७५ वर्षांची चिरंतन प्रेरणा आणि ऊर्जेचा स्रोत

‘भारतीय संविधानाची गौरवशाली वाटचाल’ या विषयावरील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणाची पुस्तिका आज प्रकाशित होत आहे. त्यानिमित्त..

महाराष्ट्र विधिमंडळाने आपल्या देदीप्यमान वाटचालीत सभागृहामधील विद्वत्तापूर्ण चर्चेचे  विचारवैभव वृद्धिंगत केले आहे. मार्च २०२५ मध्ये विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ‘भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृतमहोत्सवी वाटचाल’ या विषयावर भारतीयांच्या वतीने भारताची राज्यघटना स्वीकारण्यात आल्याच्या ऐतिहासिक प्रसंगाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून झालेली चर्चा  अतिशय परिणामकारक आणि मार्गदर्शक ठरली.   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे त्यावेळचे भाषण म्हणजे या चर्चेचा कळसाध्याय ठरले. त्या भाषणाचे हे पुस्तिका स्वरूपातील सादरीकरण आपल्या हाती ठेवताना पीठासीन अधिकारी म्हणून आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळातील अशा महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा, ठराव, प्रस्ताव याप्रसंगी पक्षीय मतभेदांच्या सीमा ओलांडून संसदीय लोकशाहीच्या बलस्थानांविषयी व्यक्त केली जाणारी आपुलकी, विश्वास आणि अपेक्षा आपल्या सर्वांसाठी नवी ऊर्जा प्रदान करणारी ठरते.

समस्त भारतीयांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय याची ग्वाही देत सर्वसमावेशी विकासाच्या मार्गावरील मोठा टप्पा पार करीत आपल्या राज्यघटनेने पूर्ण केलेला गत ७५ वर्षांचा हा प्रवास खडतर; परंतु उल्लेखनीय आहे. अनेक कठीण प्रसंग आणि अडथळ्यांवर मात करत जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारताने गाठलेला हा अमृतमहोत्सवी टप्पा अन्य देशांसाठी प्रेरणादायी आहे. भारतीय संस्कृती-सभ्यता, पारंपरिक ज्ञान आणि समताधिष्ठित समाजरचनेचा आधुनिक विचार यांचा सुंदर संगम आपल्याला राज्यघटनेमध्ये दिसून येतो. ‘विविधतेत एकता’ हे सूत्र आपल्याला भारतीयत्वाच्या नात्याने आणखी मजबूत बनविते. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची दूरदृष्टी आणि सखोल ज्ञान याचे प्रत्यंतर राज्यघटनेचा अभ्यास आणि अनुसरण करताना पानोपानी जाणवते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २६ मार्च २०२५ रोजी केलेले १ तास २० मिनिटांचे भाषण  स्वतंत्र भारतातील घटनात्मक प्रक्रिया सोप्या भाषेत समजावून घेण्यासाठी  अत्यंत उपयोगी  आहे. राज्यघटना बदलली जाणार, अशी आवई उठविली जाते. देश अस्थिर करण्याचा त्याद्वारे प्रयत्न होतो. प्रत्यक्षात आणीबाणी काळात असा प्रयत्न कोणी आणि कशासाठी केला, यावर  मुख्यमंत्री महोदयांनी या भाषणात प्रकाशझोत टाकला आहे.

कार्यकारी मंडळ, कायदे मंडळ आणि न्याय मंडळ हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ, तसेच राज्यघटना यामध्ये, राज्यघटनेचे सर्वश्रेष्ठत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनी कोणत्या प्रकरणात आणि कशा पद्धतीने सिद्ध झाले, हे या भाषणात विविध न्यायालयीन निकालांचे दाखले देत त्यांनी स्पष्ट केले. जनतेचे मूलभूत अधिकार आणि राज्यघटनेची मूलभूत चौकट याला धक्का पोहोचविता येणार नाही, तसे प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने कसे विफल झाले, हे भाषणात नमूद होते.

राज्यघटनेतील ३७०वे कलम आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका, यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाशझोत टाकला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ३७० कलम हे कायमस्वरूपी असणार नाही, तात्पुरत्या स्वरूपाचे असेल या अटीवर मान्यता दिली होती. त्यांच्या भूमिकेचे वर्तुळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कलम हटवून पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस भाषणात म्हणाले होते.

भारतीय राज्यघटना आणि आरक्षणाची आवश्यक तरतूद समजावून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे भाषण अतिशय महत्त्वाचे ठरणारे आहे. जोपर्यंत विषमता आहे तोपर्यंत विशेष तरतुदींचे लाभ द्यावेच लागतील. या तरतुदींसाठी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक असे चार निकष ठरविण्यात आले आहेत. संधीची समानता म्हणजे सर्वांना समान स्तरावर आणून मग स्पर्धा करणे आपल्या राज्यघटनेला अभिप्रेत आहे.

महाराष्ट्राला विधानकार्यामध्ये विशेष रस आणि आस्था असणारे मुख्यमंत्री लाभले आहेत. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली त्यावेळचे, ‘माझी विधानसभेतील कामगिरीच मला मुख्यमंत्रिपदापर्यंत घेऊन आली’, हे त्यांचे उद्गार पीठासीन अधिकारी या नात्याने आम्हाला फार महत्त्वाचे आणि मार्गदर्शक वाटतात. विधिमंडळाचे सन्माननीय आजी-माजी सदस्य, संपादक आणि पत्रकारमित्र, राज्यशास्त्राचे अभ्यासक, प्राध्यापक, सर्व राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि संसदीय लोकशाही पद्धतीविषयी आस्था बाळगणारे अशा सर्वांसाठी ही पुस्तिका चिरंतन प्रेरणा आणि ऊर्जेचा स्रोत ठरेल, असा आम्हाला विश्वास वाटतो.