भाष्य - अन्न आयोग केव्हा?

देशातील गोरगरीब जनतेला सवलतीच्या दरात हक्काचे अन्न मिळावे, आपली भूक भागविता यावी या व्यापक उद्दिष्टातून केंद्र सरकारने अन्नसुरक्षा कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जी व्यवस्था करण्यात आली त्याअंतर्गत प्रत्येक राज्यात अन्न आयोगाची स्थापना करणे बंधनकारक होते. विविध उपाययोजनांसोबतच जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याविरुद्ध अर्जांची सुनावणी करून योग्य निर्णय देणे आदी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या या आयोगाला पार पाडायच्या आहेत. परंतु हा कायदा तयार होऊन तीन वर्षे लोटून गेल्यावरही अनेक राज्यांत अद्याप हा आयोग स्थापनच झालेला नाही, हे सत्य सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान समोर आले असून, न्यायालयाने या बेजबाबदार वागणुकीबद्दल संबंधित राज्यांना खडसावलेही. यात दुष्काळग्रस्त मध्य प्रदेश, बिहार आणि कर्नाटकशिवाय महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. मुख्य म्हणजे न्यायालयाने या मुद्द्यावर महाराष्ट्राने दिलेल्या युक्तिवादावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. अन्न आयोगावर पाच सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे. पण अनुसूचित जाती जनजातीच्या दोन सदस्यांची नेमणूक केलेली नाही, हे राज्याच्या वतीने न्यायालयापुढे सांगण्यात आले तेव्हा संतप्त न्यायाधीशांनी ‘तुम्हाला संपूर्ण राज्यातून अनुसूचित जाती जमातीतील दोन व्यक्ती शोधता आल्या नाहीत काय?’ असा सवाल केला. इतर राज्यांमधीलही स्थिती जवळपास सारखीच असल्याचे निदर्शनास आले आहे. देशाच्या विकासातील हाच सर्वात मोठा अडथळा आहे. अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना तयार केल्या जातात; पण त्याची काटेकोर अंमलबजावणीच होत नाही. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात हा ऐतिहासिक कायदा संमत करण्यात आला होता. या योजनेद्वारे देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ७८ टक्के लोकांना अन्नसुरक्षा कवच प्राप्त झाले आहे. वाढती लोकसंख्या, बदलते हवामान, पाण्याचे दुर्भिक्ष, दुष्काळ यासारख्या संकटांचा सामना करीत असताना शाश्वत अन्नचक्र निर्माण करणे हे महत्त्वाचे आहे. देशातील लाखो लोक अजूनही उपाशीपोटी झोपतात, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. ही परिस्थिती बदलायची असल्यास यासंबंधीची शासनाची ध्येयधोरणे आणि कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.