अस्मितेच्या भळभळत्या जखमा

काश्मीर खोऱ्यातील ‘हिजबुल मुजाहिदीन’ या संघटनेचा म्होरक्या बुऱ्हान मुझफ्फर वानी याला त्याच्या दोन सहकाऱ्यांसह कंठस्नान घालण्यात सुरक्षा दलांना यश आलेले असतानाच, देशाच्या दुसऱ्या टोकाला ईशान्य भारतातील मणिपूर या राज्यात लष्कराच्या कारवाईत निरपराधांचा मृत्यू झाल्याच्या असंख्य प्रकरणांची चौकशी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मुस्लीम तर मणिपूरमध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत. तरीही तेथे गनिमी चळवळ व सशस्त्र संघर्ष गेली दोन अडीच दशके चालू आहे. असे घडते; कारण मणिपूर असो वा काश्मीर, मुद्दा अस्मितेचा आहे. भारत हा विविध धर्म, वंश, जाती-जमाती, भाषिक गट यांचा मिळून बनलेला देश असून या खंडप्राय देशात इतका बहुपेडी समाज शतकानुशतके एकत्र राहात आला, त्याचे कारण ‘संस्कृती’ हे आहे. ही ‘संस्कृती’ बहुसंख्यकांचा जो हिंदूधर्म आहे, त्याच्या मूलभूत सर्वसमावेशकतेच्या गुणधर्माचा परिपाक आहे. या गुणधर्माचेच प्रतिबिंब आपल्या राज्यघटनेतही पडलेले आहे. किंबहुना ही राज्यघटनाही सहज हिंदू धर्मीयांकडे कल असणारी बनू शकली असती. पण स्वातंत्र्य चळवळीतील नेतृत्वाची सखोल समज आणि दूरदृष्टी यामुळेच सर्वांना सामावून घेणारी आणि प्रत्येक भारतीयाला ‘समान नागरिक’ मानणारी राज्यघटना तयार केली गेली. तरीही ईशान्य भारत असो वा जम्मू-काश्मीर असो, जेथे जेथे अस्मितेच्या प्रश्नावर संघर्ष उडाला, तेव्हा त्याला पहिला प्रतिसाद जरी लष्करी बळाचा दिला गेला, तरी त्या त्या ठिकाणच्या जनसमूहांना मुख्य राजकीय प्रवाहात सामील करून घेण्याची प्रक्रियाही समांतरपणे चालवली गेली. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर ईशान्य भारतात मिझो, नागा वगैरे जनसमुदायांतील अनेक गटांना राजकीय प्रवाहात आणून सत्तेत सहभागी करून घेतले गेले. जेथे हे शक्य झाले नाही, तेथे चर्चा व वाटाघाटींवर भर देण्यात येत असतानाच सुरक्षा दलांची कारवाई चालूच राहिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा मणिपूरसंबंधीचा जो आदेश आला आहे, तो या संदर्भात बघायला हवा. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात जेव्हा गनिमी कारवायांचा भर होता, तेव्हा लष्करी कारवाईला कायदेशीर बळ देण्याच्या दृष्टीने विशेष कायदा करण्यात आला. या कायद्यामुळे राज्य सरकार जो भाग ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करून लष्कराच्या ताब्यात देईल, तेथे कारवाई करण्याची मुभा लष्कराला मिळाली. राज्याची पोलीस व सुरक्षा यंत्रणा अशा संघर्षाला तोंड देण्यास अपुरी पडत असल्यानेच लष्कराला बोलवावे लागत होते. लष्कराचे प्रशिक्षण ‘शत्रूचा नि:पात’ करण्याच्या दृष्टीने झालेले असते. त्यामुळे पोलिसी व लष्करी कारवाई यांत गुणात्मक फरक असतो. साहजिकच लष्करी कारवाईत अनेकदा निरपराध लोकांनाही झळ बसते. त्यातच एकाच ठिकाणी लष्कर अनेक वर्षे तळ देऊन बसले की, काही हितसंबंध निर्माण होण्याच्या धोका असतो व त्यामुळे लष्करातील काटेकोर शिस्तीलाही बाधा येते. मणिूपरमध्ये हेच होत आल्याने त्याची परिणती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात झाली आहे. पण मणिपूरमधील मूळ प्रश्न हा ‘अस्मिते’चा आहे आणि ही ‘अस्मिता’ आता डोंगराळ प्रदेश, पठारी प्रदेश व नद्यांची खोरी अशी विभागली गेली आहे. या सगळ्या अस्मिता ‘भारतीयत्वात’ समाविष्ट करून घेण्याची प्रक्रिया सुसूत्रपणे, समन्वयाने आणि संवेदनशीलनेतेने व्हायला हवी, ती बळजबरीने होता कामा नये, हे भान न ठेवल्याने मणिपूर अशांत राहात आले आहे. नेमका हाच प्रश्न काश्मीर खोऱ्यातही आहे. तेथेही मुद्दा अस्मितेचाच आहे. ईशान्येतील संघर्षाला पूर्वी चिनी पाठबळाचे परिमाण होते, तसेच १९४७पासून काश्मीरमधील संघर्षाला पाक सर्व प्रकारची रसद पुरवत आला आहे. काश्मीरची जखम सतत भळभळती ठेवण्यात पाकला आपले हित वाटत आले आहे. काश्मीरी लोक जेव्हा ‘आझादी’ची मागणी करतात, तेव्हा भारतापासून त्यांना फुटून निघायचे आहे, असा या संकल्पनेचा अर्थ लावणारे अगदी मोजकेच समाजघटक असतात. बहुसंख्य काश्मीरींना भारतातच राहायचे आहे. काश्मीरातील अनेक निवडणुकांनी हे अगोदरच सिद्धही केले आहे. बहुसंख्यांकांच्या दृष्टीने ‘आझादी’चा अर्थ ‘स्वायत्तता’ असा आहे. आमचा कारभार आम्हाला करू दे, अशी ही मागणी आहे. गेल्या सहा दशकांत अनेकदा यावर चर्चा झाल्या आहेत आणि तोडगेही सुचवले गेले आहेत. पण सत्तेच्या राजकारणाच्या घोळात या तोडग्यांचा गांभीर्याने विचारही झाला नाही. परिणामी अधून मधून नैराश्येपोटी आणि सुरक्षा दलांच्या हडेलहप्पीमुळे अपमानीत होण्याची भावना झाल्याने अनेक तरूण बंदूका हातात घेतात. बुऱ्हान मुझफ्फर वानी हा असाच तरूण होता. त्याला कंठस्नान घालण्यात सुरक्षा दलांना यश आले असले, तरी त्याच्या अंत्यसंस्काराला हजारो लोक उपस्थित असणे, ही गोष्ट ‘अस्मिते’च्या धगीचे वणव्यात रूपांतर होण्याचा धोका असल्याचेच दर्शवते. सत्तेच्या राजकारणापलीकडे जाऊन या अस्मितेच्या मुद्यांवर गांभीर्याने तोडगा काढला गेला नाही, तर देशाचा सीमवर्ती भाग अशांतच राहील. त्याचा फायदा भारताच्या शत्रूंनाच मिळणार, हे वेगळे सांगायला नकोच.