- अनन्या भारद्वाज (लेखिका मुक्त पत्रकार आहेत.)तसंही मुलांच्या परीक्षा म्हटलं की पालकांना लगेच टेन्शन येतं. स्वत:च्या बोर्डाच्या परीक्षेत आलं नव्हतं तेवढं. मुलाच्या नर्सरीच्या रिझल्टचा किस पाडणारे पालक आपल्या अवतीभोवती आहेतच. (आपण नाही त्यातले असं म्हणत कितीही नाकं मुरडली तरी बहुसंख्य त्यातच असतात.) त्यात चर्चा म्हणून आपल्याकडे मोठमोठे शब्द फेकले जातात आनंददायी आणि मूलकेंद्री शिक्षण, इनोव्हेशन, न्यू एज लर्निंग, क्रिएटिव्हिटी.. आपलं मूल फार कल्पक, हुशार आणि इनोव्हेटिव्ह व्हावं, असं पालकांनाही वाटतं. (मूल पोटात असल्यापासून त्यासाठी त्यांचे संस्कारात्मक प्रयत्न सुरू झालेले असतात.) शैक्षणिक धोरण ठरवणाऱ्यांपासून शासनापर्यंत सगळ्यांचीच दांडगी इच्छा की उद्याचे स्टिव्ह जॉब्ज, झुकरबर्ग, इलॉन मस्क आपल्याच देशात जन्माला यावेत. मात्र, त्यासाठी आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत पूर्वापार चालत आलेल्या एक प्रश्नाचं काय करणार याचं उत्तर मात्र एआयच्या जमान्यातही सापडलेलं नाही. तो प्रश्न एकच, किती टक्के मिळाले?
हव्या त्या अभ्यासक्रमाला, हव्या त्या संस्थेत प्रवेश हवा तर गुणवत्ता दर्शवणारी गोष्ट एकच, मार्क्स! स्पर्धा पॉइण्ट पॉइण्टने असते. पैशाचं पाठबळ प्रत्येकाकडे असतंच असं नाही आणि शैक्षणिक कर्ज घेण्याची ऐपतही व्यक्तीपरत्वे कमी- जास्त असते. शिक्षणाशिवाय भवितव्य नाही या एकाच वाक्याभोवती पालक रक्ताचं पाणी करत फिरत असतात. आणि आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होता होता नवाच परीक्षा सिलॅबस समोर येऊन उभा ठाकला आहे.नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार आता इयत्ता पाचवी आणि आठवी इयत्तांसाठी संपूर्ण अभ्यासक्रमानुसार ‘वार्षिक’ परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. त्यात मूल नापास झाल्यास तीन महिन्याने पुन्हा परीक्षा, त्यातही अनुत्तीर्ण झाल्यास विद्यार्थी पुढच्या वर्गात जाणार नाही.निर्णय तर झाला आहे आणि यंदा त्याची अंमलबजावणी होणार इतपत माहिती पालकांपर्यंत आली आहे. नेहमीप्रमाणे परीक्षा म्हणताच किती टक्के पडणार या प्रश्नाने दचकणारे पालक जागे झाले आहेत. मात्र, परीक्षा कोण घेणार, शाळा घेणार की कुठले बाहेरचे बोर्ड असणार, पेपर कोण काढणार, याबाबत पालकांना (आणि शिक्षक, संस्थाचालकांनाही) विशेष काहीही माहिती नाही. माध्यमांत धोरणात्मक चर्चा खूप दिसते; पण ज्यांची मुलं या परीक्षा देणार त्यांना नेमकं काय होणार आहे हेच अद्याप कळू शकलेलं नाही.
परिणाम म्हणजे पालकांनी शाळा सुरू होताच क्लास शोधणं सुरू केलं. कोरोनाकाळात दोन वर्षे ऑनलाइन शिकून एमसीक्यू टीक करायला शिकलेल्या मुलांना आधीच लिहिण्याचा सराव नाही. बहुतेकांना लिहिण्याचा कंटाळाच आहे. लिहिणे म्हणजे शिक्षण नाही आणि प्रावीण्यही नाही हे तत्त्व म्हणून घटकाभर मान्य केलं तरी उत्तरपत्रिकेत तर मुलांना लिहावंच लागणार. ते आपल्या मुलांना जमेल का या चिंतेनं पालकांना छळायला सुरुवात केली आहे. कोरोनाकाळात झालेला ‘एज्युकेशन लॉस’ कितपत भरून आला हे सरकारीच काय; पण खासगी (महागड्या) शाळांतही कुणी ठोसपणे सांगू शकणार नाही. खासगी शाळा परीक्षा तर घेत होत्याच; पण नापास कुणी करत नव्हते. नव्या संदर्भात ‘नापास’ हा शब्द फिरून आयुष्यात आला आहे.
आधीच आपली शिक्षणव्यवस्था चुकण्याची, अपयशी होण्याची संधी देत नाही, कारण प्रयोगाला काही वावच नाही. नवी व्यवस्था पुन्हा घोका आणि ओका टप्प्यावर स्मरणशक्ती आणि लिहिण्याची चाचणी ठरणार का? बाकी वंचित- गरीब घरातल्या मुलांच्या वाट्याला यातून कोणते प्रश्न येणार हा तर अजूनच वेगळा विषय.
तूर्तास पालक आणि मुलांसमोरची प्रश्नपत्रिका बदलली आहे, जे समोर ते स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, माध्यम आणि समाजमाध्यमांचा स्फोट झालेल्या अतिरेकी कम्युनिकेशनच्या जगात नवा निर्णय आणि अंमलबजावणीची माहिती पालक आणि मुलांपर्यंत पोहाेचवावी असे निर्णयकर्त्यांना वाटत नाही आणि चर्चा मात्र मूलकेंद्री शिक्षणाची! अजबच आहे!