हम ‘आप’ के हैं कौन? सत्तेसाठी पक्ष फोडणे ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या आत्म्याला नख लावणारी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 27, 2026 07:12 IST2026-04-27T07:12:01+5:302026-04-27T07:12:21+5:30
राज्यसभेतील ‘आप’च्या एकूण १० सदस्यांपैकी ७ जणांनी पक्षाला रामराम ठोकल्याने तांत्रिकदृष्ट्या ही फूट कायद्याच्या चौकटीत बसणारी आहे. या फुटीमागे केवळ वैयक्तिक मतभेद नाहीत, तर सत्तेचे आकर्षण, तपास यंत्रणांचा दबाव आणि राजकीय संधीसाधूपणा स्पष्टपणे दिसतो

हम ‘आप’ के हैं कौन? सत्तेसाठी पक्ष फोडणे ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या आत्म्याला नख लावणारी
रणांगण असो की राजकीय सारीपाट; शत्रूचा किल्ला थेट लढाईत जिंकता येत नसेल, तर त्याचे तट रक्षणारे सेनापतीच फोडावेत, हे तंत्र वापरले जाते. भारतीय राजकारणाच्या पटलावर सध्या याच डावपेचांचा दुसरा अंक रंगताना दिसत आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाच्या (आप) तब्बल सात राज्यसभा खासदारांनी भारतीय जनता पक्षात केलेला प्रवेश, हे केवळ पक्षांतर नसून ‘आप’च्या मूळ ढाच्याला बसलेला जबर धक्का आहे.
महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत जे घडले, त्याचीच पुनरावृत्ती आता दिल्लीच्या राजकारणात होताना दिसते. केजरीवाल यांनी २०१२ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून ‘नव्या राजकारणाचे स्वप्न’ घेऊन हा पक्ष स्थापन केला. पारदर्शकता, नैतिकता आणि प्रामाणिकपणा हे या पक्षाचे प्राणबिंदू होते. मात्र, आज याच पक्षाचा ‘तर्कनिष्ठ’ आणि ‘अभ्यासू’ चेहरा मानले जाणारे राघव चढ्ढा, पक्षाचे पडद्यामागचे रणनीतिकार संदीप पाठक आणि आक्रमक नेत्या स्वाती मालीवाल यांनी भाजपची वाट धरली आहे.
राज्यसभेतील ‘आप’च्या एकूण १० सदस्यांपैकी ७ जणांनी पक्षाला रामराम ठोकल्याने तांत्रिकदृष्ट्या ही फूट कायद्याच्या चौकटीत बसणारी आहे. या फुटीमागे केवळ वैयक्तिक मतभेद नाहीत, तर सत्तेचे आकर्षण, तपास यंत्रणांचा दबाव आणि राजकीय संधीसाधूपणा स्पष्टपणे दिसतो. राघव चढ्ढा आणि केजरीवाल यांच्यातील दुराव्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय वर्तुळात रंगत होती. पंजाबमध्ये सत्ता आल्यानंतर तिथल्या प्रशासकीय नाड्या चढ्ढा यांच्या हातात होत्या, असे बोलले जाते. मात्र, दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळा आणि केजरीवाल यांची अटक यांसारख्या संकटकाळात चढ्ढा यांनी लंडनमध्ये राहून बाळगलेले मौन बरेच काही सांगून जाणारे होते. स्वाती मालीवाल यांनी तर थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मारहाण झाल्याचा आरोप करून युद्धाची ठिणगी आधीच टाकली होती. ही सर्व चिन्हे असूनही केजरीवाल यांना आपल्या या अत्यंत विश्वासू सहकाऱ्यांना थोपवता आले नाही, हे त्यांच्या नेतृत्वाचे अपयशच म्हणावे लागेल.
पक्षातील अंतर्गत विसंवादही या परिस्थितीस कारणीभूत ठरला. पंजाबमधील सत्ताकेंद्रावरून निर्माण झालेल्या मतभेदाने पक्षाची एकजूट कमकुवत केली. सत्तेच्या शिखरावर पोहोचताना ज्या मूल्यांवर पक्ष उभा राहिला, तीच मूल्ये हळूहळू धूसर होत गेली. प्रसिद्धीपासून दूर राहून बूथ स्तरापर्यंत पक्षाचे जाळे विणणारे संदीप पाठक हे आयआयटीचे प्राध्यापक ‘आप’साठी बौद्धिक संपदा. त्यांच्या जाण्याने पक्षाच्या रणनीतीमध्ये मोठी पोकळी निर्माण होईल. अशोक कुमार मित्तल यांच्यासारख्या शिक्षणसम्राटावर पडलेल्या ‘ईडी’च्या धाडी आणि त्यानंतर झालेला त्यांचा भाजपप्रवेश, हे ‘ऑपरेशन लोटस’च्या चिरपरिचित कार्यपद्धतीवर शिक्कामोर्तब करते. विक्रमजीत सिंह साहनी आणि राजिंदर गुप्ता यांच्यासारख्या धनदांडग्या व्यापाऱ्यांना राज्यसभेवर पाठवताना केजरीवाल यांनी निष्ठावंतांना डावलले होते; आज त्याच धनाढ्य नेत्यांनी पक्षाला ऐन संकटात वाऱ्यावर सोडले आहे.
एकेकाळी शिक्षण, आरोग्य आणि सामान्य माणसाच्या प्रश्नांवर निवडणूक जिंकणाऱ्या ‘आप’ची प्रतिमा मद्य घोटाळा आणि मुख्यमंत्री निवासावरील खर्चाच्या आरोपांमुळे डागाळली आहे. जनतेच्या अपेक्षा आणि पक्षाच्या आचरणात दरी निर्माण झाली की, राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना हस्तक्षेपासाठी वाव मिळतो. हेच येथे घडले. भाजपने संधीचा लाभ घेत आम आदमी पक्षाला हादरा दिला. राज्यसभेत ‘एनडीए’ची बाजू यामुळे नक्कीच बळकट होईल; पण, केजरीवाल यांची ‘नव्या राजकारणा’ची संकल्पना आता जुन्याच राजकीय चिखलात अडकली आहे. पक्षाला लागलेली ही गळती थांबविणे आता केजरीवाल यांच्यासाठी सोपे नसेल. ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी झाले असले, तरी नैतिकतेच्या गप्पा मारणारे ‘आप’चे नेते आणि फोडाफोडीचे राजकारण करणारे सत्ताधारी, या दोघांच्या संघर्षात मतदारांच्या विश्वासाचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. प्रश्न केवळ ‘आप’च्या फुटीचा नाही; तर राजकीय नैतिकतेचा आहे.
सत्तेसाठी पक्ष फोडणे, तपास यंत्रणांचा वापर करणे आणि वैचारिक भूमिका बाजूला ठेवून संधी साधणे, ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या आत्म्याला नख लावणारी आहे. या राजकीय भूकंपाचे खरे परिणाम आगामी काही राज्यांच्या निवडणुकांनंतर दिसून येतील. विशेषत: पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांत मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देतात, यावर पुढील डावपेच ठरतील. तूर्तास, ‘हम आप के हैं कौन?’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना केजरीवाल यांचे अस्तित्वच पणाला लागले आहे, एवढे मात्र निश्चित.