कृष्णा चांदगुडे(जातपंचायत मूठमाती अभियान संयोजक)महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावे, अशा काही घटना घडताना दिसत आहेत. सातारा येथे एका जातपंचायतीने अल्पवयीन मुलीला चक्क दोरीने बांधून काठीने बडवण्याची शिक्षा दिली. मागील महिन्यात पुणे येथे पतीच्या निधनानंतर पत्नीला अशुभ मानून खोलीत एकटीला डांबून ठेवण्याच्या जातपंचायतीच्या जबरदस्तीच्या विरोधात एका महिलेने बंड केले. मराठवाड्यात जातपंचाचे कर्जाचे पैसे दिले नाही म्हणून पंचांनी एकाच्या बायकोलाच मागणी घातली. नंदुरबार येथे एका विधवा महिलेस चारित्र्यशुद्धीची परीक्षा देण्याचा फतवा पंचांनी काढला. त्या महिलेच्या मुलाच्या हातावर झाडाची पाच पाने ठेवून त्यावर तप्त कुऱ्हाड ठेवली आणि सात पावले चालल्यावर हात भाजला नाही तर आईचे चारित्र्य शुद्ध असल्याचे मानले जाईल पण नापास झाल्यास पंचासमोर नग्न आंघोळ. पण अंनिसमुळे तो प्रकार थांबला. गेल्या तीन वर्षापासून अशी शेकडो प्रकरणे समोर आली.तीन वर्षांपूर्वी जातपंचायतीचे अस्तित्व महाराष्ट्रात असेल असे कुणासही वाटत नव्हते. त्या फक्त हरयाणासारख्या राज्यात असाव्यात असा समज होता. मात्र तीन वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये एका मुलीने आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणावरून बापाने तिचा गळा आवळून खून केला. त्यामागे जातपंचायतचे वास्तव असल्याचे कार्यकर्त्यांनी शोधून काढले. डॉ नरेंद्र दाभोलकर यांच्या दूरदृष्टीतून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधात लढा उभारला आहे. त्यामुळे राज्यात जातपंचायतचे दाहक वास्तव समोर आले आहे. जातपंचायतचे अस्तित्व बहुतांश समाजात असल्याचे दिसून येते. जातीच्या किंवा गावकीच्या पंचांनी स्वत:च्या जातीच्या लोकांसाठी नियम बनवले. ते अनेक पिढ्यांपासून चालत आले आहेत. पंच न्यायनिवाडे करतात, दंड करतात, शिक्षाही देतात. जातपंचायत कामकाज म्हणजे समांतर (अ)न्याय व्यवस्था आहे. देश स्वतंत्र झाल्यावर इतर सर्व व्यवस्था बंद करण्यात आल्या. अगदी संस्थानेही बरखास्त करण्यात आले. मात्र जातपंचायती टिकून राहिल्या.आज त्या विरोधात थेटपणे कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. जातपंचायतीची दाहकता, अमानुषता बघता आणि समांतर न्याय देण्याची पद्धत लक्षात घेता, परिणामकारकपणे कारवाई करण्याची तरतूद उपलब्ध असणाऱ्या कायद्यातील कोणत्याही कलमात नाही. भारतीय दंड विधान संहितेच्या कोणत्या कलमांचा आधार घ्यावा, याबाबत पोलिसात संभ्रम असल्याने गुन्हा दाखल करण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती. कायद्याच्या उणीवेमुळे तेथूनही माघारी फिरावे लागत असे. अशा पार्श्वभूमीवर भारतीय दंड विधान संहितेच्या विशिष्ट कलमांचा आधार घेऊन अंनिसच्या मदतीने पहिला गुन्हा नाशिक येथे दाखल केला. तो गुन्हा आदर्श मानून राज्यभर शेकडो तक्रारी दाखल झाल्या. अंनिसने नाशिक, लातूर, जळगाव, महाड या ठिकाणी परिषदांमधून जाती बहिष्कृतांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम केले आहे. जातपंचायतच्या घटना प्रसार माध्यमांनी लावून धरल्याने राज्याचे सामाजिक दाहक वास्तव समोर आले आणि त्याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयानेही घेतली आहे. जातपंचायत ही समांतर न्याय व्यवस्था असल्याने ती तत्काळ बंद करण्यासाठी सरकारला सुनावले आहे. पीडिताना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी सक्षम कायद्याची गरज निर्माण होत आहे. कोकणात गावकीच्या जाचामुळे मोहिनी तळेकर यांनी आत्महत्त्या केल्याने प्रसार माध्यमांनी आवाज उठवला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत कायदा बनविणार असल्याचे वारंवार सांगितले. अंनिसने आपल्या लढ्याच्या अनुभवावर तज्ज्ञ वकील व अनुभवी कार्यकर्ते यांच्या मार्फत महाराष्ट्र जातपंचायत कार्यवाही प्रतिबंधक अधिनियम-२०१५ हा मसुदा सरकारला मे २०१५ मधे सादर केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने दि. १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम-२०१५ हा अधिनियम आपल्या संकेतस्थळावर जारी केला. सरकारचे विधेयक हे सामाजिक बहिष्काराबाबत आहे. मात्र त्या मर्यादेच्या पलीकडे जातपंचायत या अमानुष शोषण करीत आहेत. सामाजिक बहिष्कार हा जातपंचायतचा केवळ एक घटक आहे. त्याही पलीकडे दाहक असे वास्तव आहे.कायदा अधिक सक्षम होण्यासाठी, अंनिसने सामाजिक न्याय विभागाच्या बार्टी या संस्थेसोबत एक कार्यशाळा घेतली. गृहखात्याचा व अंनिसचा मसुदा यांच्यातील योग्य व उपयोगी बाबींचा समावेश करून एक संयुक्त व प्रभावी मसुदा तयार करून शासनाला सादर केला आहे. विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात कायदा संमत होण्याची मागणी अंनिसने केली आहे. अंनिसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री यांची मागील दोन अधिवेशनांच्या काळात तसेच वेळोवेळी भेट घेऊन कायद्याचा पाठपुरावा केला आहे.जातपंचायतींमध्ये अमानुष अन्याय व महिलांचे शोषण होते. या अत्त्याचाराबद्दल माहिती करुन देण्यासाठी व कायद्याचा मसुदा सर्वंकष होण्यासाठी शासनाच्या संबंधित मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकारी व सचिव यांच्यासोबत चर्चा होणे आवश्यक आहे. तशी मागणी अंनिसने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.गृहखात्याच्या मसुद्यानुसार सामाजिक बहिष्कार हा दखलपात्र व जामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल. गुन्हा सिद्ध झालेल्या व्यक्तीस वा समूहास एक लाख रु पये व कमाल तीन वर्षांच्या कठोर कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु अंनिसने आपल्या मसुद्यात गुन्हा अजामीनपात्र असेल असे म्हटले आहे. शिक्षेचा कालावधी पाच वर्षे व दंडाची रक्कम पाच लाख रु पये करण्याची मागणी केली आहे. तसेच पीडित कुटुंबाचे तात्पुरते पुनर्वसन व सामाजिक न्यायाची गरज स्पष्ट केली आहे. अगदी पीडित व्यक्तींच्या जनावरांची सुद्धा काळजी घेण्यात आली आहे. जातपंचायतींकडून केल्या जाणाऱ्या सत्तावीस विविध गुन्ह्यांच्या प्रकारांची स्वतंत्र सूची मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा तपास करताना तसेच सुनावणी प्रसंगी फौजदारी प्रक्रि या संहितेच्या तरतुदी लागू असतील. तसेच तपास अधिकारी म्हणून पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी असेल.जातपंचायतींच्या दुष्कृत्याने पीडितांना होणारा त्रास संपविण्यासाठी, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, त्यांना गुन्हेगार व शासनाकडून नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी कायद्याच्या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आली. जातपंचायतींना खऱ्या अर्थाने मूठमाती द्यायची असेल तर सक्षम कायदा व त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.