गुजराती चिराच ढासळला

नरेंद्र मोदींच्या मजबूत दिसणाऱ्या राजवटीचा आणखी एक मोठा चिरा आता निखळला आहे. गुजरात या त्यांच्याच राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला ४४, तर काँग्रेसला ५२ टक्के मते मिळाली. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्या राज्यातील सर्वच्या सर्व २६ जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला एवढ्या अल्पावधीत पाहावा लागलेला हा पराभव आहे. त्या राज्यातील सहा महापालिका त्या पक्षाने जिंकल्या असल्या तरी राज्यातील ३१ जिल्हा परिषदांपैकी २३ परिषदा काँग्रेसने जिंकल्या. मोदींच्या पक्षाला तेथे जेमतेम सहा परिषदांवर आपला झेंडा उभारता आला. या अगोदर मोदी त्या राज्याचे मुख्यमंत्री असताना तेथील ३१ पैकी ३० जिल्हा परिषदा भाजपाच्या हाती होत्या हे येथे लक्षात घ्यायचे. आताच्या निवडणुकीने सिद्ध केलेली महत्त्वाची बाब ही की गुजरातचा शहरी विभाग भाजपाला शाबूत राखता आला असला तरी ग्रामीण भाग काँग्रेसने हिसकावून घेतला आहे. २०१७ मध्ये गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत व त्यासंदर्भात भाजपाच्या मतांची झालेली ही घसरण लक्षात घेण्याजोगी आहे. या पराभवाला एक इतिहासही आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर मोदींनी महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड आणि हरियाणा ही राज्ये आपल्या करिष्म्याच्या बळावर भाजपाच्या झेंड्याखाली आणली. त्यानंतर मात्र त्यांच्या पक्षाच्या घसरगुंडीला सुरुवात झाली. दिल्ली या देशाच्या राजधानीतील लोकसभेच्या सातही जागा जिंकणाऱ्या मोदींना तेथे झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ७० पैकी फक्त तीन जागा जिंकणे जमले. प. बंगालमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाचा दारुण पराभव झाला. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने शहर व ग्रामीण अशा सर्व क्षेत्रात भाजपाला पराभूत केले. उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तिची अवस्था कमालीची दयनीय होती. लोकसभेच्या निवडणुकीत राज्याच्या ८५ पैकी ७१ जागा जिंकणारा मोदींचा पक्ष या निवडणुकीत चौथ्या क्रमांकावर, म्हणजे मायावतींची बसपा, मुलायमसिंहांची सपा आणि काँग्रेस यांच्यानंतर आपला नंबर लावू शकला. बिहारमध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ४० पैकी ३१ जागा जिंकणारी मोदींची आघाडी परवाच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत तेथील एक तृतीयांश जागाही मिळवू शकली नाही. राजस्थानात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपाला बरोबरीची टक्कर दिली. लोकसभेच्या निवडणुकीत त्या राज्यातील सर्वच्या सर्व २५ जागा भाजपाला जिंकता आल्या होत्या, हे येथे लक्षात घ्यायचे. मध्य प्रदेशातही लोकसभेच्या सर्व जागा भाजपाने एक वर्षापूर्वी प्रचंड बहुमताने जिंकल्या. रतलामची त्या राज्यातील जागा तिने एक लाखाहून अधिक मतांनी जिंकली होती. परवा झालेल्या रतलामच्या पोटनिवडणुकीत तीच जागा ८८ हजार मतांनी गमावली. नाही म्हणायला केरळमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाला डाव्या पक्षाच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचे यश मिळाले. एवढा एक अपवाद सोडला तर देशातील इतर राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निकालांनी भाजपाने देशाचा ग्रामीण भाग गमवायला सुरुवात केली असल्याचे स्पष्ट केले. देशात ग्रामीण मतदारांची संख्या ७० टक्क्यांहून मोठी आहे ही बाब यासंदर्भात महत्त्वाची आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता मिळवणाऱ्या भाजपाला दीड वर्षाच्या आत देशभरात एवढे पराभव पाहावे लागणे ही बाब जिव्हारी लागणारी व सातत्याने आत्मचिंतन करायला भाग पाडणारी आहे. भाजपाची प्रचाराची ताकद मोठी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलतातही जोरकस. त्यांच्या पक्षाच्या जोडीला संघ परिवारातील विश्व हिंदू परिषदेपासून विद्यार्थी परिषदेपर्यंतच्या सगळ्या संघटना निवडणुकीतील प्रचाराच्या कामी स्वत:ला जुंपून घेतात. काँग्रेसच्या मागच्या राजवटीच्या अखेरीस त्या पक्षात एक सुस्तावलेपण आले होते. त्याच्या जोडीला त्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले होते. दहा वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे सत्तेत असण्याचे दुष्परिणामही त्याच्या वाट्याला आले होते. परिणामी काँग्रेस पक्ष २०१४ च्या निवडणुकीत पराभूत झाला. भाजपाने लागलीच ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ अशी भाषा सुरू केली. लोकसभेच्या निवडणुकीपाठोपाठ झालेल्या चार राज्यांच्या विधानसभांच्या निकालांनी त्या प्रचाराचा जोर आणखी वाढविला. मात्र याच काळात त्या पक्षातील वाचाळांनी देशात धर्मांधतेची व धार्मिक दुभंगाची भाषा बोलायला सुरुवात केली. झालेच तर संघाच्या प्रमुखांनी आरक्षणविरोधी भाषा बोलून टाकली. महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यात सुधारणा सुचविणाऱ्या अहवालातही ही भाषा आल्याचे साऱ्यांनी पाहिले. हा प्रकार मोदी आणि भाजपा यांच्याविषयीचा भ्रम उतरून देणारा ठरला. भाव वाढतच राहिले आणि विदेशातला पैसाही विदेशातच राहिला. सरकारचे एकही आश्वासन पूर्ण होताना जनतेला कधी दिसले नाही. सरकारचे प्रवक्ते जोरात बोलत असले तरी त्याची जमिनीवरची प्रत्यक्ष कृती कमालीची निराशाजनक असते या जनतेने घेतलेल्या अनुभवाचे परिणामच आता आपण पाहत आहोत.