पुन्हा त्याच वळणावर!

विविधतेतील एकात्मता असे भारताचे आणि भारतीय जनमानसाचे नेहमीच वर्णन केले जाते. परंतु जेव्हां प्रश्न भारत-पाक संबंधांचा आणि विशेषत: या संबंधांमध्ये अधूनमधून निर्माण होणाऱ्या तणावाचा असतो तेव्हां मात्र दर्शन घडते ते एकात्मतेमधील विविधतेचे. एरवी सारे राजकीय पक्ष अभिमानाने सांगत असतात की देशांतर्गत प्रश्नांवर भले आमच्यात कितीही मतभेद असले तरी जेव्हां आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या भूमिकेचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हां मात्र आम्ही सारे एकाचे एकच असतो. एरवी हे कदाचित खरेही असेल पण भारत-पाक संबंधांबाबत मात्र या कथित एकतेमध्ये केवळ विविधताच दिसून येते असे नव्हे तर परस्परविरोधी मत-मतांतरे आणि त्यांच्यातीलही विसंगतीच आढळून येते. पठाणकोट हवाई तळावरील अतिरेकी हल्ला हे त्याचे अगदी अलीकडचे ताजे उदाहरण. सामान्य व्यवहारातदेखील ‘आपले सांभाळावे आणि जगाला यश द्यावे’ असे म्हटले जाते. आजवर भारतात किंवा भारतावर जितके काही अतिरेकी हल्ले केले गेले त्या हल्ल्यांमध्ये प्रकर्षाने जाणवलेली आणि कोणत्याही सरकारने कधीही कबूल न केलेली बाब म्हणजे देशातील सुरक्षा यंत्रणांमधील गलथानपणा आणि सहजभाव. परंतु याहूनही अधिक गंभीर आणि भयानक प्रकार म्हणजे कमालीचा भ्रष्टाचार. संरक्षण दले आणि न्यायव्यवस्था यांना देशातील दोन ‘पवित्र गायी’ (सॅक्रेड काऊज) म्हणून संबोधले जाते. परंतु आज या दोन्ही संस्थांनादेखील भ्रष्टाचाराची मोठी कीड लागली आहे. या किडीचा प्रादुर्भाव झालेले लोक देशहित टांगणीवर टाकतात आणि खऱ्या देशप्रेमाने संरक्षण दलात दाखल होणाऱ्यांना मात्र हौतात्म्य पत्करावे लागते. मूळ मुद्दा एकतेमधील विविधतेचा. भारतावर एखादा अतिरेकी हल्ला होतो तेव्हां केन्द्रात जर काँग्रेस सत्तेत असेल तर भाजपासारखे पक्ष पाकशी तत्काळ सारे संबंध तोडून टाकण्याच्या मागणीसाठी आकाशपाताळ एक करतात आणि ‘आरपार की लढाई’ वगैरे बोलू लागतात. युद्ध किंवा साध्या मारहाणीबाबतही का कोण जाणे पण लोकांच्या मनात एक सुप्त आकर्षण असते व त्यामुळे लोकानाही आरपार की लढाई वगेरे ऐकायला बरे वाटत असते. तेच भाजपा सत्तेत असते तेव्हां काँग्रेसची मंडळी तीच आणि तशीच भाषा बोलू लागतात. पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर सुदैवाने खुद्द काँग्रेस पक्षातील मोजके का होईना नेते उभय राष्ट्रांमधील संवाद खुंटता कामा नये असे म्हणत आहेत व ते स्वागतार्ह आहे. पण व्यापक स्तरावर ही भूमिका दिसत नाही. परिणामी पुढील आठवड्यात दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांच्या दरम्यान जी चर्चा होऊ घातली आहे त्या चर्चेसाठी आता भारत सरकारने पूर्वशर्त ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. म्हणजे उभय देशांमधील संबंध सुरळीत होण्याबाबतची प्रक्रिया पुन्हा एकदा त्याच वळणावर येऊन पोहोचली आहे. पठाणकोट हल्ल्यास जबाबदार असलेले आणि भारतीय जवानांकरवी ठार मारले गेलेले अतिरेकी पाकिस्तानी होते ही बाब निर्विवादपणे सिद्ध झाली आहे आणि त्यांच्याविरुद्धच्या कारवाईस पाकिस्तान प्रारंभ करतो की नाही यावर आता परराष्ट्र सचिव पातळीवरील आणि त्यानंतरच्याही साऱ्या प्रस्तावित चर्चा अवलंबून ठेवण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. मुळात पाकिस्तानसंबंधी भारतात जी चर्चा केली जाते त्या चर्चेत पाकिस्तानात दोन मोठे आणि त्यांचे प्रत्येकी दोन छोटे गट असल्याची मांडणी केली जाते. मोठे गट म्हणजे तेथील लोकनियुक्त सरकार आणि तेथील लष्कर. लोकनियुक्त सरकारच्या गटात तेथील आम जनता येते तर लष्कराच्या गटात तेथील आयएसआय ही गुप्तहेर संघटना गणली जाते. ढोबळमानाने यातील पहिला गट भारताशी केवळ सलोख्याचे नव्हे तर मैत्रीचे वा भ्रातृभावाचे संबंध निर्माण होण्याचा पक्षपाती मानला जातो तर दुसरा गट मात्र भारताशी सतत वैरभाव बाळगत राहाण्याचा पक्षपाती मानला जातो. तेथील लोकनियुक्त सरकार लष्कराच्या संमतीशिवाय काहीही करु शकत नाही कारण ते नेहमीच लष्कराच्या हातातील बाहुले असते असेही भारतात चर्चिले जाते. पण त्याचवेळी चर्चा होईल तर ती लोकनियुक्त सरकारशीच होईल असा निर्धारदेखील व्यक्त केला जातो. साहजिकच मग जे अतिरेकी संसदेवर, मुंबई शहरावार, अक्षरधामवर किंवा पठाणकोटवर हल्ला करुन गेले ते पाकिस्तानी होते हे खरे असले तरी पाकिस्तानी होते म्हणजे नेमके तेथील लोकनियुक्त सरकारने पुरस्कृत केलेले होते की लष्कर वा आयएसआयने पुरस्कृत केलेले होते हा प्रश्न महत्वाचा ठरतो. दहशतवादाने आम्हीदेखील रक्तबंबाळ झालो आहोत आणि होत आहोत हे तेथील सरकार सांगत असते व ते खरेही आहे. अशा या साऱ्या गुंतागुंतीच्या माहोलमध्ये चर्चा खंडित न होणे यातच उभय राष्ट्रांचे हित असण्यावर एकमत असेल तर ती ठरल्याप्रमाणे सुरु झाली पाहिजे. न बोलण्यापेक्षा बोलत राहाणे केव्हांही चांगलेच असते. व्यवहारही तेच सांगत असतो.