गड्या, आपुला गाव बरा!

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेपोटी अनेक वर्षांपासून मोठ्या शहरात आलेला स्थलांतरित कामगारवर्ग अस्वस्थ झाला व ‘गड्या, आपुला गाव बरा’ अशी त्याची मनोवस्था झाली.

- डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजप राज्यसभा सदस्य)

आपल्या देशात औद्योगिक उत्पादनाचे बरेचसे क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र व दक्षिणेत विकसित झाले आहे. दिल्ली, कानपूर, चंदिगड, लुधियाना, कोलकाता अशी काही महानगरे वगळली, तर उत्तर भारतातील मनुष्यबळ दक्षिण-पश्चिम भारतातील निर्मिती क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी शोधत राहिले, ही वस्तुस्थिती आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेपोटी अनेक वर्षांपासून मोठ्या शहरात आलेला स्थलांतरित कामगारवर्ग अस्वस्थ झाला व ‘गड्या, आपुला गाव बरा’ अशी त्याची मनोवस्था झाली.

या स्थलांतरित श्रमिकांसाठी रेल्वेने विशेष गाड्या सोडण्याची तयारी केली; पण अनेक राज्य सरकारांनी पुरेशी संवेदनशीलता व तत्परता न दाखविल्याने यातील अनेकांनी पायपीट करत घरचा रस्ता धरला. जाणा-येणाऱ्यांची नोंदणी व आरोग्य तपासणी सुविधा सर्व राज्यांनी समन्वयाने केल्या असत्या, तर असहाय्य श्रमिकांची ससेहोलपट टाळता आली असती! हे श्रमिक आपला मुलुख सोडून आले, त्यामागे अनेक कारणे होती. सामाजिक, आर्थिक कारणांमुळे स्थानिक बेरोजगारांनी सेवाक्षेत्रांतील रोजगारांकडे पाठ फिरविल्याने पोकळी निर्माण झाली होती व ती स्थलांतरितांनी यशस्वीरीत्या भरून काढली. आपला मुलुख सोडून दूर देशी जाण्याची तयारी, परिश्रमशीलता, पडेल ते काम करण्याच्या प्रवृत्तीच्या आड येणाºया पोशाखीपणाला स्पष्ट नकार अशा अनेक अंगभूत गुणवैशिष्ट्यांमुळे उत्तर भारतीयांनी ‘कष्टाची भाकर’ मिळविण्याच्या संधी त्वरेने हेरल्या व त्यांचा लाभही घेतला.

नालासोपाºयापासून नागपूरपर्यंत आणि इंदूरपासून इचलकरंजीपर्यंत सर्वदूर रोजगारासाठी आलेले हे श्रमिक वर्षानुवर्षे परमुलखात राहात असले तरी अनेकांचे कुटुंब, नातीगोती आपापल्या क्षेत्रांतच आहेत. संकटकाळात जो भावनिक आधार लागतो, त्याचा त्यांच्यासाठीचा स्रोत अजून त्यांच्या मूळ प्रांतातच आहे. बहुसंख्य स्थलांतरितांचे ‘भावनिक उपरेपण’ अजून संपलेले नाही हे वास्तव जीवावर उदार होऊन शेकडो मैलांची पायपीट करण्यास तयार झालेल्या या प्रवासी श्रमिकांनी अधोरेखित केले आहे. स्थलांतरित श्रमिकांच्या भावनिक अस्थिरतेमागे कोरोनामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता हेही एक मोठे कारण होते. या अनिश्चिततेचा इलाज कोणाच्याच हातात नसल्याने त्याची तीव्रता वाढत गेली व त्यातून ‘काय होईल ते होवो, पण आपल्या क्षेत्रांतच जाऊ!’ या भावनेने मूळ धरले.

एखाद्याने निर्धारपूर्वक आहे तेथेच थांबून राहायचे ठरविले, तरी हातावर पोट असणाºया श्रमिकांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न सुटणारच नव्हता. त्यातच हे बहुसंख्य श्रमिक असंघटित! त्यांच्याकडे एकूणच एकमुखी, वडीलधाºया व विवेकशील नेतृत्वाचा काही अपवाद वगळता सर्वसाधारण अभावच आहे. अशा स्थितीत आपण जिथे राहतो, तिथे आपल्याला आज कोणी त्राता नसल्याची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली व त्यातून त्यांची फेरस्थलांतरणासाठीची धडपड सुरू झाली. वर्षानुवर्षे सेवाक्षेत्रात मेहनत करणाºया या श्रमिकांना ते ज्या-ज्या क्षेत्रात वास्तव्याला होते त्या क्षेत्राने दिलासा दिला नाही. त्यांच्या क्षेमकुशलाची चिंता केली नाही, हे या विषयातले प्रखर वास्तव आहे.
ही मंडळी आपापल्या गावी परतू लागल्यानंतर ‘पुढे काय?’ हा प्रश्न आहे. हे परिश्रमी श्रमिक पश्चिम-दक्षिण भारतासह दिल्ली, चंदिगड, कोलकाता, गुवाहाटी अशा ज्या अनेक क्षेत्रांतून निघून जातायत त्या क्षेत्रांचे काय होईल, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहेच, पण या श्रमिकांचे काय होईल, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश आदी ठिकाणी पुन्हा परतणारे हे स्थलांतरित म्हणजे ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ म्हणजेच ‘फेरस्थलांतरण’ आहे. हा फेरस्थलांतरणाचा सध्याचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा व व्यापक असला तरी या विषयात छोटे-मोठे प्रयोग याआधीही झालेत व आजही काही ठिकाणी सुरू आहेत. सत्तर-ऐंशीच्या दशकात असा प्रयत्न पुण्यातील ‘श्री ग्रामायन’ संघटनेच्या माध्यमातून पुरंदर तालुक्यात घडवून आणला होता. त्याच काळात सांगली जिल्ह्यात म्हैसाळ या गावी मधुकरराव देवलांनी दलितांच्या सहकारी शेतीचा जो उल्लेखनीय प्रयोग घडवून आणला, त्यामागेही स्थलांतरणाचा एक मुद्दा होता.

उत्तर प्रदेशच्या आदित्यनाथ सरकारने साधारणत: २० लाख श्रमिक परत येतील, असे गृहित धरून व्यापक योजना आखली आहे. तयार कपडे निर्मिती, अन्नप्रक्रिया, अत्तरे व सुगंधी द्रव्ये, छोटे लघुउद्योग आदी अनेक क्षेत्रांत व्यापक सुविधा निर्माण करून देण्यावर योजनेत भर दिला आहे. फेरस्थलांतरित श्रमिकांसाठी, त्यांना स्वत:ची माहिती नोंदविण्यासाठी व त्यांच्या आरोग्य तसेच पुनर्वसनविषयक गरजांची नोंद घेण्यासाठी अ‍ॅप विकसित केले आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेत मनरेगाचा विस्तार करून खेड्यात परतलेल्या या श्रमिकांना तातडीने रोजगार मिळावा यासाठीची तरतूदही आहे. उत्तर प्रदेश कृषी उत्पन्न आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली या सर्व प्रयत्नांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी समिती काम करत आहे.

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश या काही राज्यांबरोबरच कोकणासारख्या महसूल विभागालाही फेरस्थलांतरणाबाबत धोरण ठरविण्याची वेळ आली आहे. मध्यप्रदेशातील जावद तालुक्याने परतलेल्या आठ हजार श्रमिकांचा डेटाबेस तयार केला असून, प्रक्रियाभूत खाद्यपदार्थ निर्मितीची योजनाही आखली आहे. शहरी वातावरणाची आकर्षक चव चाखलेला श्रमिक पुन्हा शहरांकडे वळणारच नाही असे नाही; पण तरीही या फेरस्थलांतरणासाठी धोरण आखण्याची गरज उरतेच.