हरिष गुप्ता(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)‘टाइम’ नियकालिकाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलाखत देताना ‘आपल्यासाठी भारताचे संविधान हा अत्यंत पवित्र ग्रंथ आहे’, असे जे सांगितले ते काही शब्दश: खरे नव्हे. पवित्र ग्रंथात कोणताही बदल करता येत नसतो आणि त्यात बदल केले तर नवीनच धर्म उदयाला येत असतो. पण संविधानात बदल होतच असतात. ‘जीएसटी’संबंधी कायदा करून मोदी हे संविधानात बदल करण्याचा प्रयत्न करीतच आहेत. त्या कायद्यामुळे संपूर्ण देशभर एकाच तऱ्हेचे कर अस्तित्वात येतील आणि टाइम नियतकालिकांच्या यापूर्वीच्या अंकातील बराक ओबामा यांच्या मुलाखतीत ओबामांनी मोदींचे वर्णन ‘जगातील अत्यंत शक्तिशाली सुधारक’ असे जे केले होते त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल.मोदींचा प्रमुख विरोधी पक्ष काँग़्रेसचे म्हणणे आहे की त्यांचा जीएसटीला विरोध नाही पण ते राज्यसभेत मात्र त्याला मान्यता देणार नाहीत. राज्यसभेत मोदींची भाजपा अल्पमतात आहे. हा लेख लिहीत असताना जीएसटीवरील नाट्य काही पूर्णपणे उलगडले नाही. पण त्यापूर्वी जे संकेत मिळाले आहेत, त्यानुसार ते सिलेक्ट कमिटीकडे (चिकित्सा समिती) पाठविले जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत. जमीन अधिग्रहण कायद्याबद्दलही काँग्रेसची भूमिका अत्यंत कठोर आहे. हे विधेयक जर राज्यसभेत अडकून पडले तर ते अन्य काही कारणांनी असू शकेल.राहुल गांधींच्या ५६ दिवसांच्या विजनवासानंतर काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली, इतकेच नव्हे तर ते स्वत: लोकसभेत आपल्या आईच्या बाजूच्या सीटवर बसलेले सर्वांनी बघितले. राहुल गांधींनी घणाघाती प्रचार सुरू केला असला तरी देशातील बिहार व पश्चिम बंगाल या दोन मोठ्या राज्यात तो पक्ष पुन्हा ताजातवाना होऊन उभा राहील अशी चिन्हे सध्यातरी दिसत नाही. या दोन्ही राज्यात एका वर्षाने विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याशिवाय काँग्रेस पक्षांत अंतर्गत सुसंवाद दिसून येत नाही. पक्षाच्या काही मोठ्या नेत्यांनी आपले पंख मिटून घेतल्याचे दिसते. राहुल गांधींच्या अचानक वाढत्या प्रभावामुळे ते अस्वस्थ झाले आहेत. तथापि पक्ष सध्या बराच आक्रमक झालेला दिसून येत आहे. पक्षाने सभागृहाचे कामकाजही बंद पाडले आहे. पक्षाच्या या सर्व घटनांसाठी राहुल गांधी हेच जबाबदार असल्याचे दिसून येते. अमेठी फूड पार्कच्या विषयावरून त्यांनी मोदींवर जोरदार हल्ला चढवून ते बदल्याच्या भावनेने काम करतात, असा आरोप केला. आता कोणत्याही प्रश्नावरून जोरदार संघर्ष होऊ शकतो. त्यामुळे नव्या सुधारक पंतप्रधानांचे नव्या कायद्याच्या संदर्भात भविष्य काय राहील हे काही सांगता येत नाही.राहुल गांधींनी पक्षाची सूत्रे हाती घेण्यामागे दीर्घकालीन योजना असल्याचे दिसते. मुख्य म्हणजे सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीत मोदी जे बदल घडवून आणू इच्छितात, त्याला प्रतिबंध घालणे ही प्रमुख असल्याचे दिसते. काँग्रेसने हाती घेतलेली योजना मोदींच्या लक्षात आली आहे. समोर येणारे संकट ओळखून मोदी हे राज्यसभेत विधेयके सादर न करता त्यांच्या पक्षाला राज्यसभेत कामचलावू बहुमत मिळेपर्यंत थांबू शकतात. राहुलच्या हालचालींना त्यांनी खाजगी संभाषणात ‘राहुलचे खेळणे’ असे संबोधिले आहे. राज्यसभेत ज्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे आहेत त्या प्रादेशिक पक्षांना चुचकारणे नरेंद्र मोदींनी सुरू केले आहे. असे करून ते काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना राज्यसभेत एकटे पाडू शकतात.संपुआच्या दहा वर्षाच्या काळात भाजपाने लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृवाखाली याच तऱ्हेचे ‘लोकसभेच्या कामकाजात अडथळे’ आणण्याचे धोरण अवलंबिले होते, हे स्वीकारणे मोदींना कठीण जात आहे. ‘थिंक टँक सोशल वॉच इंडिया’ या संस्थेच्या २०१३ च्या अहवालनुसार २०१०-२०१२ या काळात लोकसभेच्या एकूण नऊ अधिवेशनात ७५२ तासाच्या कामकाजात ५७७ तास अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री भ्रष्ट असल्याचे सांगत लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्या मंत्र्यांची ओळख करून देण्यापासून त्यांना रोखले होते.संपुआ द्वितीयला तर कामकाजही करू देण्यात आले नाही. २००९ साली सत्ता हाती घेता न आल्याने चिडलेल्या अडवाणींनी प्रत्येक प्रश्न हा सरकारची कोंडी करण्यासाठी वापरला. भारताचे उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर ‘सभागृहात प्रत्येक नियम मोडण्यात आला, कोणताही संकेत पाळण्यात आला नाही. सन्माननीय सभासदांना या देशाच्या लोकशाहीला आतंकवाद्यांचे फेडरेशन बनवायचे असेल तर मग प्रश्नच नाही.’ २००९ साली अडवाणींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून उभे करण्यात आले होते. त्यांच्या पक्षाचा पराभव त्यांना पचविता न आल्याने त्यांनी पक्षाचे रूपांतर सभागृहाचे कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या इंजिनात केले होते. त्यांनी दिल्लीत २०१० मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेनंतर सरकारचे कामकाज ठप्प केले होते. याच काळात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. ‘कॅग’ने कामकाजातील अनेक त्रुटी उघडकीस आणल्या. त्यामुळे काँग्रेसवर सूड उगवण्याची हीच वेळ योग्य आहे असे अडवाणींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला वाटले. त्यानंतर लोकसभेचे सभागृह पुन्हा पूर्वीसारखे कधी दिसलेच नाही. आता राहुल गांधींसाठी प्रत्युत्तर देण्याची हीच वेळ आहे!व्यक्तिगत आणि राजकीय सूड उगवणे सुरू राहिले तर साऱ्या जगाला आदरणीय वाटेल असा भारत निर्माण करण्याचे मोदींचे स्वप्न धुळीस मिळेल. तसेच स्वातंत्र्यानंतर लोकांचे प्रातिनिधिक सरकार स्थापन करण्याच्या भारताच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, ‘भारतातील लोकशाही ही लोकशाही नसलेल्या भूमीवरील केवळ वरवरचा देखावाच ठरेल.’ याच भाषणात ते म्हणाले होते, ‘रक्त सांडून, क्रांती घडवून आणण्याचा वारसा बाजूला सारण्याची गरज आहे.’ त्यांनी बंडखोरीच्या व्याकरणात सत्याग्रहाचा समावेश केला होता. ते जर आणखी काही दशके हयात असते तर त्यांनी त्या यादीत लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यासाठी सभागृहातील हौद्यात उतरण्याच्या प्रतिनिधींच्या कार्यक्रमाचाही समावेश केला असता!