तारुण्य ओसरतेय

भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुण देश मानला जातो. या देशातील तरुणांच्या लोकसंख्येच्या आधारे संयुक्त राष्ट्राने दोन वर्षांपूर्वी आपल्या अहवालात हा दर्जा बहाल केला होता. परंतु या देशातील तारुण्य आता ओसरायला लागले आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने नुकताच ‘युथ इन इंडिया’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालावर विश्वास ठेवल्यास पुढील काही वर्षात देशाच्या एकूण लोकसंख्येतील तरुणांची संख्या कमी होणार आहे. या श्रेणीत १५ ते ३४ वयोगटातील तरुणांचा समावेश करण्यात आला आहे. २०११च्या जनगणनेत देशात या वयोगटाची लोकसंख्या ३४.८ टक्के होती. २०२१ मध्ये ती खाली घसरून ३३.५ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे आणि २०३१मध्ये ३१.८ टक्के असेल असा अंदाज आहे. अर्थात आकडेवारीचा हा खेळही कधीकधी फार गमतीशीर आणि संभ्रमात टाकणारा असतो. एरवी पंतप्रधानांसह सर्व राजकीय नेते आपल्या जाहीर भाषणांमध्ये तरुणांची लोकसंख्या ६५ टक्के असल्याचे नेहमीच सांगत असतात. एवढा आकडा फुगतो कसा? तर या तफावतीमागेही एक गणित आहे. नेमका कोणता वयोगट तरुण मानायचा यावर हे समीकरण अवलंबून असते. अन् आपल्या येथे अधिकृतपणे तरुणांचा वयोगटच निश्चित नाही. ६५ टक्क्यांचा हिशेब हा शून्य ते ३५ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्येच्या आधारे लावण्यात आला असल्याचे माहितीच्या अधिकारात निदर्शनास आले आहे. ते काहीही असो. पण तरुणपिढी ही प्रत्येक देशाची शान असते. देशाला नव्या उंचीवर नेण्याची ताकद त्यांच्यात असते. त्यामुळेच तरुणांना उच्च दर्जाचे शिक्षण, आरोग्य, त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि रोजगाराच्या संधी याची काळजी घेणे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. परंतु वर्तमानाचा विचार केल्यास ही तरुणशक्ती आणि त्यांच्या क्षमतांचा देशाला किती लाभ मिळतोय हे विचार करण्याजोगे आहे. केंद्रातील मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी दोन कोटी रोजगार निर्मितीची ग्वाही दिली होती. पण या सरकारच्या कार्यकाळात बेरोजगारीचे संकट अधिक गहिरे होत चालले आहे. त्यामुळे सर्वात तरुण देश म्हणून जगभरात मिरवायचे असेल तर या देशातील तरुणांना दिलासा देण्यासाठी त्वरित ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.