त्या दोघांचे राजीनामे घ्या

अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा विध्वंस हा देशविरोधी अपराध असून, त्याने घटनेच्या धर्मनिरपेक्षता या मूल्यालाच मोठा धक्का दिला आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने अडवाणी, जोशी, उमा, ऋतुंभरा व कटियार यांच्याखेरीज इतर अनेक वजनदार नेत्यांविरुद्धचा खटला येत्या दोन वर्षात ऐकून तो निकालात काढण्याचा आदेश लखनौच्या न्यायालयाला दिला आहे. न्या. पी. सी. घोष आणि न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांनी यासंबंधी आपले मत नोंदविताना घटनेच्या १४२ या कलमाने आपल्याला दिलेले अधिकार लक्षात घेऊन ‘हे नेते व इतर कारसेवक यांच्याविरुद्ध गेली २५ वर्षे दोन स्वतंत्र न्यायालयात चाललेला हा खटला यापुढे लखनौच्या एकाच न्यायालयात चालविला जावा आणि तो दोन वर्षात निकालात निघावा’ असे म्हटले आहे. ‘संबंधित गुन्हा घटनेच्या मूळ बैठकीला धक्का देणारा असून, तो गेली २५ वर्षे दोन न्यायालयात रखडला आहे. सीबीआयच्या गलथानपणामुळे त्यातील आरोपींविरुद्ध अद्याप रीतसर कारवाई केली जातानाही दिसली नाही. त्यातल्या ज्या अडचणी सहज दूर होऊ शकल्या असत्या त्याही त्या यंत्रणेने दूर केल्या नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मतही या खटल्यातील बड्या आरोपींच्या वजनदार असल्यामुळे झाले असल्याचे प्रत्यक्षपणे सुचविणारे नसले तरी त्याचा अर्थ साऱ्यांना समजणारा आहे. उपरोक्त आरोपींखेरीज या खटल्यात सतीश प्रधान, विष्णू हरी दालमिया, चंपतलाल बन्सल, धर्मदास, महंत नित्यगोपाल दास, महामंडलेश्वर जोगेश मुनी, राम विलास वेदान्ती, वैकुंठलाल शर्मा आणि सतीशचंद्र नागर या आणखीही काही वजनी माणसांचा आरोपी म्हणून समावेश आहे. गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचून एका धर्माचे श्रद्धास्थान उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप त्या साऱ्यांसह इतरही अनेक कारसेवकांवर आहे. बाबरी कांडाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकार यांना १६ लेखी व खोटी आश्वासने देऊन फसविणारे उ.प्र.चे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हे सध्या राजस्थानचे राज्यपाल आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर खटला दाखल करता येत नाही ही न्यायालयाची अडचण आहे. मात्र त्यांना वगळले जाणे हा न्यायव्यवस्थेतील दोष आहे. तो दूर करण्यासाठी कल्याण सिंह आणि उमा भारती (केंद्रीय मंत्री) यांचे तत्काळ राजीनामे घेतले जाणे व त्यांनाही या गंभीर गुन्ह्यात आरोपी म्हणून उभे करणे आवश्यक आहे. वास्तव हे की कटकारस्थानासारखे आरोप न्यायासनासमोर चौकशीसाठी असताना या महाभागांनी स्वत:च आपापल्या पदांचे राजीनामे द्यायचे. मात्र तसे न करता ‘मी अयोध्येसाठी कोणतीही शिक्षा भोगायला तयार आहे’ असे मुजोर उद्गार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या उमा भारती या मंत्रीणबार्इंनीच काढले आहेत. हे उद्गार त्यांच्या अपराधाची पूर्वतयारी, कटकारस्थानातील सहभाग आणि त्याचे परिणाम भोगण्याची त्यांची पूर्वीपासूनची तयारी स्पष्ट करणारे आहेत. न्यायासन त्याची दखल घ्यायची तेव्हा घेईल पण तशी दखल कायदा व सुव्यवस्थेविषयीचा आग्रह धरणाऱ्या देशातील सगळ्याच नागरिकांनी घेणे गरजेचे आहे. ठरवून अपराध करायचा व त्याची पुढे अशी कबुली द्यायची, यानंतर या खटल्यातील सत्य आणखी पुढे येण्याचे कारणच उरत नाही. सत्य हे की बाबरी मशीद पाडली जात असताना उमा भारती ही ‘साध्वी’ मुरली मनोहरांच्या गळ्यात पडून नाचत होती आणि तिचा तो नाच (?) सारे जग दूरचित्रवाहिन्यांच्या पडद्यावर पाहत होते. गुन्हा घडताना सारेजण तो पाहत आहेत, त्यातले आरोपी साऱ्यांना दिसत आहेत, त्यांचा त्याविषयीचा इरादा कित्येक महिने अगोदर जाहीर झाला आहे आणि तो ठरविल्याप्रमाणे करण्यातही आला आहे, तरीही या उघड्या पुस्तकासारख्या दिसणाऱ्या गंभीर खटल्याचा निकाल तब्बल पाव शतकापर्यंत लागू नये ही न्यायाची विटंबना आहे. आता तो रीतसर सुनावणीला येऊन त्याचा निकाल दोन वर्षात लागेल हे न्यायालयाने जाहीर केल्यानंतर ‘आम्ही शिक्षा भोगायला सिद्ध आहोत’ असे उमा भारतींसारख्या मंत्रीणबाई हातवारे करून देशाला ऐकवीत असतील तर त्यांनाच नव्हे तर त्यांच्या सरकारला व पक्षाला न्यायालयांची, कायद्याची व घटनेची कितीशी पर्वा आहे हेही उघड होणारे आहे. कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाही देशात असे बोलणाऱ्या अधिकारी व सामान्य नागरिकाविरुद्धच नव्हे, तर मंत्र्यांविरुद्धही कायद्याने तत्काळ कारवाई केली असती. पण उमाबाई या ‘साध्वी’ आहेत. त्या मंत्री आहेत आणि मध्य प्रदेशातले त्यांचे मुख्यमंत्रिपद त्यांच्या संमतीवाचून काढृून घेतल्यामुळे त्या कधीच्याच पक्षावर नाराजही आहेत. सबब हे बाबरीचे राजकारण आणि धर्मकारण यापुढेही असेच चालणार आहे व देश ते हतबुद्ध होऊन पाहणार आहे. कायदा व संविधानच नव्हे, तर सार्वजनिक नीतिमत्तेची ही पायमल्ली देशाला आणखी किती काळ पाहावी लागेल, हाच यातला चिंतेचा खरा प्रश्न आहे. एखाद्या धर्मस्थळाविरुद्ध एका राष्ट्रीय पक्षाने संविधानविरोधी अपराध करावा, त्या अपराधाचे समर्थन करायला त्याच्या परिवारातील संघटनांनी पुढे व्हावे, सीबीआय या सरकारी यंत्रणेने त्याची चौकशी कमालीच्या सुस्तपणे करावी आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयालाच त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागावी, हे आपलेच राष्ट्रीय दुर्दैव आहे.