पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री आणि बुधवारी दिवसभर तब्बल पाच उच्चस्तरीय बैठकी घेतल्यामुळे पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची वेळ येऊन ठेपल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भारतात यापूर्वी पहलगामपेक्षाही भीषण दहशतवादी हल्ले झाले आहेत; पण सध्या जनमानसात जेवढा क्षोभ आहे, तेवढा पूर्वी दिसला नव्हता. त्यामागील एक कारण म्हणजे, आता खूप झाले ही भावना आणि दुसरे म्हणजे दहशतवाद्यांनी यावेळी दाखवलेली नृशंसता। त्यामुळे एकदाची पाकिस्तानची नांगी कायमची ठेचूनच टाका, अशी तमाम भारतीयांची भावना झाली आहे. प्रत्येक मुद्द्यात लाभ शोधणाऱ्या राजकीय पक्षांनाही त्याची जाणीव झाल्याने एकजात सगळ्यांनी पाकिस्तानवरील कारवाईसंदर्भात ते सरकारच्या पाठीशी असल्याचे निःसंदिग्धपणे सांगितले आहे. अगदी जम्मू-काश्मीरमधील सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सनेही, त्यांचा सिंधू जलवाटप करारास पूर्वीपासूनच विरोध असल्याचे सांगून, पाकिस्तानच्या विरोधात बालाकोट एअर स्ट्राइकपेक्षाही मोठी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता आणखी कसली वाट बघता, असा काहीसा सूर जनतेतून उमटू लागला आहे.
केवळ सिंधू करार निलंबित करण्यावर जनता समाधानी नाही. एवढेच नव्हे, तर सर्जिकल स्ट्राइक आणि एअर स्ट्राइकनंतरही पाकिस्तानचे शेपूट सरळ झाले नसल्याने, यावेळी शेपूटच मुरगाळले पाहिजे आणि तेदेखील असे की आगामी अनेक वर्षे पाकिस्तानला केकाटण्यातूनच उसंत मिळू नये, अशी तमाम भारतीयांची इच्छा आहे. पंतप्रधान मोदींनाही त्याची पूर्ण जाणीव आहे. मंगळवारपासून सुरू असलेली उच्चस्तरीय बैठकांची मालिका हे त्याचेच द्योतक आहे. शिवाय पंतप्रधानांनी त्यांचा पूर्वनियोजित रशिया दौराही ऐनवेळी रद्द केल्यामुळे दशकानुदशके दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवण्याची वेळ येऊन ठेपली असल्याचे दिसते. अर्थात पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची ही काही पहिलीच वेळ नसेल! यापूर्वी १९४७-४८, १९६५, १९७१ आणि १९९९ मध्ये युद्धात भारताने पाकिस्तानला खडे चारले आहेत. त्यापैकी १९७१च्या युद्धात तर पाकिस्तानला बांगलादेशाच्या रूपाने संपूर्ण पूर्व पाकिस्तान हातचा गमवावा लागला होता. तरीदेखील भारताची खोडी काढण्याची त्या देशाची सवय काही गेली नाही. संपूर्ण शक्तिपात झाला तरच पाकिस्तानची खोड मोडू शकते. त्यासाठी पाकिस्तानचे तुकडे करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.
सुदैवाने सध्या त्यासाठी कधी नव्हे एवढी अनुकूल परिस्थिती आहे. पाकिस्तानच्या चार प्रांतांपैकी बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा या दोन प्रांतांत फुटीरवादी चळवळींनी मूळ धरले आहे. सिंध प्रांतातूनही अधूनमधून स्वातंत्र्याची मागणी सुरूच असते. भारताने पाकिस्तानवर आक्रमण केल्यास, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामधील फुटीरवादी संधीचा फायदा घेण्यासाठी सरसावू शकतात. त्यामुळे ऐन युद्धादरम्यान अंतर्गत असंतोष शमविण्याकडेही पाकिस्तानी लष्कराला लक्ष द्यावे लागेल. त्याशिवाय सध्या पाकिस्तानी लष्करात विद्यमान लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात असंतोष असल्याच्या बातम्या आहेत. उच्च लष्करी अधिकारी आणि जवानांदरम्यान अविश्वासाची दरी वाढत असल्याचेही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
त्यातून अनेक लष्करी अधिकारी आणि जवानांनी राजीनामे दिल्याचे, तसेच दीर्घकालीन रजांसाठी अर्ज केल्याचेही वृत्त आहे. स्वतः जनरल मुनीरही पहलगाम हल्ल्याच्या आधी केलेल्या भडकावू वक्तव्यानंतर, दिसेनासे झाले आहेत. त्यांच्या कटंबीयांचा देखील ठावठिकाणा लागत नसल्याच्या बातम्या येत आहेत. आक्रमणास ठोस प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज असल्याचे दावे पाकिस्तानी सेनादले करीत असली तरी, विपन्नावस्थेमुळे त्या देशाच्या लष्करी सामग्रीची स्थिती ठीक नसल्याच्याही बातम्या आहेत. युद्ध लांबल्यास रणगाडे आणि लढाऊ विमानांमध्ये इंधन भरण्याचेही वांधे होतील, असे काही पाकिस्तानी विश्लेषकच म्हणत आहेत. पाकिस्तानी नौदलाच्या बाबतीत तर, युद्धनौका बुडतात आणि पाणबुड्या तरंगतात, असे गमतीने म्हटले जाते. त्यामुळे कितीही फुशारक्या मारल्या तरी युद्धात पाकिस्तानचा निभाव लागणार नाही. त्यामुळे अण्वस्त्रांच्या धमक्या आणि चीनकडून मदतीची आस, एवढीच काय ती पाकिस्तानची आशास्थाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर, यावेळी कारवाई करायची झाल्यास, पाकिस्तानचे तीन तुकडे करून पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगीट बाल्टीस्तान ताब्यात घेईपर्यंत थांबूच नये आणि पूर्वीसारखे युद्धात मिळवलेले तहात गमावू नये!