शहरे बुडणारच!

मुंबई शहर १२ वर्षापूर्वी पुरात बुडाले आणि १००च्या वर मुंबईकरांचा बळी गेला. तेव्हा ‘या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ दिली जाणार नाही’, असा निर्धार सर्व पक्षांच्या राजकारण्यांनी बोलून दाखवला होता. आता एका तपानंतर पुन्हा रविवारी मुंबई महानगर प्रदेशातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली इत्यादि शहरे मुसळधार पावसामुळे पाण्याने वेढली गेली. काही ठिकाणी इमारती पडल्या आणि पुन्हा एकदा अनेक नागरिक बळी पडले. या १२ वर्षांत शहरे ‘स्मार्ट’ बनवण्याच्या योजना जाहीर झाल्या आहेत. पायाभूत सेवांसाठीचे हजारो कोटींचे प्रकल्प जाहीर होत आहेत. ‘बुलेट ट्रेन’साठी एक लाख कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहेत. पण मुसळधार पाऊस पडला, तर शहरात पाणी साचणार नाही, पावसाळ्यात रस्त्यावर खड्डे पडणार नाहीत, अशी उपाययोजना काही कोणाला करता आलेली नाही. शिवाय आता हा प्रश्न देशव्यापीही बनला आहे. ‘मिलेनियम सिटी’ म्हणून गाजावाजा केला जात असलेले हरयाणातील गुरगाव गेल्या आठवड्यात एक दिवसाच्या पावसाने जलमय होऊन गेले. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील नागरिक तर गेले काही महिने प्रदूषण व पाऊस या दोन्हींमुळे हैराण झाले आहेत. बंगळुरूचीही तीच अवस्था पावसाने केली आहे. हैदराबादकरांनाही तोच अनुभव येत आहे. अगदी महाराष्ट्रातील कोल्हापूर या शहरालाही अलीकडेच पुराच्या पाण्याने तडाखा दिला. नाशकातही तेच घडले. किंबहुना देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई हे महानगर ज्या प्रकारे ‘विकसित’ होऊ दिले गेले आहे, त्याच रीतीने इतर शहरांचा ‘विकास’ होत असल्याने, पावसात ती बुडणे व नागरिकांचे बळी जाणे अपरिहार्य ठरू लागले आहे. मुंबई १२ वर्षांपूर्वी बुडाली, तेव्हा या महानगरातील मिठी नदीच्या पात्रातील अतिक्र मणे असे कारण दिले गेले. ‘मिठी नदीचे पुनर्निमाण’ करण्याच्या अक्षरश: शेकडो कोटींच्या योजना जाहीर झाल्या. पण आजही १२ वर्षांनंतर ही नदी पूर्वीप्रमाणेच आहे. केवळ मिठी नदीच नव्हे, तर मुंबई शहरात पाण्याचा नैसर्गिकरीत्या निचरा होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दहिसर वगैरे इतर तीन नद्यांची पात्रेच बांधकामे करून भरून टाकली गेली आहेत. तिकडे हरयाणात त्या राज्यातील भाजपाचे सरकार प्राचीन काळात लुप्त झालेल्या सरस्वती नदीचा शोध लावून तिच्या पात्रात पाणी सोडण्याची योजना आखत असतानाच, गुरगावात ‘काँक्रि टचे जंगल’ उभे राहिल्याने हे शहर पाण्यात बुडाले. आता हरयाणाचे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत की, गेल्या ५० वर्षांत ज्या प्रकारे ‘विकास’ केला गेला, त्यामुळे हे असे घडत आहे, आम्ही आता बदल घडवून आणू. खरे तर हे जे काही ‘विकासाचे राजकारण’ आहे, तेच आज मुंबईसह सारी शहरे भकास करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. मुंबई असो वा दिल्ली किंवा बंगळुरू अथवा हैदराबाद वा इतर शहरे पावसाच्या पाण्यात बुडून जात आहेत, त्याचे मूळ कारण ती राजकारणी, नोकरशहा व बांधकाम कंत्राटदार यांच्या अभद्र युतीचा विळख्यात सापडली आहेत. पक्ष कोणताही असो, त्याच्या दृष्टीने नागरी भागांतील बांधकामे ही पैसे कमावण्याची पर्वणी ठरली आहे. जितके प्रकल्प अवाढव्य, तितकी पैसे कमावण्याची संधी मोठी, असे गणित आता या अभद्र युतीने नीट बसवले आहे. त्यामुळे कित्येकदा गरज नसतानाही प्रकल्प हाती घेतले जातात. मुंबईत ‘मोनो रेल’ उभारण्याचा प्रकार हा असाच आहे. वाहतुकीची रचना, प्रवाशांची गरज इत्यादी कोणताही विचार न करता हा हजारो कोटींचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्याचा अर्धा भाग पूर्ण झाला व ही ‘मोनो रेल’ मोठ्या गाजावाजासह सुरू झाली. पण पहिले काही आठवडे गेले आणि आता हजारही प्रवासी दर दिवशी या यंत्रणेचा फायदा घेत नाहीत. ही ‘मोनो रेल’ शेकडो कोटींच्या कर्जात बुडाली आहे. याची जबाबदारी कोणाची? प्रकल्प कोणी आखला, मंजूर कोणी केला, याची शहानिशा कधी होणार नाही. उद्या ही यंत्रणा चालवणारी कंपनी कर्जाच्या ओझ्याखाली बंद पडली की, फार तर काही काळ गदारोळ होईल. पण नंतर पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ याच रीतीने प्रकल्प हाती घेतले जात राहतील. आपल्या राज्यात ‘स्मार्ट सिटी’ योजना जास्त शहरांना लागू व्हावी म्हणून जी चढाओढ लागली आहे, त्यामागे हे आर्थिक गणितच आहे. या योजनेमध्ये लाखो कोटी रूपये खर्च होणार आहेत. साहजिकच राजकारणी, कंत्राटदार व नोकरशहा यांच्यासाठी ही सुवर्णसंधीच आहे. नाही तरी राजीव गांधी म्हणून गेलेच होते की, सरकारच्या खर्चातील प्रत्येक रूपयापैकी फक्त १५ पैसेच जनतेपर्यंत पोहोचत असतात. हे प्रमाण दोन दशकांनतर किती खाली आले, याचा अंदाज ‘अपना अपना’ असू शकतो. तात्पर्य इतकेच की, कोणीही काहीही म्हणाले, तरी मुंबई १२ वर्षांपूर्वी बुडाली होती, त्याचीच जशी पुनरावृत्ती रविवारी या महानगराशेजारच्या शहरांत झाली, तीच गत देशातील इतर शहरांची होत राहाणार आहे. पावसाच्या पाण्यात शहरे बुडणे, नागरिकांचा बळी जाणे या घटना आता नित्याच्या व अपरिहार्य बनून जाणार आहेत, याची खुणगाठ बांधलेली बरी! जनक्षोभ उसळून येईपर्यंत आणि थेट रस्त्यावर उतरुन लोक संबंधितांना धडा शिकवित नाहीत तोपर्यंत शहरे बुडतच राहाणार असेच एकूण चित्र आहे.