कलम ३००-ए आणि बुलडोझर कारवाई! आरोपीचे घर पाडता येते का? कायदा नेमकं काय सांगतो?

कायद्याचे बोलू: आरोपीचं घर थेट पाडता येतं का? काय सांगतो कायदा? वाचा तज्ज्ञ वकिलांचे विश्लेषण

-ॲड. अमिता चाटे, छत्रपती संभाजीनगर
( email - ami.chate@gmail.com) 

गुन्हा दाखल झाला, आरोपीचे नाव समोर आले आणि काही तासांत बुलडोझर कारवाई झाली. अलीकडच्या काळात अशा काही घटना चर्चेत आल्या. त्यानंतर एक प्रश्न सतत उपस्थित होतो. आरोपी आहे म्हणून त्याचे घर थेट पाडता येते का?

कायद्याच्या दृष्टीने सरळ उत्तर आहे- नाही. भारतात ‘गुन्हा केला म्हणून घर पाडणे’ असा कोणताही स्वतंत्र शिक्षेचा कायदा नाही. एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल असणे आणि न्यायालयाने तिला दोषी ठरवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जोपर्यंत न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्या व्यक्तीवर निर्दोषत्वाचा अंदाज लागू असतो. त्यामुळे केवळ आरोपी आहे म्हणून त्याच्या मालमत्तेवर थेट कारवाई करणे हा कायद्याचा सामान्य नियम नाही.

मग अनेक प्रकरणांमध्ये घरांवर बुलडोझर का चालतो? याचे उत्तर बहुतेक वेळा अतिक्रमण किंवा बेकायदेशीर बांधकाम या संकल्पनांमध्ये दडलेले असते. एखादे बांधकाम सरकारी जमिनीवर असेल, मंजूर नकाशाच्या विरुद्ध उभारले गेले असेल किंवा स्थानिक नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर संबंधित प्रशासन कारवाई करू शकते. मात्र, ही कारवाई गुन्ह्याची शिक्षा म्हणून नसून, बांधकाम नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या आधारावर केली जाते.

अतिक्रमण म्हणजे नेमके काय, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारी, सार्वजनिक किंवा इतरांच्या मालकीच्या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा घेते, परवानगीशिवाय बांधकाम करते किंवा मंजूर आराखड्याच्या बाहेर जाऊन इमारत उभारते, तेव्हा त्याला अतिक्रमण म्हटले जाते. अनेकदा रस्त्यावरील अतिक्रमणे, सरकारी जागेवरील दुकाने किंवा परवानगीपेक्षा जास्त बांधलेले मजले या स्वरूपात अशा बाबी दिसतात.

अशा कारवायांचा अधिकार कोणाकडे असतो, याचे उत्तर परिस्थितीनुसार बदलते. शहरांमध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, नगररचना प्राधिकरण किंवा विकास प्राधिकरण यांच्याकडे असे अधिकार असतात. ग्रामीण भागात तहसीलदार, जिल्हाधिकारी किंवा ग्रामपंचायतही कारवाई करू शकतात. सरकारी जमिनींच्या बाबतीत महसूल विभाग किंवा संबंधित शासकीय यंत्रणा अधिकार वापरते. त्यामुळे ‘पोलिसांनी घर पाडले’ असे सरसकट म्हणणे कायदेशीरदृष्ट्या अचूक नसते; कारण पोलिस सहसा केवळ कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी उपस्थित असतात.

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, प्रशासनाकडे अधिकार असले तरी ते अमर्यादित नसतात. कायदा एक ठरावीक प्रक्रिया सांगतो. साधारणपणे जागेची पाहणी केली जाते, नियमभंगाचा अहवाल तयार होतो, संबंधित व्यक्तीला नोटीस दिली जाते आणि तिचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. सुनावणीनंतर अंतिम आदेश दिला जातो आणि त्यानंतरच कारवाई केली जाते. ही प्रक्रिया नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. म्हणजेच, एखाद्या व्यक्तीवर कारवाई करण्यापूर्वी तिची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक असते.

याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Bulldozer Justice’ या संकल्पनेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “Executive cannot become judge, jury and executioner.” म्हणजे प्रशासन स्वतः एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवून स्वतः शिक्षा देऊ शकत नाही. आरोपी आहे म्हणून त्याचे घर पाडणे हा कायद्याचा मार्ग असू शकत नाही. मात्र, जर बांधकाम बेकायदेशीर असेल किंवा अतिक्रमणाच्या स्वरूपात असेल, तर संबंधित प्रशासनाला कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कारवाई करण्याचा अधिकार असतो, पण ती कारवाई नोटीस, सुनावणी आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच झाली पाहिजे.

जर एखाद्याला वाटत असेल की कारवाई चुकीची, मनमानी किंवा सूडभावनेतून करण्यात आली आहे, तर कायद्यात त्याविरोधात उपायही उपलब्ध आहेत. संबंधित कायद्यानुसार अपील करता येते, दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो किंवा संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करता येते. विशेषतः नोटीस न देणे, सुनावणी न घेणे किंवा अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा आरोप असल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते.

संविधानातील Article 300-A देखील येथे महत्त्वाचा ठरतो. त्यानुसार कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणालाही त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित करता येणार नाही. म्हणून प्रश्न केवळ घर पाडण्याचा नसतो; प्रश्न असा असतो की कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेनुसार झाली का? कारण कायद्याचे राज्य हे केवळ कारवाईवर चालत नाही; ते न्याय्य प्रक्रियेवरही तितकेच अवलंबून असते.