सूडच तो, पण काळाने उगवलेला !

‘माझा या देशातील न्यायव्यवस्थेवर आणि कायद्यावर विश्वास व श्रद्धा आहे’ असे विधान कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेला प्रत्येक गुन्हेगार आजवर म्हणत आला आहे आणि यापुढेही म्हणत राहाणार आहे. विजय मल्ल्यादेखील हेच म्हणत आहेत. त्याचबरोबर कायदा त्याचे काम करील, ते त्याला करु द्यावे, हेदेखील वरील विधानासारखेच एक घासून गुळगुळीत झालेले विधान. ही दोन्ही विधाने उच्चारणारे किमान स्वत:शी प्रामाणिक असतील तर त्यांनी आपली उक्ती कृतीमध्येही आणून दाखवावयास हवी. पण प्रत्यक्षात तसे कधीच होत नसते आणि म्हणूनच छगन भुजबळ यांना अटक होते तेव्हां त्यांचे तथाकथित समर्थक रस्ते अडवतात, तिथे कोणा ना कोणाचे पुतळे जाळतात व सार्वजनिक मालमत्तेचा विध्वंसदेखील करतात. भुजबळांचे पुतणे समीर यांना ज्या गुन्ह्यांखाली अटक झाली त्या गुन्ह्यांमध्ये आणि त्याशिवाय इतरही काही गुन्ह्यांमध्ये खुद्द भुजबळांचा सहभाग असल्याचा राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याचा आणि केन्द्रीय अर्थ मंत्रालयांतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाचा वहीम आहे. समीर यांना अटक झाली तेव्हांच त्यांच्या काकांनाही अटक होईल अशी अटकळ बांधली गेली होती. ती लक्षात घेऊनच भुजबळ ज्या पक्षाचे नेते आहेत त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते भुजबळांच्या संभाव्य अटक वा तत्सम कारवाईनंतर कोणतेही आततायी कृत्य करणार नाहीत अशी ग्वाही दिली होती व तसे आदेशदेखील पक्ष कार्यकर्त्यांच्या नावे जाहीरपणे जारी केले होते. त्यांच्या या आवाहनातून मग पवारांचाही मानस भुजबळांपासून दूर राहण्याचा दिसतो, असा श्लेषदेखील अनेकांनी काढला. प्रत्यक्षात भुजबळांना सोमवारी रात्री अटक झाल्यानंतर लगेचच राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी या अटकेचा निषेध करण्यासाठी आंदोलनचा पवित्रा धारण केला आणि मंगळवारी सकाळपासूनच निषेधाचे लोण पसरवत नेले. राष्ट्रवादीच्या झेंड्याखालीच हे केले गेल्याने पक्ष कार्यकर्ते आता पवारांचेही ऐकेनासे झाले आहेत म्हणावे तर खुद्द पवारांनी प्रस्तुत अटक हे सुडाचे राजकारण असल्याचे म्हटले आहे. चौकशीकामी भुजबळ संपूर्ण सहकार्य करीत असताना त्यांना निष्कारण अटक झाल्याचे पवारांच्याच पक्षाच्या अन्य काही नेत्यांनीही म्हटले आहे. म्हणजे तमाम राष्ट्रवादी पक्ष जसा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास बाळगणारा नाही तसाच तो कायद्याला त्याचे काम करु देण्यासही राजी नाही हेच यामधून प्रकर्षाने समोर येते. राजधानी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या उभारणीत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून भुजबळांनी आर्थिक गैरव्यवहार केले असा लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याचा तर भुजबळांनी जे विभिन्न उद्योग जन्मास घातले, त्यांच्यात पैसा ओतताना पैशाची हेराफेरी (मनी लॉन्डरींग) केली असा अंमलबजावणी संचालनालयाचा वहीम आहे. म्हटले तर या दोन्ही कथित गुन्ह्यांचा परस्परांशी निकटचा संबंध आहे. खुद्द भुजबळांनी महाराष्ट्र सदनाच्या संदर्भात बोलताना तो निर्णय आपला एकट्याचा नव्हता तर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीचा होता असे सांगून इतर अनेकांना त्यात गोवण्याचा प्रयत्न केला आहे व या कामी शिवसेनेचे त्यांना संपूर्ण समर्थन आहे. पण या विधानातच एक गोम अशी की आर्थिक गैरव्यवहार झालाच नाही असे भुजबळ ठामपणे म्हणत नाहीत. पण तरीदेखील ते म्हणतात त्याप्रमाणे ते निर्दोष असतील तर त्यांच्या पक्षातील बाजारबुणग्यांनी रस्त्यावर उतरण्याचे कारणच काय याचा उलगडा होत नाही. हेराफेरी प्रकरणात भुजबळ पूर्ण सहकार्य करीत असतानाही अटक कशाला, हा प्रश्न तर तद्दन हास्यास्पद. पवार मुख्यमंत्री असताना दाऊद इब्राहीमने म्हणे राम जेठमलानी यांच्यामार्फत सांगावा धाडून आपण चौकशीत संपूर्ण सहकार्य करु पण आपणास अटक करु नका अशी अट घातली होती. ती का नाकारली गेली? जो संशयित आरोपी आहे तो जर चौकशीत सहकार्य करीत असेल तर त्याला अटक करण्याची गरज नाही अशी सुधारणा कोणत्याही का होईना कायद्यात झाली असल्यास पवारांनी त्यावर प्रकाश टाकणे साऱ्यांच्याच ज्ञानात भर टाकणारे ठरेल. तरीही पवार म्हणतात तशी भुजबळांवरील कारवाई सूडबुद्धीने झाल्याचे पूर्ण जरी नाही तरी अर्धे का होईना सत्य आहे. कारवाई सूडबुद्धीनेच झाली आहे पण हा सूड कोणत्याही सरकारने नव्हे तर काळाने उगवला आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या संपूर्ण प्रवासात भुजबळांनी जमिनीवर यावे आणि गैरव्यवहार, गुन्हेगार, अनीतीमान व समाजकंटक यांची पाठराखण सोडावी असे अनेक प्रसंग काळाने घडवून आणले, पण कायदा किंवा इतर कुणी आपले काहीही बिघडवू शकत नाही या सत्तेतून येणाऱ्या उद्दामपणाने भुजबळ इतके जर्जर झाले होते की त्यांना आपण म्हणजेच कायदा असे वाटू लागले. पण ते खरे नसल्याची जाणीव आता कायद्याने करुन दिल्यावर इतकं कासावीस होणं का आणि कशापायी?