अरुणाचल सीमेपासून ४० किमी अंतरावर चीनने बांधला मोठा एअरबेस; लुंजेमध्ये ३६ नवीन एअरक्राफ्ट शेल्टर तयार

अरुणाचल प्रदेश सीमेपासून ४० किमी अंतरावर असलेल्या लुंझे येथे चीनने एक मोठे हवाई तळ बांधले आहे. यामध्ये ३६ नवीन एअरक्राफ्ट शेल्टर असणार आहेत. या बांधकामामुळे सीमेवर चीनची लष्करी क्षमता वाढणार आहे. दरम्यान, भारत यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

चीनने तिबेटमधील लुंजे एअरबेसवर ३६ नवीन हार्डनाइज्ड एअरक्राफ्ट शेल्टर, नवीन प्रशासकीय इमारती आणि एक मोठे विमान पार्किंग क्षेत्र तयार केले आहे. हा एअरबेस मॅकमोहन रेषेपासून ४० किमी आणि अरुणाचल प्रदेशातील तवांगपासून अंदाजे १०७ किमी अंतरावर आहे.

या बांधकामामुळे, चीन आता या भागात आपले लढाऊ विमान आणि ड्रोन सिस्टीम वेगाने तैनात करु शकेल. 

माजी हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल बीएस धनोआ यांनी याबाबत एका वृत्तवाहिनीली माहिती दिली. "लुंजे येथे ३६ मजबूत नवीन हार्डनाइज्ड एअरक्राफ्ट शेल्टरच्या बांधकामावरून चीन भविष्यात तेथे आपले तांत्रिक लढाऊ विमाने आणि हल्ला करणारे हेलिकॉप्टर तैनात करेल असे दिसत आहे. दारूगोळा आणि इंधन आधीच भूमिगत बोगद्यांमध्ये साठवले असावे, असंही त्यांनी सांगितले.

देशव्यापी 'मतदार यादी दुरुस्ती मोहिम' का गरजेची? निवडणूक आयोगाने सांगितले SIR चे महत्व....

"डोकलाम वादाच्या वेळी, मी म्हटले होते की जेव्हा चीन तिबेटमधील हवाई तळांवर एअरक्राफ्ट शेल्टर बांधण्यास सुरुवात करेल, तेव्हा ते भारताविरुद्ध युद्धाची तयारी करेल. आता त्यांची सर्वात मोठी कमकुवतता दूर होत आहे, असंही त्यांनी सांगितले.

माजी हवाई दलाचे उपप्रमुख एअर मार्शल अनिल खोसला म्हणाले की, लुंजे आणि इतर हवाई तळांच्या विस्तारामुळे चीनच्या भविष्यातील युद्ध योजनांना बळकटी मिळेल. त्यांनी ते भारतासाठी एक गंभीर धोरणात्मक धोका असल्याचे वर्णन केले.

"हे ३६ एअरक्राफ्ट शेल्टर चीनला त्यांच्या विमानांना हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यास आणि उंचावरील भागात सतत ऑपरेशन करु शकतात. 

चीनला काय फायदा होईल?

लुंजे, टिंगरी आणि बुरंग सारखे हवाई तळ एलएसीपासून ५-१५० किमी अंतरावर आहेत, यामुळे चीनला जलद प्रतिक्रिया देता येते आणि भारताच्या अरुणाचल, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि लडाख प्रदेशांना कव्हर करता येते. नवीन उपग्रह फोटोंमध्ये लुंजे हवाई तळावर CH-4 ड्रोन दाखवले आहेत. हे ड्रोन १६,००० फूट उंचीवरून क्षेपणास्त्रे डागू शकते आणि ते उंचावरील मोहिमांसाठी डिझाइन केलेले आहे.

भारताला त्याचे उत्तर २०२९ मध्ये मिळेल जेव्हा अमेरिकन कंपनी जनरल अॅटॉमिक्सचे यूएस-स्थित स्काय गार्डियन ड्रोन भारतीय हवाई दल आणि सैन्यात समावेश केले जातील. दोन्ही दलांना प्रत्येकी आठ ड्रोन मिळतील, तर नौदलाला आधीच १५ सी गार्डियन ड्रोन मिळत आहेत. हा ३.५ अब्ज डॉलर्सच्या कराराचा भाग आहे.