अग्रलेख: हा रस्ता कुठे जाणार? फेरविचार न केल्यास रस्त्यावरील मृत्यूचे तांडव अटळ

मनाला सुन्न करणाऱ्या एक ना अनेक दुर्घटना रस्त्यांवरील अपघातांमुळे दररोज घडत आहेत

बड्या बापाच्या मद्यधुंद मुलाने काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातल्या कल्याणीनगर भागात अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा या तरुण-तरुणीला चिरडले होते. परवा रविवारी मध्यरात्री एका मद्यधुंद डंपर चालकाने, झोपलेल्या नऊ मजुरांना वाघोलीत चिरडले. त्यात वर्षभराच्या चिमुकलीसह तिघांचा मृत्यू झाला. सहाजण गंभीर जखमी आहेत. अमरावतीवरून पुण्यात आलेल्या या नऊजणांना वाघोली केसनंद परिसरात डंपरने चिरडले. पोटासाठी विदर्भातून पुण्यात मुक्काम हलवलेल्या कामगारांनी फुटपाथवर आसरा घेतला होता. पण भरधाव वेगाने आलेल्या डंपरने त्यांना चिरडले. तो डंपर दुसऱ्या बाजूला वळला असता तर आणखी अनेकांचा बळी गेला असता. या मजुरांना कोणी चिरडलं? या तिघांना नेमकं कोणी मारलं? यात चूक कोणाची? मद्यधुंद चालकाची की दारू प्याल्यावरही स्टिअरिंग हाती घेता येते, ही हिंमत देणाऱ्या यंत्रणेची? मुद्दा एवढाच नाही. ही घटना म्हणजे आपल्या देशाचा एक चेहरा आहे. एरवी विकासाच्या नावाने आपण फार बोलत असतो. मात्र, ज्या देशात कष्टकरी मजुरांना रस्त्यावर झोपावे लागते, त्याचे काय करणार? कोरोनाच्या कालावधीत करमाडजवळ कामगारांना भरधाव रेल्वे चिरडते आणि त्यांची भाकरी इतस्ततः फेकली जाते. याचे काय करणार? हा समन्यायी विकास आहे का? दिवसभर काबाडकष्ट करून झोपलेल्या कुटुंबाला चिरडले जाते आणि धनदांडग्यांच्या पोराने खून करूनही त्याला निबंध लिहिण्याची शिक्षा सुनावली जाते. हा विकास आहे का? पुण्यात रविवारी मध्यरात्री घडलेल्या दुर्घटनेमुळे दोघांसह वर्षभराच्या चिमुकलीचे डोळे कायमचे मिटले. मनाला सुन्न करणाऱ्या एक ना अनेक दुर्घटना रस्त्यांवरील अपघातांमुळे दररोज घडत आहेत. राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे दररोज लोकांचे जीव जात आहेत. एवढे होऊनही यंत्रणा अशी बेमुर्वतखोर आहे की पाण्यावर तरंग नाही! केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत बोलताना सांगितले होते, ‘रस्ते अपघातांबाबत आपल्या देशाची स्थिती इतकी वाईट आहे की, आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये मला तोंड लपवावे लागते.’ रस्ता सुरक्षेच्या अनुषंगाने आपल्याला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. इतर देशांमध्ये शालेय वयापासून वाहतुकीचे नियम पाळण्याचे संस्कार केले जातात. अतिशय कठोर कारवाई नियम तोडणाऱ्यांवर केली जाते. आपल्याकडे ‘सिव्हिक सेन्स’चा अभाव अनेक ठिकाणी दिसतो. या संदर्भातही चित्र फार वेगळे नाही. कायद्याचा धाक नसल्याने ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’मुळे नियमितपणे अपघात होतात. वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन होते. त्यामुळे राज्यात रस्ते अपघातांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. एक जानेवारी २०२१ ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान राज्यात एकूण १४ हजार १७० अपघात झाले. त्यात ११ हजार ८९८ नागरिक जखमी, तर सहा हजार २२९ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यात महिलांच्या मृत्यूची संख्या तुलनेने बरीच जास्त आहे. २०२१ मध्ये एक हजार ३६८, २०२२ मध्ये एक हजार ६३२, २०२३ मध्ये एक हजार ८६७, तर जानेवारी २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान एक हजार ४५९ महिलांचा मृत्यू झाला. देशपातळीवरील अपघातांच्या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘भारतातील रस्ते अपघात’ यावर गेल्या वर्षी अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यातली आकडेवारी भयंकर आहे. २०२२ मध्ये चार लाख ६१ हजार अपघात झाले असून, त्यामध्ये एक लाख ६८ हजार व्यक्तींना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यात चार लाख ४३ हजार जखमी झाले आहेत. आधीच्या वर्षातील आकडेवारीशी तुलना करता, या अहवालानुसार अपघातात ११.९ %, मृत्यूंमध्ये ९.४% तर जखमींच्या प्रमाणात १५.३% वाढ झाली आहे. दरवर्षी सरासरी एक लाख ७८ हजार लोक रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडतात. त्यापैकी १८ ते ३४ वयोगटातील ६० टक्के आहेत. जिवाशी खेळणारी दररोजची अपघातांची मालिका आपल्याला कमी करायची असेल तर शालेय जीवनापासून वाहतूक नियमांचे पालन किती महत्त्वाचे, हे अभ्यासक्रम तयार करून शिकवावे लागेल. ‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’संदर्भात नियम आणखी कडक करावे लागतील. नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी लागेल. मद्यधुंद चालकांचे वाहन परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. मात्र, हे सर्व करण्याची क्षमता असलेली यंत्रणा कुंभकर्णी झोपेत असल्याचे निराशाजनक चित्र आहे. यासाठी विकासाच्या प्रारूपाचाच एकदा फेरविचार केला पाहिजे. अन्यथा रस्त्यावरील मृत्यूचे तांडव अटळ आहे.