवडणुकीचे नियोजन करणारे लोकदेखील हेलिकॉप्टरने येतात हे पहिल्यांदा पाहतोय. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार कसा गर्भश्रीमंत, कॉर्पोरेट, भांडवली होता याचे हे (एक) उदाहरण. ‘कार्यकर्ता’ हा राजकीय पक्षांचा मुख्य आधार. पण, कोणतेच पक्ष आता कार्यकर्त्यांच्या भरवशावर नाहीत हे या आणि गेल्या काही निवडणुकांनी दाखवले. मते बनविणारी नवी इंडस्ट्री उदयास आली आहे. बहुतेक राजकीय पक्षांनी स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त केल्या होत्या. पूर्वी मतदारसंघातील कार्यकर्ते उमेदवार ठरवायचे. आता एजन्सी उमेदवार ठरवतात. ‘एजन्सीच्या सर्वेमुळे तुमचे तिकीट कापावे लागले’ असे उत्तर अनेक इच्छुक उमेदवारांना पक्षांकडून मिळाले.
पक्ष जिंकून येण्यासाठी त्याला कोणते अंगडे टोपडे घालून मेकअप करायचा? मतदारसंघात तिकीट कोणाला? उमेदवाराने प्रचारात काय बोलायचे? काय बोलायचे नाही? काय अजेंडा चालवायचा? उमेदवाराने कपडे कोणते, कोणत्या रंगाचे घालायचे? - याचे नियोजन एजन्सी करत होत्या. अजित पवारांचे ‘गुलाबी जॅकेट’, महिलांचे गुलाबी फेटे हा या रणनीतीचाच भाग होता. काही एजन्सीजने प्रत्येक मतदारसंघात आपले स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त केले होते. पर्यायी यंत्रणा मतदारसंघात होती. कार्यकर्ते घरोघर जातील याची शाश्वती नव्हती. म्हणून ‘लाडकी बहीण’ व इतर योजना या एजन्सीजनी घरोघरी पोहोचविल्या. काही नेत्यांच्या भाषणांचा विपरीत परिणाम होतो म्हणून अशा नेत्यांना मतदारसंघांत, जिल्ह्यात बोलावलेच गेले नाही. अगदी अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभाही काही जिल्ह्यात ठरवून टाळल्या गेल्या.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षानेही रणनीतीसाठी एक कंपनी नियुक्त केली होती. जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे हे त्यांचे धोरण होते. शिंदे यांनी स्वत: ७५ सभा घेतल्या. भाजपची ‘अनुलोम टीम’ लोकांपर्यंत योजना पोहोचवत होती. या टीममध्ये प्रत्येक तालुक्यात समन्वयक व कार्यकर्ते आहेत. विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण मंच या हिंदुत्ववादी संघटनांवर कीर्तनकार, प्रवचनकार, महाराज मंडळी यांची जबाबदारी होती. अनेक महाराजांनी यावेळी हिंदुत्ववादासाठी मतदान करा, असा जाहीर आदेश दिला. कालीचरण महाराज व मनोज जरांगे या दोघांत यावरून टीकाटिपण्णीही झाली. ‘महाराज मंडळी राजकारण कसे करतात? ’ असा प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केला. काही मौलानांनी भाजपविरोधी मतदान करण्याचा आदेश दिला, असे व्हिडीओही व्हायरल होत गेले.
सोशल मीडियाचा या निवडणुकीत प्रचंड वापर झाला. उमेदवार कार्यकर्त्यांपेक्षाही सोशल मीडियाची टीम सोबत घेऊन फिरत होते. उमेदवार मंदिरात जाऊन घंटा वाजवतोय, मतदाराच्या गळ्यात पडतोय, एखादे भावनिक आवाहन करतोय, अशा रील्सचा अक्षरश: पाऊस पडत होता. विदर्भात एक उमेदवार उशिरा उठतात म्हणून त्यांचे तसेच रील्स सोशल मीडियात व्हायरल केले गेले. याबाबतचे विवेचन मांडताना एक नेते म्हणाले, ‘लोकांची मेमरी खूप शॉर्ट आहे. ते फार मोठ्या गोष्टी ऐकत वा वाचत नाहीत. त्यामुळे प्रचारात अशा भावनिक रील्स लोकांना आवडतात. मनोरंजक वाटतात.’ मुख्य प्रवाहातील माध्यमांसोबत यावेळी स्थानिक पातळीवर काम करणारे न्यूज पोर्टल, यूट्यूबर, ब्लॉगर यांचीही प्रचारात मोठी भागीदारी होती. या स्थानिक मीडियात दोन्ही बाबी दिसल्या. काही जण संतुलन राखणारे तर काहींची ‘वाजवा रे वाजवा’ ही भूमिका होती. बहुतांश नेत्यांनी आपल्या सभा आपापल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लाइव्ह केल्या.
‘दादांचा वादा’ हे फेसबुक पेज अनेक मतदारसंघात दिसले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, सेना यातील बहुतेक नेत्यांचे स्वत:चे फेसबुक पेज ‘लाइव्ह’साठी वापरले गेले. पण, सोशल मीडियात तुम्हाला फॉलोअर्स असले म्हणजेच मते पडतात, असेही नव्हे. रोहित पवारांचे चांगले फॉलोअर्स आहेत. पण तरीही त्यांचा निसटता विजय झाला. ५.६ मिलियन फॉलोअर्स असणाऱ्या एजाज खानला वर्सोवा मतदारसंघात अवघी १५५ मते आहेत. महायुतीने मीडियाचा खूप वापर केला, जाहिराती केल्या असा आरोप झाला. ते दिसलेही. नंदुरबार परिसरात आदिवासी समूहांत काम करणाऱ्या प्रतिभा शिंदे सांगत होत्या, आमच्या काही गावांत अनपेक्षितपणे महायुतीला मते मिळाली. कारण लाडक्या बहिणींच्या फोनवर महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांचे थेट व्हाइस कॉल आले. जेेथे मोबाइलची रेंज नाही तेथे मात्र काँग्रेसलाच मते मिळाली, असेही त्यांचे निरीक्षण आहे. पण, मेळघाटात बहुतांश गावांत मोबाइलची रेंज नसतानाही तेथेही महायुतीचा आमदार आला हेही लक्षात घ्यावे लागेल.
याचे कारण महायुती कुठल्याही एका साधनावर अवलंबून नव्हती. महायुतीचे तंत्र ‘वन टू वन’ संवादाचे होते. महाविकास आघाडी या बाबीत कमी पडली.गर्दी जमविणे हा नवीन फंडा निवडणुकांमध्ये आला आहे. यावेळीही बहुतांश सभांसाठी रोजंदारी देऊन लोकांना जमवले गेले. सोशल मीडियावर कमेंट बॉक्सदेखील पेड होता. कमेंट बॉक्समध्ये आपला जयजयकार करण्यासाठीही काही उमेदवारांनी पेड कर्मचारी नियुक्त केल्याचे स्पष्टपणे जाणवत होते. निवडणुकीत सुप्त असा जातीय संघर्षही सुरू होता. मनोज जरांगे म्हणतात, ‘आम्ही मराठा समाज निवडणुकीत बंधनमुक्त ठेवला होता. मी कोणत्याही राजकीय व्यासपीठावर गेलो नाही.’ दुसरीकडे ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके थेट महायुतीच्या प्रचारात होते. या नेत्यांत भांडणे आहेतच. पण, सोशल मीडियात व्हाॅट्सॲपवर विविध जातींचे ग्रुप दिसत होते. त्यातून थेट इतर जातींबद्दल विष पेरणे सुरू होते. काही व्हिडीओंची, भाषणांची मोडतोड करून सोशल मीडियावर अफवा पेरल्या गेल्या. खोटी माहिती ‘डिफ फेक’द्वारे सोशल मीडियावर पसरवली गेली. त्यातून धार्मिक ध्रुवीकरण साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. ही निवडणूक सर्वार्थाने श्रीमंत होती. लाभार्थी योजनांमुळे मतदारांना थेट पैसे मिळालेच; पण अनेक मतदारसंघात मतांसाठीही थेट भाव काढला गेला. याबाबत सर्वच प्रमुख पक्षांवर आरोप झाले. मतदानापूर्वी दोन दिवस व मतदानाच्या दिवशीही बूथच्या आजूबाजूला जे वातावरण दिसते ते लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. धर्माच्या आधारे निवडणुका लढवल्या जातात. पण निवडणुकांतील भ्रष्टाचार थांबवा हे सांगायला मात्र कुठलाही धर्म तयार नाही.sudhir.lanke@lokmat.com