अन्वयार्थ: तुरुंगाच्या भिंतींना असलेली 'पॅरोल'ची खिडकी कधी उघडावी?

ज्यांच्या मनात पश्चाताप आहे, अशा 'पात्र' कैद्यांनाच पॅरोल मिळावा. कायद्याचा आदर नसलेल्यांसाठी पॅरोलची ही पळवाट बंद व्हायला हवी.

-रवींद्र राऊळ, ज्येष्ठ पत्रकार
'डोळ्याच्या बदल्यात डोळा' हे होते प्राचीन काळच्या केवळ प्रतिशोधात्मक शिक्षेचे स्वरूप. कालौघात मानवी हक्कांच्या जाणिवेतून आणि समाजशास्त्राच्या विकासामुळे शिक्षेचा उद्देश बदलत गेला. आता कारागृहाचा उपयोग केवळ गुन्हेगाराला समाजापासून वेगळे करण्यासाठी नसून, त्याच्यात बदल घडवून आणण्यासाठी केला जाणे अपेक्षित असते. मात्र, या सुधारणावादी विचारसरणीतून उदयाला आलेल्या पॅरोल (अभिवचन रजा) आणि फर्लो (संचित रजा) यासारख्या संकल्पना अडचणीच्या ठरण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

पॅरोलवर सुटलेले लैंगिक गुन्ह्यातील आरोपी पुन्हा त्याचप्रकारचे गुन्हे करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा गुन्ह्यातील कैद्यांना तुरुंगातून पॅरोलवर न सोडण्याचे निर्देश दिल्याने हा विषय चर्चेत आला आहे.

पॅरोलवर सुटलेल्या कैद्यांनी तुरुंग प्रशासनाला ठेंगा दाखवण्याचे प्रमाण काही कमी नाही. मुंबईतील वकील पल्लवी पुरकायस्थ हिच्या हत्येप्रकरणी नाशिक तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सज्जाद मोगल या आरोपीला २०१६ मध्ये पॅरोल मिळाला; पण तो मुदत संपल्यावर परतलाच नाही. तो त्याच्या मूळ गावी जम्मू-काश्मिरात पळून गेला आणि वेशांतर करून कामाला लागला. त्याला पकडण्यासाठी मुंबई पोलिसांना वर्षभर काश्मीरमध्ये
विशेष मोहीम राबवावी लागली. 

कोविडच्या काळात राज्यातील तुरुंगातील गर्दी कमी करण्यासाठी ४,२३७ कैद्यांना आणीबाणीचा पॅरोल देण्यात आला होता. मात्र, यातील शेकडो कैदी फरार झाले. अनेकांनी पत्ते बदलले, तर काहीजण दुर्गम भागात लपून बसल्याने त्यांना शोधणे पोलिसांसाठी कर्मकठीण झाले. 

अभिनेता संजय दत्तच्या बाबतीत 'सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट'चे आरोप झाले होते. त्याने आपल्या शिक्षेच्या कालावधीतील १४६ दिवस पॅरोल आणि फर्लोवर तुरुंगाबाहेर घालवले होते. असे प्रकार केवळ राज्यातच नाहीत तर देशभरात होतात. 

दिल्लीतील जेसिका लाल हत्या प्रकरणातील मुख्य दोषी मनू शर्मा याला २००९ मध्ये त्याच्या आजारी आईची सेवा करण्यासाठी पॅरोल मिळाला होता. मात्र, ज्या आईच्या सेवेसाठी तो बाहेर आला होता, ती आई प्रत्यक्षात चंदीगडमध्ये पत्रकार परिषद घेत होती. बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपावरून २०१७ पासून तुरुंगात असलेल्या हरयाणातील डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख राम रहीमला आतापर्यंत पंधरा वेळा पॅरोलवर सोडण्यात आल्याने व्यवस्थाही या सवलतीचा कसा गैरफायदा घेते हेही पहावयास मिळते.

कारागृहातील जीवन व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम करू शकते, अशा परिस्थितीत पॅरोल कैद्यासाठी संजीवनीचे काम करतो. दीर्घकाळ तुरुंगात राहिल्याने कैदी आपल्या कुटुंबापासून दुरावतो. पॅरोलमुळे त्याला आपल्या मुलांचे शिक्षण, पालकांचे आरोग्य आणि कौटुंबिक समस्यांकडे लक्ष देता येते. 

कौटुंबिक आधार मिळाल्याने कैद्यामध्ये जगण्याची नवी उमेद निर्माण होते आणि तो गुन्हेगारीकडे पुन्हा वळण्याची शक्यता कमी होते.

पॅरोल म्हणजे विशिष्ट कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत कैद्याची शिक्षा तात्पुरती स्थगित करून केलेली सुटका होय. ही सुटका पूर्णपणे सशर्त असते. पॅरोल हा कैद्याचा कायदेशीर अधिकार नसून अधिकाऱ्यांच्या विवेकावर अवलंबून असलेली ती एक सवलत आहे. 

एखाद्या कैद्याच्या सुटकेमुळे समाजाच्या शांततेला धोका निर्माण होणार असेल तर सबळ कारण असूनही त्याचा पॅरोल नाकारला जाऊ शकतो. सततच्या बंदिस्त वातावरणामुळे निर्माण होणारा ताण कमी करण्यासाठी पॅरोल मदत करतो. पॅरोल हा एक प्रकारचा 'चाचणी कालावधी' असतो, ज्यात कैदी समाजात कशाप्रकारे वागतो, हे पाहिले जाते.

न्याय म्हणजे केवळ गुन्हेगाराला चार भिंतींच्या आड डांबणे नव्हे, तर पीडिताला सुरक्षिततेची खात्री देणे होय. जोपर्यंत पॅरोल ही व्यवस्था गुन्हेगारांच्या हातातील खेळणे बनून राहील, तोपर्यंत समाजात न्यायाची कोंडी होतच राहील. सुधारणेची ही संधी ज्यांच्या मनात पश्चात्ताप आहे, अशा 'पात्र' कैद्यांनाच मिळायला हवी. 

ज्यांना कायद्याचा आदर नाही, त्यांच्यासाठी पॅरोलची ही पळवाट कायमची बंद व्हायला हवी. पॅरोल ही सुधारणेची एक खिडकी आहे, ती खिडकी उघडी असावी, पण त्यातून पळून जाण्याचे मार्ग बंद असावेत. केवळ कैद्याला बाहेर सोडणे पुरेसे नाही, तर तो पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळणार नाही यासाठी उपाय योजण्याची आवश्यकता आहे.
ravirawool66@gmail.com