- किरण अग्रवाल
केंद्र सरकार कामालाही लागले आहे. बुलढाणा जिल्ह्याच्या वाट्याला तर दोन मंत्रिपदे आल्याने जनतेच्या जास्तीच्या अपेक्षा वाढून गेल्या आहेत. आता आगामी निवडणुकांची आचारसंहिता घोषित होण्यापूर्वी कोणाची किती गतिमानता दिसून येते हेच औत्सुक्याचे म्हणायचे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात पश्चिम वऱ्हाडातील प्रतापराव जाधव यांचा समावेश झाल्याने केवळ त्यांच्या मतदारसंघातील किंवा वऱ्हाड व विदर्भातीलच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा उंचावून जाणे स्वाभाविक आहे. शिंदे सेनेचे ते एकमात्र केंद्रीय मंत्री असल्याने तर या अपेक्षा आहेतच, परंतु आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याणसारखी सर्वव्यापी आणि सर्व उपयोगी खाती त्यांच्याकडे आल्याने त्या माध्यमातून विकासाची संधी खुणावत आहे.
लोकसभेची निवडणूक संपून आता मंत्रिमंडळ आकारास आल्याने व खातेवाटपही झाल्याने सरकार कामाला लागले आहे. निवडणुकीतील प्रचाराचा भाग म्हणून बघावयास मिळालेली कटूता अगर विरोध मनात न ठेवता आता केवळ आणि केवळ विकासाचे व्हिजन ठेवून कामकाज केले जाणे अपेक्षित आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विदर्भातील मातब्बर नेते नितीन गडकरी यांच्यासोबतच पश्चिम वऱ्हाडातील प्रतापराव जाधव यांना स्वतंत्र पदभाराची राज्य मंत्रिपदाची संधी लाभली आहे. बुलढाण्यातून यापूर्वी खासदार राहिलेले काँग्रेसचे नेते मुकुल वासनिक व तदनंतरच्या काळातील तत्कालीन एकीकृत शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ यांनीही केंद्रात मंत्रिपद भूषविले व देशाच्या विकासात आपली भूमिका निभावली आहे. जाधव यांच्याकडे भूमिपुत्राला लाभलेले मंत्रिपद म्हणून पाहिले जात असल्याने काहीशा अधिक्क्याने अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.
प्रतापराव जाधव यांनी बुलढाण्यातून सलग विजयाचा चौकार लगावल्याने त्यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश अपेक्षितच होता. खासदारकी पूर्वीची आमदारकी व राज्यातील मंत्रिपदाचा अनुभव त्यांना आहेच, शिवाय केंद्रातील विविध समित्यांचे चेअरमनपदही त्यांनी भूषविलेले असल्याने त्यांची दावेदारी पक्की होतीच. झालेही तसेच, त्यामुळे त्यांच्या या मंत्रिपदाचा लाभ कसा व किती होतो याबद्दलची उत्सुकता सर्वांना आहे. उल्लेखनीय बाब अशी की, मंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारताना त्यांनी स्वतः अंगदानाचा निर्णय घेऊन सुरुवात केली आहे.
कर्तव्याप्रतीची त्यांची जाणीव व संवेदनशीलता यातून स्पष्ट होणारी आहे. दोनच दिवसांपूर्वी रक्तदाता दिवस होऊन गेला. देशात असणारी रक्ताची गरज व दिवसेंदिवस कमी होत चाललेले रक्तदाता, याची स्थिती यानिमित्ताने समोर आली; तेव्हा अंगदान किंवा अवयव दानाबद्दलची स्थिती तर विचारायलाच नको अशी आहे. जाधव यांनी मात्र स्वतः यादृष्टीने पुढचे पाऊल टाकत सुरुवात करून दिली हे अनुकरणीय व कौतुकास्पदच आहे.
पश्चिम वऱ्हाडापुरते बोलायचे तर या भागातील आरोग्य विषयक सुविधा यथातथाच असल्याचे लपून राहिलेले नाही. वाशिम व बुलढाण्याची भौगोलिक लगतता पाहता अत्यवस्थ स्थितीतील रुग्णांना छत्रपती संभाजी नगरला नेले जाते, तर अकोल्यात खासगी वैद्यकीय स्थिती बरी असली तरी सरकारी यंत्रणा पुरेशी नाही. म्हणायला अकोल्याकडे 'मेडिकल हब' म्हणूनही पाहिले जाते, परंतु येथल्या सरकारी सर्वोपचार रुग्णालयात स्ट्रेचरवर पडलेल्या किंवा फरशीवर झोपवलेल्या रुग्णांवर उपचार करायची वेळ कधी कधी येते हेदेखील बघावयास मिळाले आहे. गेल्या कोरोना महामारीच्या संकट काळात येथल्या यंत्रणेचे, त्यांच्या परिश्रमाचे किती टाके तुटलेत हे त्यांनाच ठाऊक. तेव्हा साधन सुविधांची व्यवस्था व पुरेसे मनुष्यबळ यादृष्टीने आरोग्य विभागाचा आढावा घेऊन काही निर्णय होणे अपेक्षित आहेत.
बुलढाणा जिल्हावासियांसाठीचा डबल धमाका असा की, मलकापूर विधानसभा मतदारसंघ ज्या रावेर लोकसभेच्या कार्यक्षेत्रात येतो तेथील खासदार रक्षा खडसे यांनाही मंत्रिपद लाभले आहे. क्रीडा व युवक खाते त्यांच्याकडे आले आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील विकासाच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. यवतमाळ वाशिमचे खासदार संजय देशमुख भलेही सत्ताधारी महायुतीमधील नसोत, पण राज्यातील मंत्रिपदाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी असल्याने त्यांच्याकडूनही मोठ्या अपेक्षा आहेत.
अकोल्यातून निवडून गेलेले अनुप धोत्रे हे नव्या दमाचे तरुण खासदार आहेत. त्यांचे पिताश्री संजय भाऊ धोत्रे यांच्या कामाची पद्धत व सरकारी पातळीवर करावा लागणारा कामाचा पाठपुरावा त्यांच्यासमोर आहेच, शिवाय नवीन काहीतरी करून दाखविण्याची उर्मी त्यांच्या मनात आहे. लोकमत कार्यालयास नुकत्याच त्यांनी दिलेल्या सदिच्छा भेटीतील चर्चेतून ते प्रकर्षाने अनुभवास आले. पारंपरिक पद्धतीने टिपिकल राजकारण्यासारखी उगाच आश्वासने देण्यापेक्षा, जे फिजिबल आहे ते करून दाखविण्याकडे त्यांचा कल आहे. शेती, उद्योग व अन्य विषयांबाबतची जाण आणि अभ्यास असल्याने ते देखील या परिसराच्या विकासाला गती देण्यात मोलाची भूमिका निभावतील अशी अपेक्षा आहे.
सारांशात, लोकसभेची निवडणूक सरल्याने आता राजकीय चर्चाऐवजी विकासाची चर्चा होणे व त्या दृष्टीने पाऊले पडलेली दिसणे अपेक्षित आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकण्यापूर्वीच त्यासंबंधीची चुणूक दिसून येईल का, हेच आता बघायचे!; कारण तेच आव्हानाचे आहे.