सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल, ‘कोणतंही न्यायालय अल्पवयीन मुलीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध मातृत्व लादू शकत नाही!’

कोणतंही न्यायालय एखाद्या महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, ती गरोदर असेल तर तिच्या इच्छेविरुद्ध आई होण्यास भाग पाडू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.

कोणतंही न्यायालय एखाद्या महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भारपण पूर्ण करुन आई होण्यास भाग पाडू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सात महिन्यांची गर्भवती असलेल्या एका १५ वर्षीय मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. 

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, जन्माला येणाऱ्या मुलापेक्षा गर्भवती महिलेला काय हवं आहे हे अधिक महत्त्वाचं आहे. अशा प्रकारची गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास अल्पवयीन मुलीच्या मानसिक आरोग्यावर, शैक्षणिक भवितव्यावर, सामाजिक प्रतिष्ठेवर आणि सर्वांगीण विकासावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात, यावर न्यायालयाने भर दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं की, स्त्रीच्या Reproductive Autonomy ला सर्वोच्च महत्त्व दिलं पाहिजे. जर अनपेक्षित गर्भधारणा असलेल्या महिलेला ती पुढे नेण्यास भाग पाडलं, तर तिच्या घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन होईल. न्यायालयाने म्हटलं की, "स्वतःच्या शरीराशी संबंधित, विशेषतः प्रजननाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा अविभाज्य पैलू आहे. अल्पवयीन मुलं आणि अनपेक्षित गर्भधारणेच्या प्रकरणांमध्ये अवास्तव निर्बंध लादून हा अधिकार निरर्थक ठरवता येणार नाही."

"कोणत्याही न्यायालयाने कोणत्याही महिलेला आणि विशेषतः अल्पवयीन मुलीला तिच्या स्पष्ट इच्छेविरुद्ध आई होण्यास  भाग पाडू नये. अशी सक्ती केवळ तिच्या निर्णयाच्या स्वातंत्र्याचा अनादर करणारी ठरणार नाही, तर तिला प्रसूतीसाठी भाग पाडल्यास तिला गंभीर मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक इजा पोहोचवणारी ठरेल" असे खंडपीठाने स्पष्ट केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केलं की, जन्माला येणाऱ्या मुलापेक्षा गर्भवती महिलेला काय हवं आहे हे अधिक महत्त्वाचं आहे. न्यायालय म्हणाले, "जर गर्भवती महिलेला मूल वाढवण्यात रस नसेल, तर तिने मुलाला दत्तक द्यावं आणि म्हणून तिने मुलाला जन्म दिलाच पाहिजे, असं म्हणणं सोपं आहे. परंतु जिथे जन्माला येणारं मूल नको असेल, तिथे हा विचार केला जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत गर्भवती महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध मुलाला जन्म देण्याचे निर्देश देणं म्हणजे तिच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष करणं आणि तिला जन्माला येणाऱ्या मुलाच्या अधीन करणं होय."

खंडपीठाने नमूद केलं की, "न्यायालयाने गर्भधारणा पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्याऐवजी, गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या आणि वैद्यकीय जोखीम पत्करण्यास तयार असलेल्या व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून सर्व तथ्य आणि परिस्थिती तपासली पाहिजे. जर न्यायालयाने अनपेक्षित गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास सांगितलं, तर परवानगीसाठी न्यायालयात येण्याऐवजी लोक अवैध गर्भपात केंद्रांकडे जातील किंवा गुपचूप गर्भपात करतील, ज्यामुळे गर्भवती महिला अधिक असुरक्षित होईल आणि तिच्या जीवाला धोका निर्माण होईल."

प्रकरणातील मुलगी १५ वर्षांची असून तिची गर्भधारणा अनपेक्षित आहे. ही गर्भधारणा सुरू ठेवणं तिच्या हिताचं नाही, विशेषतः जेव्हा तिने यापूर्वी दोनदा आपलं जीवन संपवण्याचा (आत्महत्येचा) प्रयत्न केला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.