शवपेट्यांचे दफन

अटलबिहारी वाजपेयी रालोआचे पंतप्रधान असताना सीमेवर पेटलेल्या कारगील युद्धाच्या वेळी युद्धसामुग्री आणि विशेषत: शहीद झालेल्या जवानांसाठी शवपेट्या खरेदी करताना त्यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपाने तेव्हां सारा देश हादरुन गेला होता. तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ड फर्नांडिस यांना विरोधकांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. संसदेच्या कामकाजाचे अनेक दिवस त्यात वाया गेले होते. पण आता त्या संपूर्ण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने पडदा टाकला असून केल्या गेलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळले नसल्याने व साहाजिकच कोणीही दोषी नसल्याने आपण या प्रकरणावर पडदा टाकीत आहोत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तब्बल चोवीस हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार या प्रकरणात झाल्याचा आरोप तेव्हां म्हणजे बरोबर अकरा वर्षांपूर्वी झाला होता व त्याची चौकशी करण्याचे काम केन्द्रीय गुप्तचर विभागाकडे (सीबीआय) सुपूर्द करण्यात आले होते. सीबीआयने केलेला तपास थेट जर्मनी, मॉरिशस, इंग्लंड, इस्त्रायल आणि अरब अमिरातीपर्यंत गेला होता. २००९मध्ये सीबीआयने काही लष्करी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटलाही दाखल केला. पण न्यायालयाने त्या साऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली. कारण सीबीआयला ठोस आणि भक्कम पुरावे एक तर गोळा करता आले नाहीत वा न्यायालयासमोर सादर करता आले नाहीत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी एक जनहित याचिका दाखल केली गेली. ती फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने या कथित महाभ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर अखेरचा पडदा टाकून एकप्रकारे वादग्रस्त ठरलेल्या शवपेट्यांचे दफन करुन टाकले आहे. आपल्यावरील किटाळ कायमचे दूर झाले याचे समाधान रुग्णाईत जॉर्ज यांना मिळेल?