चिंताजनक! सरकारी तिजोरी खोला अन् रुपयाच्या घसरणीचे दुष्परिणाम रोखा, अन्यथा...

कर्जाचा डोंगर, त्यावर डाॅलर्समध्ये मोजावे लागणारे व्याज, महसुली तूट, अमेरिकेन टॅरिफचा तडाखा आणि विदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून पैसे काढल्याने घसरणीची घसरगुंडी झाली.

इराण युद्धाचे ढग अजून जगाच्या अवकाशात कायम आहेत. शांततेच्या बोलण्यांमध्ये इराण आता थोडा नरमला, तर अमेरिकेने ताठर भूमिका घेतली आहे. पेट्रोल-डिझेल या इंधनाच्या दरवाढीचे संकट दरवाजावर उभे आहे. विमानाच्या इंधनाची महागाई आकाशाला भिडल्याने कंपन्यांनी हात टेकले आहेत. आणि या सगळ्यांचे एक कारण असलेली रुपयाची घसरण हीच आता परिणामात परावर्तित झाली आहे. गुरुवारी एक डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत ९५च्या पुढे गेली आणि आधीची चिंता आता अधिकच गडद बनली. हा ऐतिहासिक नीचांक आहे आणि त्याची कारणे व परिणाम गुंतागुंतीचे आहेत.

१९४७ मध्ये ३ रुपये ३० पैशांना मिळणारा डाॅलर, १९६६ मध्ये साडेसात रुपये, १९९१ मध्ये २५ रुपये, २०१० मध्ये ४५ रुपये, २०२० मध्ये ७५ रुपये असे घसरणीचे टप्पे पार करीत स्वातंत्र्याच्या ऐंशीव्या वर्षात प्रवेशाच्या उंबरठ्यावर शंभरीच्या घरात आहे आणि स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे होताना विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर बनण्याच्या स्वप्नात हा मोठा अडथळा बनू पाहात आहे. १९६६ मध्ये भुकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि १९९१ मध्ये आर्थिक संकटावेळी भारताने स्वत:च केलेले रुपयाचे अवमूल्यन वगळता ही इतकी घसरण नैसर्गिक कारणांनी म्हणजे आयात-निर्यातीमधील, अर्थात व्यापारातील तुटीमुळे झाली. आताही तेल, सोने, कोळसा, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या आयातीवर जास्त डॉलर खर्च होत असल्याने रुपयाची मागणी कमी झाली. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीचा फटका रुपयाला बसला.

कर्जाचा डोंगर, त्यावर डाॅलर्समध्ये मोजावे लागणारे व्याज, महसुली तूट, अमेरिकेन टॅरिफचा तडाखा आणि विदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून पैसे काढल्याने घसरणीची घसरगुंडी झाली. आता महागाई आणखी वाढेल. परदेशात शिकणाऱ्या मुलांसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. सोने-चांदीचे दर वाढतील. आयात मालाच्या, खासकरून इंधनाच्या किमती आणखी वाढतील. डिझेलची किंमत वाढली की वाहतुकीचा खर्च वाढेल आणि त्यामुळे अगदी भारतातच तयार होणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूही महागतील. रुपयाच्या घसरणीचा थोडाबहुत फायदा होईल तो निर्यातीच्या रूपाने. आपण कपडे, औषधे, सॉफ्टवेअर, अभियांत्रिकी उत्पादने, हस्तकलेची उत्पादने प्रामुख्याने निर्यात करतो. पण, या उत्पादनांसाठी लागणारा बराचसा कच्चा मालदेखील आयात करावा लागतो आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात डाॅलर्सच मोजावे लागतात. तरीदेखील रुपया घसरल्यामुळे ही निर्यातक्षम उत्पादने परदेशी खरेदीदारांना स्वस्त वाटतात.

निर्यात वाढली तर देशात जास्त डॉलर येतात. यामुळे व्यापारातील घाटा कमी होण्यास मदत होते. पण, या फायद्याला मर्यादा आहेत आणि तीच सध्या मोठी चिंता आहे. ही चिंता केवळ आजची नाही आणि एखादी कळ फिरवून ती मिटणारीही नाही. हे असे संकट आहे की, ज्यावर सतत नजर ठेवावी लागते. रोज उपाय शोधावे लागतात. विदेशी मुद्राभांडार वाढविणे, व्याजदर बदलणे किंवा बाजारात हस्तक्षेप करणे असे उपाय रिझर्व्ह बँक आताही करील. पण, ते अल्पकालीन असतात. निर्यात वाढविणे, आयात कमी करणे, उत्पादनक्षमता वाढविणे आणि महागाई आटोक्यात ठेवणे, हे सरकारकडून अपेक्षित असलेले दीर्घकालीन उपाय दिसतात तितके सोपे नाहीत. त्यासाठी आत्मनिर्भर भारत वगैरे घोषणांच्या पलीकडे पाहण्याची आणि प्रत्यक्ष कृतीची गरज असते. या आघाडीवर आतापर्यंतचा अनुभव फार उत्साहवर्धक नाही.

दरवेळी रुपया घसरला की, वित्तमंत्री किंवा सरकारमधील उच्चपदस्थांची भाषा असते की, चिंता करण्याचे कारण नाही. तेवढ्याच्या आधारे व्हाॅट्सॲप युनिव्हर्सिटीत विद्वान बनलेली फाैज सरकारच्या बचावासाठी सोशल मीडियावर सक्रिय होते. आभासी वादावादीतून प्रत्यक्ष सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळत नाही. तो मिळावा आणि महागड्या डाॅलर्सची झळ कमी राहावी, यासाठी सरकार काय करणार आहे, हाच खरा प्रश्न आहे. आधीच्या संकटावेळी केले तसे रुपयाचे स्वत:च आणखी अवमूल्यन शक्य नाही. ती दुधारी तलवार आहे. तिचे तोटे लगेच होतात आणि फायदे उशिरा मिळतात. तेव्हा, महागाईला आळा हे एकच लक्ष्य सरकारने नजरेसमोर ठेवण्याची गरज आहे. तसेही सांगितले जातेच की, देशात भरपूर विदेशी चलनसाठा आहे. विकासाचा वेग चांगला आहे. आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. मधली अनेक वर्षे कच्चे इंधन स्वस्त असताना सरकारी गंगाजळीदेखील बरीच फुगली आहे. तिचा वापर केवळ खिरापत वाटून निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी न करता रुपयाच्या घसरणीचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी करायला हवा.