लेख: बिनपैशाच्या बदल्या होऊ शकतात की नाही?

बिनपैशाच्या बदल्या होऊ शकतात, याचे एक उत्तम उदाहरण गेल्यावर्षी एक्साइज विभागात दिसले. हाच कित्ता अन्य विभाग गिरवणार का, हा खरा मुद्दा आहे. 

-अतुल कुलकर्णी (संपादक, लोकमत, मुंबई)
एक्साइज विभागाच्या इतिहासात जे कधीही घडले नाही ते गेल्यावर्षी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एक्साइज कमिशनर राजेश देशमुख यांनी करून दाखवले होते. या विभागात ९९ टक्के कार्यकारी पदे आहेत. परमिट रूम, बार, वाइन शॉप, ताडी, देशी दारू यांच्या दुकानांची तपासणी, अवैध दारूवर नियंत्रण ठेवणे, त्याशिवाय दारू उत्पादन कंपन्यांनी उत्पादन शुल्क भरले की नाही हे तपासणे, दारूची भेसळ रोखणे अशी कामे हा विभाग करतो.
 
यातल्या प्रत्येक टप्प्यावर आदर्श निर्माण करण्याची जशी संधी आहे तसेच प्रचंड पैसे खाण्याची व्यवस्थाही आहे. त्यासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी पोस्टिंग मिळावी म्हणून अनेक वर्षे एक्साइज विभागात आर्थिक व्यवहार होत असल्याच्या चर्चा असायच्या. हा विभाग अजित पवार यांच्याकडे आला तेव्हा त्यांनी या विभागाच्या सगळ्या बदल्या एक रुपया न घेता केल्या जातील, नियमाच्या पलीकडे एकही बदली होणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली. आयुक्त राजेश देशमुख यांना त्यांनी फ्री हँड दिला. त्यामुळे गेल्यावर्षी या विभागात एकही बदली कोणाला पैसे देऊन करून घ्यावी लागली नाही. 

एकेकाळी हा विभाग सांभाळणारे निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी न्यूझीलंडला असतात. त्यांनी ‘बदलीत एक रुपयाचाही व्यवहार झाला नाही, ही ऐतिहासिक घटना महाराष्ट्रात घडली’, असा मेल राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवला होता. याचा अर्थ पैसे न देतासुद्धा बदल्या होतात हे त्या दोघांनी सिद्ध करून दाखवले. 

आज अजित पवार नाहीत. आयुक्त म्हणून राजेश देशमुख त्या पदावर आहेत. यावेळीदेखील या विभागातील बदल्या गेल्यावर्षीप्रमाणेच होणार की नाही, याची चर्चा आतापासून सुरू झाली आहे. त्याला कारणही तसे आहे. आयुक्तांनी जरी नियमाच्या आणि कायद्याच्या बाहेर जाऊन काम केले नसले तरी एक्साइजमध्येच आस्थापना विभागातील  एका अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीवर निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचे उत्तर मात्र कृतीतून अजूनही आयुक्तांनी दिलेले नाही. हे गृहस्थ ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे आतातरी आयुक्तांच्या विचारसरणीने काम करणारा अधिकारी तिथे येईल का, हा प्रश्न आहे.

मुद्दा त्या अधिकाऱ्याचा किंवा त्यांच्याविषयी जे बोलले जात आहेत तो नाही. आयुक्त आणि अजित पवार यांनी बिनपैशाच्या बदल्या होऊ शकतात याचे एक उत्तम उदाहरण घालून दिले. हाच कित्ता अन्य विभाग गिरवणार का, हा खरा मुद्दा आहे. गेल्या काही वर्षांत क्रीम पोस्टिंगसाठी काही मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांनी दरपत्रक तयार केल्याची चर्चा लपलेली नाही. कुठेतरी आग लागल्याशिवाय धूर निघत नाही. 

बदल्यांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार हा संपूर्ण यंत्रणा भ्रष्ट करून टाकतो. स्वतःच्या पोस्टिंगसाठी कमीतकमी एक कोटी रुपये द्यावे लागत असतील तर तो अधिकारी आधी दिलेले एक कोटी व्याजासह वसूल करतो. दोन ते तीन वर्षांत त्याची पुन्हा बदली होणार असते. त्यामुळे नंतर तो पुढच्या बदलीसाठीही लागणारी तजवीज करतो. एवढे करून त्याला स्वतःला काही पैसे हवे असतात तेदेखील तो याच पोस्टिंग मधून मिळवतो.

हे दुष्टचक्र अनेक विभागांना थांबवता आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काही वर्षांपूर्वी एका माजी मंत्र्यांनी बदल्यांसाठीचे दरपत्रक तयार करून ठेवले होते. एका मंत्र्याने तर जो जास्त पैसे देईल त्याला ती पोस्ट मिळेल असे म्हणून त्या जागेचा लिलावही केला होता. एका निवृत्त सचिवाने त्याच्या दालनात नोटा मोजायचे मशीन आणून ठेवले होते.

बदलीच्या कायद्यानुसार आता बदल्यांचा मोसम सुरू झाला आहे. ३१ मेच्या आत बदल्यांचे आदेश निघावे लागतील. त्यामुळे गाड्यांचा कमीत कमी वापर करा, असे कोणीही सांगितले तरी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत शेकडो अधिकाऱ्यांच्या मुंबईत चकरा सुरू झाल्या आहेत. त्यानिमित्ताने बड्या हॉटेलमध्ये थांबणे, खाणेपिणे, मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवू शकेल असा मध्यस्थ शोधणे ही कामे सुरू झाली आहेत.

मंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्याचे व ‘पोहोचवण्याचे’ मार्ग शोधले जात आहेत. हे थांबवायचे असेल तर बदल्यांसाठीचे निकष आणि नियम काटेकोरपणे पाळावे लागतील. नियमाच्या बाहेर जाऊन एकही बदली केली जाणार नाही असे ठामपणे सांगावे लागेल. असे झाले तर अनेकांच्या बिनपैशाने बदल्या होतील. भ्रष्टाचाराची सुरुवातच जर बदल्या आणि पोस्टिंगपासून होणार असेल तर पुढे स्वच्छ कारभार व्हावा, अशी अपेक्षा तरी कशी करायची..?

atul.kulkarni@lokmat.com