संपादकीय: या कॅन्सरला ‘नीट’ रोखा, तीन दशकांत अक्षरशः खोबरे झाले

NEET Exam Controversy: वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारावर विशेष संपादकीय. कोचिंग क्लास उद्योग आणि NTA च्या अकार्यक्षमतेमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे कसे नुकसान होतेय? वाचा सविस्तर.

देशातील सर्वात महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये अग्रस्थानी असलेल्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेचे गेल्या तीन दशकांत अक्षरशः खोबरे झाले आहे. ही परीक्षा ‘नीट’ या नावाने ओळखली जात असली, तरी नेटक्या व्यवस्थेऐवजी नियमितपणे संघटित स्वरूपाचा गोंधळ मात्र अगदी नीट घातला जातो. एकीकडे १४० कोटी लोकांचे आरोग्य ज्यांच्या हाती सोपवायचे असते, अशी डॉक्टर घडविण्याची प्रक्रिया आणि दुसरीकडे त्याभोवती विणले गेलेले पेपरफुटी, कोर्टबाजी, दलाली, कोचिंग लॉबी, राजकीय हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचाराचे जाळे, असे चित्र अपवाद वगळता दरवर्षीच निर्माण होते. यंदाच्या पेपरफुटीने तर त्याचे अत्यंत ओंगळवाणे वास्तव वेशीवर टांगले आहे. या प्रकरणाने यंदा जे उघडे पाडले आहे, ते केवळ परीक्षेतील गैरव्यवहार नाहीत, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या नैतिक दिवाळखोरीचा तो विद्रुप चेहरा आहे. त्यात केवळ काही स्थानिक एजंट किंवा विद्यार्थी नव्हे, तर पेपर सेटर, बडे कोचिंग क्लासचालक, मध्यस्थ, तांत्रिक साखळीतील लोक, अगदी आजी-माजी प्राध्यापकांची नावेही समोर येत आहेत, हे धक्कादायकच.

घटनाक्रम पाहिल्यावर प्रश्नपत्रिका ही त्या विषयाची ‘ज्ञान मोजण्याची चाचणी’ राहिली नसून, बाजारात विकली जाणारी चीज बनल्याचे खेदाने म्हणावे लागते. सर्वात उद्वेगजनक बाब म्हणजे या सगळ्याचा फटका बसतो तो लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना. बहुसंख्य विद्यार्थी दोन-दोन, तीन-तीन वर्षे जीवापाड अभ्यास करतात. पालक कसेही आणि काहीही करून, अनेक खस्ता खाऊन मुलांच्या कोचिंग क्लासेस, होस्टेल, पुस्तके, टेस्ट सिरीज यावर लाखो रुपये खर्च करतात. अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबे त्यासाठी कर्जबाजारी होतात. मुलांच्या भवितव्यासाठी पालक स्वतःच्या इच्छा मारतात. पण, एवढे करून काय घडते? कुणीतरी पैशांच्या जोरावर पेपर विकत घेतो, कुणीतरी ‘सेटिंग’ लावतो, कुणीतरी व्यवस्थेलाच छिद्र पाडतो आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे स्वप्न करपून जाते. एवढेच नाही, तर अशा घोळांमुळे संपूर्ण वैद्यकीय शिक्षणाचे वेळापत्रक कोलमडते. परीक्षा उशिरा, निकालांवर वाद, फेरपरीक्षा, न्यायालयीन लढाया, प्रवेश प्रक्रिया रखडणे, कॉलेज सुरू होण्यास विलंब हा प्रकार आता अपवाद राहिलेला नाही; ती जणू परंपरा बनली आहे. गेल्या तीन दशकांचा मागोवा घेतल्यास तब्बल २२ वेळा वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेवर न्यायालयीन वाद निर्माण झाले. म्हणजे, जवळपास दरवर्षी कुठला ना कुठला घोळ. अशा स्थितीत वैद्यकीय शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ कसा रोखायचा? विरोधाभास असा की, देशात डॉक्टरांची प्रचंड कमतरता आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टर नाहीत, सरकारी रुग्णालयांवर ताण आहे, आरोग्य यंत्रणा मनुष्यबळाच्या अभावाने त्रस्त आहे. पण, दुसरीकडे डॉक्टर तयार करणारी प्रवेश प्रक्रियाच  सतत भ्रष्टाचार, संशय आणि अकार्यक्षमतेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. खोलात विचार केल्यास ही केवळ शैक्षणिक समस्या नसून त्यातून राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण होऊ पाहतो आहे. व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्प्यावर याला पायबंद बसायला हवा. कारण, सध्या कोचिंग क्लास ‘उद्योगा’ने शिक्षण व्यवस्थेलाच ओलीस ठेवल्यासारखी स्थिती आहे.

‘रँक’ आणि ‘पॅकेज’च्या नावाखाली विद्यार्थ्यांवर असह्य दबाव टाकला जातो. लाखो रुपयांचे कोर्स, सिक्रेट टेस्ट सिरीज, क्लोज ग्रुप, मॉक टेस्ट या चक्रव्यूहात आता पेपरफुटीपर्यंत पोहोचलेल्या साखळीची भर पडली आहे. ही एकप्रकारची संघटित गुन्हेगारीच आहे. काही शहरांमध्ये कोचिंग उद्योग इतका प्रभावशाली झाला आहे की, स्थानिक अर्थव्यवस्थाच त्याभोवती फिरते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करतानाही यंत्रणा बिचकत असावी. अशा स्थितीत सरकार आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) यांची जबाबदारी अधिक वाढते. प्रत्येक वेळी ‘कठोर कारवाई करू’, ‘चौकशी सुरू आहे’, ‘दोषींना सोडणार नाही’ अशा छापिल प्रतिक्रिया दिल्या जातात. पण, त्याचे पुढे काय होते? काही जणांना अटक, त्याच्या बातम्या आणि मग पुन्हा पुढच्या वर्षी नवा घोळ, असा परिपाठ सुरू राहतो. इतक्या गंभीर राष्ट्रीय परीक्षेची सुरक्षा सुनिश्चित करता येत नसेल, तर ती प्रशासनिक अपयशाची कबुली आहे. वैद्यकीय शिक्षण हा देशातील भविष्यातले डॉक्टर घडविण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे आता केवळ दिखाऊ सुधारणा नव्हे, तर कुठेही ‘लिकेज’ राहणार नाही, अशा पद्धतीने संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेची कठोर पुनर्रचनाच आवश्यक आहे. पेपर सेटिंगपासून परीक्षा केंद्रांपर्यंत, डिजिटल सुरक्षेपासून कोचिंग लॉबीपर्यंत सर्व स्तरांवर शस्त्रक्रिया करून पसरत चाललेल्या या कॅन्सरला त्वरित आळा घालण्याशिवाय आता तरणोपाय नाही. अन्यथा ‘नीट’सारखी परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची नव्हे, तर व्यवस्थेतील गलिच्छ व्यवहारांची ओळख बनत जाईल.