‘पाकिस्तान सरकारने काश्मीरमधील घातपाती कृत्यांना अजिबात प्रोत्साहित करु नये आणि तिथे असे उद्योग करणाऱ्या प्रतिबंधित संघटनांवर कडक कारवाई करुन त्यायोगे आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मनातील चिंता दूर करावी’ असे आवाहन चक्क पाकिस्तानी संसदेतील परराष्ट्र धोरणविषयक स्थायी समितीच्या सदस्यांनी एका लेखी अहवालाद्वारे आपल्या सरकारला करावे हे उभय देशांदरम्यानच्या संबंधांमध्ये सकारात्मक बदल होण्याचे सुचिन्ह मानावे का, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. तथापि त्यांनी केलेल्या या शिफारसींमध्येच पाक आजवर काश्मीरातील घातपाती कृत्यांना प्रोत्साहन देत आल्याची आणि ज्या संघटनांवर बंदी आहे त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची स्वच्छ कबुलीदेखील आहे. भारताची त्या राष्ट्राकडे असलेली मागणी नेमकी याच संदर्भातली आहे. पाकिस्तानातील सत्ताधारी ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ’ या पक्षाचे संसद सदस्य आवीस अहमद लेघारी यांच्या नेतृत्वाखालील या स्थायी समितीने आपल्या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, भारतात दहशत माजविणाऱ्या (पाक पुरस्कृत?) शक्तींच्या विरोधात पाकिस्तान कोणतीच कारवाई करीत नाही, ही जी काही चिंता आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मनात उत्पन्न झाली आहे ती दूर करणे आवश्यक आहे. समितीने सरकारपुढे एक चार कलमी कार्यक्रमदेखील ठेवला आहे. भारताच्या पुढे केलेल्या सहकार्याच्या प्रस्तावास प्रतिसाद देणे, तणाव कमी करणे, चर्चा सुरु करणे आणि चांगला परिणाम साध्य करणे यांचा त्यात समावेश आहे. खुद्द पाकिस्तानची आजवरची भूमिका केवळ काश्मीर प्रश्नावरच चर्चा करु अशी आडमुठेपणाची राहिली आहे. तिला समितीने छेद दिला असून एकाचवेळी सर्व विषयांवर चर्चा करीत राहिले पाहिजे असे समितीने म्हटले आहे. हे विषय कोणते याचा तपशीलदेखील समितीने अहवालाद्वारे सादर केला आहे. त्यात समितीने काश्मीर, पाणी, व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण या विषयांचा अंतर्भाव केला आहे. आजवर भारतात सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारची भूमिका प्रत्यक्षात हीच आणि अशीच राहिली आहे. काश्मीरचा प्रश्न जटील आहे व प्रदीर्र्घ चर्चेनंतरच त्यात तोडगा निघू शकतो हे उघड आहे. त्यामुळे तिथेच घोटाळत न राहाता व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यावर चर्चा करुन उभयपक्षी मान्य धोरणे निश्चित करावीत हीच भारताची भूमिका राहिलेली आहे. तिचा या पद्धतीने पाकिस्तानच्या संसदेतील एका महत्वाच्या समितीने स्वीकार करावा हे नाही म्हटले तरी निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पण आजवरचा अनुभव लक्षात घेता समितीच्या शिफारसींना तेथील सरकार आणि विशेषत: तेथील लष्कर कितपत प्रतिसाद देईल याविषयी शंका वाटणे प्रस्तुत आहे. युद्धज्वराने आणि सूड भावनेने पेटलेल्या लष्कराला बाजूला सारुन त्या देशातील लोकनियुक्त सरकार स्वत:च्या मर्जीने काही ठाम निर्णय घेणार असेल तर तो एक इतिहासच ठरेल.