मंत्रिमंडळाची सुरुवात दमदार; कामगिरी होणार का शानदार?

पहिल्याच मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्व जागा भरून टाकणारे हे पहिलेच सरकार. ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री कार्यरत आहेत, ते पाहता खातेवाटपानंतर हे मंत्रिमंडळ जोमाने कामाला लागेल आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास घडवून आणेल अशी जनतेची अपेक्षा आहे. त्यासाठी नव्या मंत्रिमंडळाला शुभेच्छा!

महाराष्ट्राच्या इतिहासात बहुधा प्रथमच पहिल्यावहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्व जागा भरून टाकल्या गेल्या. नव्या वर्षापासून अनुभवी आणि नव्या चेहऱ्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ कामास लागणार आहे; तसे हे दमदार मंत्रिमंडळ म्हणण्यास हरकत नाही. स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नुकत्याच पार पाडलेल्या एका आठवड्याच्या हिवाळी अधिवेशनास समर्थपणे सामोरे गेले होते. ज्यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात कधी पाऊल टाकले नव्हते, ते ठाकरे ज्या पद्धतीने विधिमंडळास सामोरे गेले यावरून एक स्पष्ट दिसते आहे की, तीन प्रमुख पक्ष, तसेच काही अपक्षांचा पाठिंबा घेऊन महाआघाडीचे सरकार बनले असले तरी ते दमदार काम करेल, अशीच त्यांची देहबोली वाटते.

विस्तार करण्यास एक महिना लागला असला तरी त्यांनी सर्व सहकारी पक्षांना जागा करून दिली आहे. प्रथम मंत्रिपदांचे वाटप करण्यात आले. तिन्ही प्रमुख पक्षांनी मंत्री निवडताना मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा अधिकार वापरून चांगले, अनुभवी चेहरे दिले आहेत; शिवाय काही नव्या चेहऱ्यांना संधीदेखील दिली आहे. वास्तविक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच आपल्या पक्षातील अनेकांना बाजूला करून ठोस निर्णय घेतला आहे. दिवाकर रावते, रामदास कदम यांच्यासारख्या ज्येष्ठांना बाहेर ठेवत अनिल परब, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत, संजय राठोड, एकनाथ शिंदे या चळवळ्या नेत्यांना संधी दिली आहे. विशेष म्हणजे अब्दुल सत्तार या पूर्वाश्रमींच्या काँग्रेसच्या नेत्याला शिवसेनेत घेऊन निवडून आणले व मंत्रिमंडळात स्थान देऊन मुस्लीम समाजास वाव देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांच्यासह चार मुस्लीम सदस्य या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले आहेत.

शिवसेनेने आपणास पाठिंबा देणाऱ्या अपक्षांचाही मान ठेवला आहे. शंकरराव गडाख आणि राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांची पार्श्वभूमी राष्ट्रवादी काँग्रेसची असूनही अपक्षांच्या कोट्यातून त्यांना प्रथमच संधी दिली गेली आहे. बच्चू कडू यांच्यासारख्या दिव्यांग, दीन-दलित, शेतकरी, आदिवासींसाठी चळवळ करणाऱ्या कार्यकर्त्याला मोठी संधी दिली आहे. हे या मंत्रिमंडळाचे वैशिष्ट्य आहे. मात्र, त्यांनी मंत्रिपदाचा आब राखत प्रशासनाला विश्वासात घेत काम करावे, ही चांगली संधी आहे. सत्ता मिळताच संयमाने तसेच शांतपणे निर्णय घ्यावे लागतील. आक्रस्ताळेपणाने सत्ता राबविता येत नाही. स्वत: उद्धव ठाकरे यांनी एका अनुभवी नेत्याला शोभेल, अशा पद्धतीने राज्यकारभाराला सुरूवात केली आहे.

जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे, बच्चू कडू आदी नेते विरोधी पक्षांना शोभेल, अशा थाटात आक्रमक राजकारण करत आले आहेत. त्यांनी लोकाभिमुख राज्यकारभार करण्याची मिळालेली संधी दवडू नये. या विभागवार मंत्रिमंडळाचे वर्गीकरण केल्यास सर्वांना न्याय मिळाला आहे, असे दिसते. मुंबई आणि कोकण विभागात मुख्यमंत्र्यांसह अकरा मंत्री आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातून दहा, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यास प्रत्येकी सात आणि विदर्भातून आठ मंत्र्यांचा समावेश आहे. तीन प्रमुख पक्षांमध्ये सत्तेचे वाटप झाले असल्याने एखाद्या जिल्ह्याला झुकते माप आणि सोलापूरसारखा मोठा जिल्हा कोरडा ही उणीव या मंत्रिमंडळात जाणवते. समाजातील सर्व घटकांना स्थान मिळत गेले आहे. त्याच वेळी केवळ तीनच महिलांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. यशोमती ठाकूर यांना न्याय मिळणे आवश्यक होते. वर्षा गायकवाड या ज्येष्ठ सदस्याही आहेत. आदिती तटकरे या एकाच तरुणीला राष्ट्रवादीने संधी दिली आहे, ही बाब खटकते; शिवसेनेने एकाही महिलेला संधी दिलेली नाही. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना संधी मिळेल, असे वाटत होते.

या मंत्रिमंडळाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात छगन भुजबळ, जयंत पाटील, अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, सुभाष देसाई, नितीन राऊत, बाळासाहेब थोरात, हसन मुश्रीफ, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, अशोक चव्हाण, वर्षा गायकवाड, विजय वडेट्टीवार, एकनाथ शिंदे अशा अनुभवी सदस्यांचा समावेश आहे. काही वर्षे राज्यमंत्री म्हणून काम केल्याचा अनुभव असणारेदेखील चेहरे आहेत. आदित्य ठाकरे, विश्वजित कदम, प्राजक्त तनपुरे, शंकरराव गडाख, बाळासाहेब पाटील, यशोमती ठाकूर, अस्लम शेख, दत्ता भरणे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना प्रथमच संधी मिळाली आहे; पण त्यांना राजकीय तसेच सार्वजनिक जीवनाचा चांगला अनुभव आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीकडे लक्ष राहणार आहे. ठाकरे घराण्यातून प्रथमच निवडणूक लढवून ते विधिमंडळाचे सदस्य झाले आहेत; शिवाय वडील मुख्यमंत्री आणि चिरंजीव मंत्री असा हा योग महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्यांदाच आला आहे. नेहमीच सत्तेच्या बाहेर राहून असंख्य अपेक्षांचे ओझे वाहत राजकीय जीवनात दोघे वावरले आहेत. आता त्यांना कष्ट घ्यावे लागणार आहेत; शिवाय तीन प्रमुख आणि काही छोटे पक्ष, तसेच अपक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालविण्याची कसरत करावी लागणार आहे. त्यापैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मुरब्बी लोकांचा पक्ष आहे. सत्तेवर स्वार कसे व्हायचे; याचे बाळकडू त्यांना शरद पवार यांच्याकडून मिळालेले आहे. ‘या सरकारच्या चुकांना मी जबाबदार असणार नाही,’ असे उद्गार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच पुण्यात काढले आहेत. एक प्रकारे त्यांनी राष्ट्रवादीच्या गडबडखोर नेत्यांनाच इशारा दिला आहे. शरद पवार यांनीच त्यांची जबाबदारी घ्यावी, असाही त्यातून अर्थ निघतो.

यापूर्वीच्या युती किंवा आघाडी सरकारच्या वेळी मुख्यमंत्री कधीही संपूर्ण मंत्रिमंडळ बनवत नव्हते. काही जागा रिक्त ठेवल्या जायच्या आणि लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येईल, अशी हवा निर्माण केली जात असे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी आमदारांची शिस्तबद्ध धडपड असायची. देवेंद्र फडणवीस हेदेखील साडेचार वर्षे मंत्रिमंडळात तीन-चार जागा नेहमीच रिक्त ठेवून असायचे. विधानसभेच्या निवडणुकीस केवळ तीन महिने उरले असताना त्यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला होता. आघाडीच्या सरकारमध्येही तीच पद्धत अवलंबली होती. याला आता छेद देण्यात आला आहे. कोणतीही राजकीय अस्थिरता नको, ठाम सरकार, ठाम निर्णय आणि दमदार वाटचाल करण्याची तयारी उद्धव ठाकरे यांची दिसते. त्याला सर्वांनी साथ देऊन राजकारण आता बाजूला ठेवून महाराष्ट्र राज्याच्या उभारणीसाठी महत्त्वाचे निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे.

अनेक विषय केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत. त्यासाठी समन्वयाने काही गोष्टींचा निर्णय घ्यावा लागेल. पूर्वीच्या काळी राज्य मंत्रिमंडळ त्रिस्तरीय असायचे. प्रथमच मंत्रिमंडळात येणाऱ्यांना उपमंत्री म्हणून संधी दिली जात असे. त्यांना अनुभव आल्यावर राज्यमंत्रिपदी बढती मिळत असे. कॅबिनेट मंत्रिपदासाठी किमान दोन-तीन टर्म सदस्यत्व झाल्यावर मंत्री होत असत. या मंत्रिमंडळात काही जण प्रथमच निवडून आलेले कॅबिनेट मंत्री झाले आहेत. राजकीय ध्रुवीकरणात अनेकांना अशी संधी मिळत आहे, त्याला पर्याय नसला तरी ज्येष्ठत्वाचा विचार करण्याची गरज आहे. प्रशासनाबरोबर काम करण्याचा अनुभव महत्त्वाचा असतो. समाजातील कोणत्याही समस्येवर संयमाने आणि अभ्यासपूर्ण उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला जात असतो; तशी समज, शहाणपण, अनुभवांतूनच येते. नव्या मंत्रिमंडळात अनुभवी मंत्र्यांवर अधिक जबाबदारी येणार आहे. त्यांना नव्या मंत्र्यांना सोबत घेऊन काम करावे लागणार आहे. ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांनी कामाचा प्रारंभ केला आहे, ते चांगले लक्षण समजण्यास हरकत नाही. खातेवाटपानंतर हे मंत्रिमंडळ जोमाने कामाला लागेल आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास घडवून आणेल अशी जनतेची अपेक्षा आहे. तिच्या पूर्तीसाठी नव्या मंत्रिमंडळाला शुभेच्छा!