CoronaVirus : दुहेरी संकट

मोठ्या प्रमाणातील वित्तहानी टाळण्यात ते कितपत यशस्वी होईल, यावरच देशाच्या भवितव्याची दिशा निश्चित होणार आहे!

ठळक मुद्देकोविड-१९ रोगाचा घातांकी प्रसार (एक्स्पोनेन्शिअल ग्रोथ) सुरू झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची दाट शक्यता आहे. २१ दिवसांच्या टाळेबंदीचा उपाय यशस्वी ठरला तरी, देशासमोरील संकट काही कमी होणार नाही.टाळेबंदी संपुष्टात आल्यावरही त्यांचे गाडे लवकर मार्गावर येण्याची सूतराम शक्यता नाही. 

 जागतिक महासत्तांनाही हादरवून सोडलेल्या कोरोना या विषाणूने एव्हाना भारतालाही कवेत घेतले आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आणि ती वाढण्याचा वेग कमी असला तरी, हळूहळू कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतच आहे. भारतातील गरिबी, निरक्षरता, पायाभूत आरोग्य सुविधांची कमतरता इत्यादी बाबी लक्षात घेतल्यास, इतर काही देशांप्रमाणे भारतातही कोरोना विषाणूमुळे होणाºया कोविड-१९ रोगाचा घातांकी प्रसार (एक्स्पोनेन्शिअल ग्रोथ) सुरू झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची दाट शक्यता आहे. 
    ही शक्यता मोडित काढण्यासाठी योजण्यात आलेल्या २१ दिवसांच्या टाळेबंदीचा उपाय यशस्वी ठरला तरी, देशासमोरील संकट काही कमी होणार नाही. त्या स्थितीत मोठ्या प्रमाणातील जीवितहानीऐवजी मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी होईल, एवढाच काय तो फरक पडेल. दुसरीकडे टाळेबंदीचा उपाय अयशस्वी ठरल्यास मात्र मोठ्या प्रमाणातील जीवितहानी आणि वित्तहानी अशा दुहेरी संकटास तोंड द्यावे लागेल. 
    ढोबळ अंदाजानुसार, संपूर्ण देशात एक दिवस वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन बंद राहिल्यास सकल देशांतर्गत उत्पादन, म्हणजेच जीडीपीचे ५० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. म्हणजेच २१ दिवसांच्या टाळेबंदीच्या कालावधीत तब्बल साडेदहा लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. शिवाय टाळेबंदी संपुष्टात आल्यानंतर परिस्थिती काही एका झटक्यात पूर्वपदावर येणार नाही. त्यासाठी वेळ लागेल आणि त्या कालावधीत होणारे नुकसान वेगळेच असेल. हे एकूण नुकसान एवढे महाप्रचंड असेल, की यावर्षी जीडीपीमधील वाढ शून्य टक्क्याच्या आसपास राहू शकते. काही वर्षांपूर्वी साडेसात-आठ टक्के दराने जीडीपीमध्ये वाढ झालेल्या देशाची जीडीपीतील वाढ जर शून्यावर येत असेल, तर अर्थव्यवस्थेवर त्याचा किती गंभीर परिणाम होईल, हे सांगायला अर्थतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. 
    ‘मेक इन इंडिया’ अभियान राबवूनही देशातील उत्पादन क्षेत्राची अवस्था बिकट होती. त्यातच देशव्यापी टाळेबंदीमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे अवश्यंभावी आहे. टाळेबंदी हटल्यानंतर विस्कळीत पुरवठा साखळीचा विपरित परिणाम उत्पादन क्षेत्रावर होणार आहे आणि त्यामधून सावरायला या क्षेत्राला बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार तात्पुरत्या स्वरुपात किंवा मध्यम मुदतीसाठी संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता आहे. विशेषत: असंघटित क्षेत्रात कार्यरत नोकरदार व कामगारांसमोर हा मोठा धोका तोंड वासून उभा आहे. हा मोठा वर्ग आहे आणि या वर्गाच्या हातातील पैशाचा स्त्रोत आटल्यामुळे मागणीतही मोठी घट होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळेही उत्पादन क्षेत्राला फटका बसणार आहे. 
    रस्तेबांधणीसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामेही टाळेबंदीमुळे ठप्प झाली आहेत. कोरोना आपत्तीचा सामना करण्यात सरकारचा बराच खजिना रिता होणार असल्याने टाळेबंदी समाप्त झाल्यानंतरही सरकार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतू शकणार नाही. त्याचा थेट परिणाम पोलाद आणि सिमेंटसारख्या क्षेत्रांवर होणार आहे. शिवाय त्यामुळे बेरोजगारी वाढणार आहे ती वेगळीच! उत्पादन क्षेत्र प्रभावित झाल्यामुळे विजेच्या मागणीतही घट होणार आहे आणि त्याचा परिणाम खासगी क्षेत्रातील वीज प्रकल्प बंद पडण्यात होऊ शकतो. शिवाय त्यामुळे पुन्हा बेरोजगारी वाढणार आहे. 
    उत्पादन क्षेत्राची ही अवस्था असताना कृषी क्षेत्रातही आशेचा किरण दिसत नाही. आधीच कृषी क्षेत्र जर्जर झालेले होते. अस्मानी आणि सुलतानी अशी दोन्ही स्वरुपाची संकटे सातत्याने बळीराजाची परीक्षा बघत होती. रब्बी पिके हातातोंडाशी आलेली असतानाच टाळेबंदी जाहीर झाली आणि ते नवीन संकट कमी की काय म्हणून अवकाळी पावसानेही घात करणे सुरू केले आहे. टाळेबंदीमुळे वाहतूक व्यवस्थाही कोलमडली आहे. त्याचा थेट परिणाम कृषीमालाचे भाव पडण्यात झाला आहे. या दुहेरी संकटामुळे कृषी क्षेत्राचे आणि बळीराजाचे कंबरडेच मोडण्याची पाळी आली आहे. 
    गत काही वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये मोलाची भूमिका बजावत असलेल्या सेवा क्षेत्राचीही गत उत्पादन व कृषी क्षेत्रांपेक्षा वेगळी नाही. या क्षेत्रालाही मागणीत घट होण्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदीमुळे प्रवाशी वाहतूक, पर्यटन, हॉटेल, रेस्टॉरंट, मनोरंजन हे सगळे उद्योग ठप्प झाले आहेतच; पण टाळेबंदी संपुष्टात आल्यावरही त्यांचे गाडे लवकर मार्गावर येण्याची सूतराम शक्यता नाही. 
    याशिवाय रिअल इस्टेट, बँकिंग, शेअर बाजार यावरही टाळेबंदीचा परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. कोरोना आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणातील जीवितहानी टाळण्यात नरेंद्र मोदी सरकार एकदाचे यशस्वी झाले तरी, मोठ्या प्रमाणातील वित्तहानी टाळण्यात ते कितपत यशस्वी होईल, यावरच देशाच्या भवितव्याची दिशा निश्चित होणार आहे!