संपादकीय: त्रिशंकूंची त्रेधातिरपीट! एचवन-बी व्हिसाधारक आज अक्षरशः लटकले आहेत...

कोणत्याही व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू माणूस असायला हवा. इथे मात्र ‘सिस्टिम’च्या नावाखाली माणूस चिरडला जातो आहे. भारतात पाऊल ठेवताच त्यांचं आयुष्य पासपोर्टच्या कव्हरमध्ये बंद झालं आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले आणि सगळ्यांचेच जगणे त्यांनी अवघड करून टाकले. ‘अमेरिका फर्स्ट’ असे म्हणताना त्यांना अमेरिकेशिवाय अन्य कोणाचाही विचार करायचा नाही, असे ठरवून टाकले. ट्रम्प यांच्या बेमुर्वतखोर आणि संकुचित भूमिकेमुळे जगाला धोक्याच्या वळणावर उभे केले आहे. कधी ते टेरिफ वाढवतात, तर कधी व्हिसावर निर्बंध लादतात. व्हिसासंदर्भात नवीन नियम आणतात. शुल्क वाढवतात. आता नवीच चिंता उभी ठाकली आहे. अमेरिकेतील कामाच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी भारतात आलेले शेकडो भारतीय एचवन-बी व्हिसाधारक आज अक्षरशः लटकले आहेत! अमेरिकेच्या वाणिज्यदूत कार्यालयांनी अचानक व्हिसा मुलाखती रद्द केल्या. काही पुढे ढकलल्या. काहींची स्वप्ने बेचिराख झाली. कैकजण शब्दशः ‘त्रिशंकू’ झाले आहेत. एचवन-बी व्हिसा हा काही फक्त कागदाचा तुकडा नाही. तो आयुष्याचा आराखडा असतो. नोकरी, घर, कर्ज, मुलांचे भविष्य हे सगळे त्या एका स्टॅम्पवर अवलंबून असते. तो स्टॅम्प उशिरा मिळाला, की आयुष्याचा संपूर्ण ताळेबंदच कोलमडतो. आज जे शेकडो लोक भारतात अडकले आहेत, त्यांची अडचण वैयक्तिक नाही; ती संस्थात्मक आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत एक गोष्ट ठळकपणे दिसते आहे. व्यवस्था महत्त्वाची आहे, पण माणूस कुठे आहे?

कोणत्याही व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू माणूस असायला हवा. इथे मात्र ‘सिस्टिम’च्या नावाखाली माणूस चिरडला जातो आहे. या व्हिसाधारकांपैकी अनेकांनी अमेरिकेत घरं घेतली आहेत. कर्जे घेतली आहेत. मुलं शाळेत घातली आहेत. नोकऱ्यांवर अवलंबून जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या आहेत, पण भारतात पाऊल ठेवताच त्यांचं आयुष्य पासपोर्टच्या कव्हरमध्ये बंद झालं आहे. ‘थोडा उशीर होईल’, असं सांगितलं जातं; पण या ‘थोड्या’चा कालावधी कोणालाच माहीत नाही. अनिश्चिततेचा हा काळ केवळ प्रशासकीय नाही. तो मानसिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक आहे. या पार्श्वभूमीवर आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेबाहेर प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. हा सल्ला म्हणजे अप्रत्यक्ष कबुली आहे. व्यवस्थेवर कंपन्यांचाही विश्वास उरलेला नाही. यांना कौशल्य हवे आहे, पण माणसाला स्थैर्य द्यायची तयारी नाही! एचवन-बी व्हिसा हा मुळात तात्पुरता कार्यक्रम. तीन वर्षांचा कालावधी, त्यानंतर आणखी तीन वर्षांची वाढ. अटी पूर्ण केल्यास पुढे मुदतवाढ. कागदोपत्री सगळे नीट आहे, पण वास्तवात हा ‘तात्पुरता’ शब्द अनेकांच्या आयुष्यभराचा होतो. वर्षानुवर्षे अमेरिका चालते त्यांच्या कौशल्यावर; पण त्यांना कायमचे स्वीकारण्याची तयारी मात्र नसते. काम स्वीकारले जाते; माणूस मात्र संशयाच्या भोवऱ्यात असतो. या कार्यक्रमाचा सर्वांत मोठा लाभार्थी भारत आहे. ७१ टक्के एच वन-बी व्हिसाधारक भारतीय आहेत. हे कौतुकाचे आहे आणि विचार करायला लावणारेही. कारण एकीकडे आपण जागतिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळ पुरवतो, तर दुसरीकडे तेच मनुष्यबळ परदेशी व्यवस्थांच्या निर्णयांवर पूर्णपणे अवलंबून असते. आज अमेरिकेतील निर्णयांचा फटका भारतात बसतो आहे. अमेरिकेने आता एचवन-बी आणि एचफोर व्हिसा अर्जदारांसाठी व्यापक डिजिटल तपासणी लागू केली आहे. सोशल मीडिया, ऑनलाइन उपस्थिती, डिजिटल वर्तन हे सगळे तपासले जाणार आहे. हेतू समजण्यासारखा आहे. पण प्रश्न असा आहे की, तपासणीच्या नावाखाली प्रक्रिया इतकी संथ, अस्पष्ट का? एवढी मनमानी का? ‘जागतिक इशारा’ देऊन सगळ्यांना संशयित ठरवणे हा कोणता न्याय? ज्या स्थलांतरितांनी अमेरिकेला घडवले, वाढवले, त्यांना असे छळणे हा कृतघ्नपणा आहेच, पण प्रश्न केवळ अमेरिकेचा नाही; भारताचाही आहे.

आपल्या कुशल नागरिकांना परदेशात अडकून पडावे लागत असेल, तर भारतात त्यांच्यासाठी पर्याय का नाहीत? परत यायचे ठरवले तरी त्यांना योग्य संधी, पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता हे सारे मिळते का? आपल्या देशात अधिक उज्ज्वल भविष्य आहे, असे आपल्याच माणसांना का वाटत नाही? ‘अमेरिकन ड्रीम’ त्यांना खुणावते, पण भारतात राहणे स्वप्नभंगाचे का वाटते? अमेरिकेने काय करायचे ते करावे. आपण मात्र आपले भविष्य अमेरिकेवर अवलंबून ठेवता कामा नये. आपल्याला अमेरिकेची गरज आहे, हे नाकारण्याचे कारण नाही. मात्र, तेवढीच अमेरिकेलाही आपली आवश्यकता आहे. आपण असे याचकाच्या भूमिकेत असता कामा नये. प्रसंगी अमेरिकेला ठणकावायला हवे. शिवाय, तसे पर्याय आपणही उभे करायला हवेत. नाही तर, माणसं अशीच त्रिशंकू होतील आणि व्यवस्था अधिकच अमानुष होत जाईल!