भाष्य - ‘कॅशलेस’चे गुंते

 रोखीतील व्यवहार कमी करुन देशातील जनतेने ‘प्लॅस्टिक मनी’चा वा ‘नेट बँकींग’चा सढळ वापर कारावा आणि संपूर्ण देश ‘कॅशलेस’ व्हावा हा भले मोदी सरकारचा हेतू असला व तो पूर्णांशाने साध्य होऊ शकत नाही याची सरकारलाही पूर्ण जाणीव असली तरी जनतेने इच्छेने वा अनिच्छेने हा हेतू साध्य करण्याच्या दृष्टीने गेले दोन महिने पद्धतशीर प्रयत्नही केले आहेत. परंतु जनता आणि सरकारचा हेतू यांच्या दरम्यान बँका व विशेषत: खासगी बँका जी नाठाळपणाची भिंत उभी करु पाहात आहेत त्याबाबत सरकार हतबल असावे असे दिसते. आॅनलाईन पद्धतीने गॅस सिलींडरचे पैसे भरल्यास सरकार पाच रुपयांची सूट देणार तर बँका सहा ते सात रुपये आकारुन मोकळ्या होणार. तोच प्रकार पेट्रोल वा डिझेलचा. प्लॅस्टिक मनीचा वापर केल्यास सरकार शंभर रुपयांमागे ७५ पैशांची सवलत देणार तर खासगी बँका पंप चालकाकडून एक टक्का म्हणजे एक रुपयाचा अधिभार वसूल करणार. परिणामी पंप चालकांनी प्लॅस्टिक मनी स्वीकारणारच नाही अशी भूमिका घेतली तर त्यांचे चुकीचे आहे असे म्हणता येणार नाही. तूर्तास हे टळले असले तरी या खासगी बँका पुन्हा डोके वर काढणारच नाहीत असे नव्हे. तसे झाले की मग कॅशलेस सोसायटीचे काय होणार हे सांगण्याची गरज नाही. पुन्हा असे व्यवहार सध्या केवळ महानगरे, शहरे आणि काही निमशहरे यांच्यापुरतेच मर्र्यादित आहे. ग्रामीण भागापर्यंत तर याचे वारेही पोहोचलेले नाही. एटीएममधून मिळणाऱ्या रकमवेर (मिळालीच तर) अजूनही रेशनींग असताना एटीएमच्या विनाशुल्क मर्यादेहून अधिकच्या वापरावर आकारले जाणारे व मध्यंतरी स्थागित ठेवलेले शुल्क बँकांनी गुपचूप पुन्हा सुरुदेखील करुन टाकले आहे. पण रिझर्व्ह बँकेने त्याची दखल घेतलेली नाही. थोडक्यात रोकडरहित समाजासाठी आज जे काही पर्याय जनतेला उपलब्ध आहेत व ज्यांचा मर्यादित शहरांमध्ये का होईना मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरु झाला आहे त्याच्यातच अडचणी येत असताना व काही बँका त्या जाणीवपूर्वक निर्माण करीत असताना येत्या अवघ्या चार वर्षात रोकडरहित व्यवहाराची आज प्रचलित असलेली सर्व साधने कालबाह्य ठरतील आणि केवळ बोटांच्या ठशांनी सारे व्यवहार सुरु होतील असा विश्वास निती आयोगाने व्यक्त केला आहे. सामान्यत: आजच्या जमान्यात समाज नीती-अनितीशी जसा फटकून वागतो तसाच हा निती आयोगदेखील समाजाशी फटकून वागत असावा असे दिसते. निवृत्ती वेतनधारकास वर्षातून एकदा सादर करावयाचे जीवित प्रमाणपत्र यंदाच्या वर्षापासून आॅनलाईन पद्धतीने जमा करण्याची पद्धत सुरु झाली आहे व त्यासाठी आधारभूत मानले जातात ते आधार कार्ड काढताना दिले गेलेले बोटांचे ठसे. पण वार्धक्य आणि श्रमाची कामे यामुळे ठशांवरही परिणाम होत असतो व त्यापायी अडचणी निर्माण होतात. या आणि अशा व्यावहारिक अडचणींचा विचार जर होणार नसेल तर कार्डलेस काय किंवा कॅशलेस काय, यांचे अस्तित्व केवळ तात्विक चर्चेपुरतेच मर्यादित राहील.