हरिभाऊ, काय हे.. ?

सरकारवरचा विश्वासदर्शक ठराव मतविभागणी न करता आवाजी मताने मंजूर करण्याचा व तो मंजूर झाल्याचे जाहीर करण्याचा ‘राजकारणी’ खेळ करणो सभापतीच्या पदाला शोभणारा नाही.

एका आमदाराने मागणी केली, तरी विधानसभेत मतविभाजन घेणो आवश्यक असतानाही तशा मागणीनंतरही फडणवीस सरकारवरचा विश्वासदर्शक ठराव मतविभागणी न करता आवाजी मताने मंजूर करण्याचा व तो मंजूर झाल्याचे जाहीर करण्याचा ‘राजकारणी’ खेळ करणो सभापतीच्या पदाला शोभणारा नाही. विधिमंडळाच्या कामाचा प्रदीर्घ व चांगला अनुभव असलेल्या हरिभाऊ बागडेंसारख्या एकमताने सभापतिपदावर निवडून आलेल्या नेत्याला तर तो नक्कीच शोभणारा नाही. मतविभागणी मागण्याचे हेतू अनेक असतात. आपल्या कळपातली कोकरे आपल्यातच राहिली आहेत की नाही हे पाहणो, हा त्यातला एक. दुस:यांची कोकरे आपल्यात आली काय ते पाहणो, हा दुसरा. आपली कोकरे सांगितल्याप्रमाणो वागतात की नाही, हा तिसरा आणि त्यातून सभागृहाची नक्की राजकीय स्थिती पाहता येणो, हा चौथा. हरिभाऊंसमोरचा पेच याहून वेगळा होता. भाजपा या आपल्या पक्षाला राष्ट्रवादीचे समर्थन त्यांना मिळवायचे तर होतेच; पण त्या पक्षाची सावली आपल्या पक्षावर मात्र त्यांना पडू द्यायची नव्हती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारच्या बाजूने मतदान केले असते तरी किंवा तो पक्ष तटस्थ राहिला असता तरी, त्याने भाजपाला साथ दिली, हेच उघड झाले असते. ती साथ मिळणो गरजेचे असले, तरी तिची उघड जाहिरात बदनामी करणारी म्हणून मतदान नको, मतविभागणी नको, आवाजाच्या कोलाहलातच आपले राजकारण दामटा, असा साधा, कोणालाही समजणारा, पण राजकारणाची पातळी घालविणारा डाव भाजपाने आखला आणि हरिभाऊ त्याचे खेळाडू बनले. मुळात फडणवीस सरकारच्या सोबत बहुमत होतेच. भाजपाच्या आमदारांची संख्या 121, तर त्याचे मित्र मिळून ती 14क् र्पयत जाणारी होती. सेनेचे 61 आणि काँग्रेसचे 42 मिळूनही ती 1क्3 वरच थांबणार होती. राष्ट्रवादीचे पाठिंबा देण्याचे वा तटस्थ राहण्याचे राजकारण जाहीर होते. या स्थितीत मतविभागणी घेतली असती, तर राष्ट्रवादीच्या तटस्थतेत फडणवीसांचे सरकार 14क् विरुद्ध 1क्3 मतांनी आणि राष्ट्रवादीच्या मदतीवर ते 181 वि. 1क्3 मतांनी विजयी व्हायचेच होते. तरीही हरिभाऊंनी मतविभागणी टाळून राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपली भूमिका उघड करण्यापासून दूर ठेवले आणि भाजपालाही त्या पक्षाच्या मदतीचा ‘डाग’ लागू दिला नाही. हरिभाऊंनी घेतलेला हा निर्णय त्याचमुळे सभापती या नात्याने न घेता भाजपाचे पुढारी या भूमिकेतून घेतला, हेच उघड झाले. शिवाय, आपला पाठिंबा जवळून नको आणि दुरूनही नको, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची महाराष्ट्राच्या राजकारणातील स्थिती त्या पक्षाच्या पुढा:यांना अंतमरुख व्हायला लावणारी व त्यांच्या चातुर्याएवढीच त्यांची अगतिकताही उघड करणारी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार हे सा:यांना आपल्या बोटांवर नाचवतात, अशी त्यांची जाहिरात होत असली, तरी त्यांच्या पक्षातले सगळे शिलेदार-सुभेदार-घोडेस्वार आणि पाईक यांना कोणी मोजत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. ते जवळ नको म्हणून भाजपा आणि हरिभाऊ यांनी आवाजी मतदानाचा खेळ केला आणि मागाहून ‘अविश्वासाचा ठराव आणून दाखवा’, असे आव्हान फडणवीसांनी विरोधकांना दिले असेल, तर तोही तेवढाच हास्यास्पद प्रकार आहे, असे म्हटले पाहिजे. सभापतींच्या निर्णयानंतर व आवाजी मतदान सरकारने ‘जिंकल्या’नंतर जो राडा व्हायचा, तो झाला. सभासद सभागृहाच्या मधल्या जागेत आले. घोषणाबाजी झाली. राज्यपालांना अडविले गेले. त्यांना धक्काबुक्की झाली आणि एवढे सारे योजनेबरहुकूम घडवून आणल्यानंतर भाजपाने काँग्रेसच्या (शिवसेनेच्या नव्हे) पाच सभासदांना दोन वर्षासाठी निलंबित करून आपला तेवढा कार्यकाळ अधिक सुरक्षित करून घेतला. शिवसेनेचे तळ्यात-मळ्यात संपले नाही आणि राष्ट्रवादीच्या डोक्यावरची चौकशीची तलवार अजून म्यान झाली नाही. सेनेची लाचारी तिला कोणत्याही तडजोडीला तयार करील आणि राष्ट्रवादीची सुरक्षेची गरज तिला सदैव बाहेरून पाठिंबा द्यायला सज्ज ठेवील. विधानसभेच्या निवडणूक निकालांनी भल्याभल्यांना कसे पार विवस्त्र करून टाकले आहे, हे पाहण्याची याहून मोठी संधी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला याआधी कधी आली नाही आणि पुढेही ती तशी येण्याची शक्यता नाही. मात्र, या सा:या गोंधळात सा:यांचीच अब्रू गेली आहे. राष्ट्रवादीजवळ ती नव्हतीच, असे म्हणतात. काँग्रेसजवळ ती असली, तरी तिला वजन नव्हते. शिवसेनेने गेल्या काही दिवसांत आपल्या अब्रूचे पार खोबरे केले आणि निवडणूक निकालांनी दिलेली अब्रू ‘आवाजी’ पद्धतीने भाजपानेही आता घालविली. सभापतीचे पद आजवर वादातीत राहिले. त्यावरील व्यक्तीने आपली जबाबदारी नेहमी प्रतिष्ठा राखूनच पार पाडली. परवाच्या आवाजी गोंधळात या जबाबदारीएवढीच त्या पदाच्या प्रतिमेचीही वाट लागली आहे.