अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यानी आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन याना हाकलले आहे. तीन वर्षांत ट्रम्प यांची इतराजी ओढवून घेणारे बोल्टन हे तिसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार. ट्रम्प यांचा स्वभावच असा की त्याना जुन्या सहकाऱ्याना सन्मानपुर्वक निरोप देणे जमत नाही. त्याहून आक्षेपार्ह म्हणजे त्यांच्या विधानांत आणि कृतींत कोणतेही सातत्य नसते. बोल्टन यांच्या कामावर आपण खूष असल्याचे विधान त्यानी हल्लीच केले होते. पण आठवडाभरातच त्यांच्या हातात नारळ दिला, तोही असा की बोल्टन यांचं नाक कापलं जावं. ट्रम्प यांच्या विक्षिप्त वर्तनाच्या अनेक मासल्यांत या घटनेचा समावेश त्यांच्या टिकाकारानी लगेच केला. असे असले तरी एकंदर घटनाक्रमाला असलेले अनेक कंगोरे आणि त्यातल्या काहींचा भारतीय उपखंडावर होणारा परिणाम यामुळे बोल्टन यांच्या गच्छंतीला वेगळे महत्त्व आहे.
अफगाणी तालिबान्यांना चर्चेसाठी ट्रम्प यानी निमंत्रण दिले आणि चर्चेआधी अफगाणिस्तानात झालेल्या एका बॉम्बस्फोटात अमेरिकन सैनिक मारला गेल्याचे निमित्त करून एकंदर चर्चेलाच पूर्णविराम दिला. बोल्टन यांचा या चर्चेला उघड विरोध होता आणि त्यानी तो व्यक्तही केला होता. पण सशस्त्र संघर्षापेक्षा मगील दाराने मुत्सद्देगिरी पणाला लावण्यावर ट्रम्प यांचा भर राहिलेला असल्याने आपल्या सुरक्षा सल्लागाराला डावलून त्यानी तालिबान्यांना निमंत्रण दिले. अमेरिकेचा पाणउतारा करणाºया ९/११ घटनेच्या स्मृतिदिनानजिकच घातलेले हे चर्चेचे गुºहाळ देशाच्या प्रतिष्ठेला मातीमोल करत असल्याची हाकाटी ट्रम्प यांच्या विरोधकानी आणि प्रसार माध्यमांनी केली. तिला अफगाणिस्तानमधल्या बॉम्बस्फोटाने उर्जा पुरवली आणि आपले देशप्रेम दिवसरात्र कोटाच्या बाहीवर लावून फिरणाºया ट्रम्पसमोर चर्चा आटोपती घेण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. चर्चेचा बेत फिसकटण्यामागे बोल्टन यांचे योगदान आहे, हेही त्याना कळून चुकले आणि बोल्टन यांच्या गच्छंतीचा निर्णय घेतला गेला.
बोल्टन यांची रशिया- चिन यांच्यापासून उत्तर कोरिया, इराण, अफगाणिस्तानपर्यंतच्या देशांशी अमेरिकेचे संबंध कसे असावेत यासंबंधी ठाम अशी मते आहेत. सत्तेसमीप असलेल्या वर्तुळात दिर्घकाळ राहून त्यानी ही मते तयार केलेली आहेत आणि त्यांची पाठराखण करणारी एक बलदंड लॉबीही वॉशिंग्टनमध्ये कार्यरत आहे. अन्य देशांशी अमेरिकेने दंडाच्या बेटक्या दाखवतच वर्तन करायचे असते, हे या लॉबीच्या विचारांमागचे मूळ सुत्र. तालिबान्यांशी चर्चा करू नये हा बोल्टन यांचा आग्रह होता. भारताच्या अफगाणिस्तान नितीला पुरक अशी ही भूमिका होती तर तालिबान्यांशी तहाची बोलणी करण्यास पाकिस्तानची उघड फूस होती. भारताचे भक्कम पाठबळ असलेल्या अफगाणिस्तानमधल्या विद्यमान सरकारला बाजून ठेवून चाललेली ही बोलणी यशस्वी झाली असती तर स्वाभाविकपणे भारताच्या परराष्ट्र नितीला जबर फटका बसला असता. पाकिस्तानप्रमाणे अफगाणिस्तानही चीनच्या प्रभावक्षेत्रात येण्याची शक्यता वाढली असती आणि भारताला एकटे पाडणे चीन- पाकिस्तानला शक्य झाले असते.
ट्रम्प यानी आकस्मिकपणे चर्चा आटोपती घेतल्याने तुर्तास हा धोका टळला असला तरी बोल्टन यांना बाजूस करत आपण चर्चेसाठीची दारे बंद केलेली नाहीत, हाच संदेश ट्रम्प यानी दिला आहे. त्यामुळे भारताची डोेकेदुखी संपलीय, असे म्हणता येणार नाही. आपल्या कार्यकालाच्या प्रथम खंडात ट्रम्प यानी सहकारी आणि अनुयायी देशांची अस्वस्थता वाढवण्याचे धोरण राबवले तर दुसºया खंडात पारंपरिक शत्रूंना चर्चेच्या टेबलावर आणण्याचा यत्न केला. उत्तर कोरिया पासून इराणपर्यंतची उदाहरणे पाहिल्यास हा यत्न सपशेल फसल्याचे दिसते. आर्थिक निर्बंधांचा बागुलबोवा दाखवून चीनची प्रगती काही ते रोखू शकले नाहीत आणि रशिया तर अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्यापर्यंत धीट झालाय. या पार्श्वभूमीवर आपले मांडवल्या करायचे कौशल्य दाखवायची संधी त्याना तालिबान्यांशी चाललेल्या चर्चेने दिली होती. आता तिही हातची गेली आहे. यामुळे बिथरलेले ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या तोंडावर आपले राजकीय वजन वाढवणारे एखादे वेडे साहस करण्याची शक्यता बळावली आहे. हे साहस भारतीय उपखंडाशी संबंधित तर नसेल ना?