राजू नायक
पणजी : गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा राज्य लवकरच सेंद्रिय राज्य म्हणून जाहीर केले जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. हा प्रकार हागणदारीमुक्त राज्य म्हणून ज्या पद्धतीने गोव्याला जाहीर केले, त्यातलाच नाहीए ना, असा प्रश्न कोणाला पडला तर नवल नाही. गोव्यातील हागणदारीमुक्ती हा एक विनोद झालेला आहे. कारण शहरी किंवा ग्रामीण कोठेही त्याचा मागमूस नाही.सेंद्रिय राज्य म्हणून संपूर्णत: रसायनेमुक्त, पर्यावरणाशी बांधील असे राज्य. तूर्तास केवळ सिक्कीमने असा किताब पटकावला आहे. त्या राज्याने केवळ कृषी रसायनेमुक्त बनविली असे नाही तर आपला विकासही पर्यावरणाचा बळी देऊन साध्य केला नाही. जगभर ज्याचा स्वयंपोषक विकास म्हणून गौरव केला जातो, त्यात सिक्कीमने बरीच मजल गाठली, म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी विभागाचा विशेष पुरस्कार त्या राज्याला लाभला. हा पुरस्कार ‘ऑस्कर’च्या तोडीचा मानला जातो. गोव्यालाही तो पटकावणे कठीण नव्हते. परंतु छप्परफाड विकासाने सध्या गोव्याचा गळाच घोटला आहे. खाण व पर्यटन उद्योग हे या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा. त्यात भर पडलीय बांधकाम उद्योगाची. उद्योग, राजकारणी व प्रशासन यांच्या साखळीने गोव्याचे अस्तित्वच मिटविण्याचे प्रयत्न चालविले असून हे चिमुकले राज्य अस्तित्वाचे शेवटचे आचके देत आहे.
शेतक-यांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणणारी कृषी योजना राबवितानाच अन्नव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात सिक्कीमने जी मजल गाठली, त्यात राजकीय नेत्यांचे व सरकारचे योगदान खूप मोठे आहे. अशा पद्धतीच्या योजना राबविण्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती असावी लागते. सिक्कीमच्या या धोरणाचा फायदा ६६ हजार शेतक-यांना झाला. त्या राज्याने केवळ सेंद्रिय उत्पादन हेच ध्येय बाळगले नाही तर ग्राहकांच्या हितापासून ते बाजारपेठेचा विस्तार, ग्रामीण विकासापासून स्वयंपोषक पर्यटन यांची सांगड घातली व सर्व समाजाला त्यात सहभागी करून घेतले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जगातील ५१ स्पर्धकांमधून सिक्कीमची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. ब्राझील, डेन्मार्क, क्विटो, एक्वाडोर यांचीही याबाबतीतील कामगिरी वैशिष्टय़पूर्ण मानली जाते.
सिक्कीमने सेंद्रिय उत्पादनाला २००३ पासून गांभीर्याने सुरुवात केली असली तरी त्यांना रसायन उद्योग व हितसंबंधी गटांकडून जोरदार विरोध झाला. परंतु राजकीय पाठबळही तेवढेच भक्कम होते. त्यांनी प्रयत्नांमध्ये कसर सोडली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे सिक्कीमचे लक्ष्य तरुणांना या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात होते- अनेक तरुण शेतकरी त्यात आनंदाने सामील झाले आहेत.सिक्कीमपेक्षाही सध्या मिझोरामने या क्षेत्रात भरीव पाऊल टाकले असून याबाबतीत रसायनांच्या वापरावर बंदी लागू करणारे ते देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.२००४ पासून हे राज्य संपूर्णत: सेंद्रिय कृषी उत्पादन घेते. ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सध्या खते व जंतुनाशकांचा वापर टाळला जातो.
गोव्याने याबाबतीत काही महिन्यांपूर्वी सुरुवात केली असली तरी प्रयत्न खूप तोकडे आहेत. गोव्याच्या कृषी खात्याने ५०० जमिनींचे तुकडे सेंद्रिय उत्पादनांसाठी जाहीर केले आहेत. त्यासाठी एका इस्रायली कंपनीशी करार करण्यात येणार होता. गोव्यात खासगी पातळीवर काही ठिकाणी जरूर सेंद्रिय शेती केली जाते. परंतु हे प्रयत्न खूपच छोटय़ा पातळीवर आहेत. केंद्र सरकारने देशभर १० हजार कृषी क्षेत्रे तयार करून तेथे सेंद्रिय प्रयोग करण्याची एक योजना जाहीर केली होती, त्या अंतर्गत गोव्यात ५०० असे तुकडे जाहीर करण्याचे ठरविले होते. वास्तविक गोवा राज्य छोटे आहे व नव्या प्रयोगांचे येथे सहज स्वागत केले जाते. दुर्दैवाने कृषी क्षेत्रात लोकांना रस राहिलेला नाही. लोक बिल्डर्सना जमिनी विकतात व सरकारलाही जमीन विकासकांवर नियंत्रणे लादणे शक्य झालेले नाही. हे राज्य आपल्या अन्नाच्या गरजांसाठी शेजारील कर्नाटकवर बरेचसे अवलंबून आहे. सेंद्रिय राज्याची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यात विशेष रस घेतला आहे असेही नाही. केवळ केंद्रीय योजनेचा लाभ घेण्याची महत्त्वाकांक्षा त्यामागे आहे.
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)