विजय दर्डा; चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
तसे पाहता घटना अगदी छोटी आहे. एक भारतीय महिला पर्यटनासाठी पोर्तुगालमध्ये गेली होती. ३४ वर्षांची ही महिला ३१ आठवड्यांची गर्भवती होती. पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनमध्ये अचानक तिची प्रकृती बिघडली. तिला तिथल्या सर्वात मोठ्या सांता मारिया इस्पितळात नेण्यात आले. इस्पितळाने प्रसूती कक्षात खाट उपलब्ध नाही असे सांगून शहरातल्या दुसऱ्या इस्पितळाकडे तिला पाठवले. दुसऱ्या इस्पितळात पोहोचण्यापूर्वीच त्या महिलेने प्राण सोडले. मृत आईच्या गर्भातून मूल सुरक्षित बाहेर काढण्यात इस्पितळाला यश आले. परंतु, या घटनेने पोर्तुगालमधील राजकारणात जणू भूकंप आला.
सरकारी व्यवस्थेची इतकी चिरफाड सुरू झाली की नाइलाजाने पंतप्रधान अंतोनिओ कोस्टा यांना आरोग्यमंत्री डॉ. मार्टा टेमिडो यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. टेमिडो कोणी सामान्य महिला नाहीत. कोविड साथीच्या काळात पोर्तुगालला स्वस्थ ठेवण्यासाठी या मंत्रीबाईंनी खूप मोठे काम केले. जगभर त्यांची तारीफ झाली होती. अशा व्यक्तीकडून राजीनामा घेण्यात आला. यातून दिला जाणारा संदेश अगदी स्पष्ट आहे; तो म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचा जीव महत्त्वाचा!
भले तो देशाचा नागरिक असो अथवा पाहुणा!! व्यवस्थेतील ढिसाळपणा कोणत्याही प्रकारे सहन केला जाणार जाता कामा नये. आपल्याकडे तर अशा घटना देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात रोजच होत असतात. पण मग आपल्या देशात पोर्तुगालप्रमाणे आरोग्य सेवेच्या बाबतीत अजिबात कुचराई होणार नाही, असे धोरण का नसावे? अशी दुर्दैवी घटना घडते तेव्हा आरोग्यमंत्र्यांची गोष्ट सोडाच, एखाद्या इस्पितळाचा एखादा अधिकारी निलंबित झाला असे तरी आपल्याकडे होते का?
मला गेल्या वर्षीची एक घटना आठवते. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया एक दिवस सामान्य रुग्ण होऊन दिल्लीच्या सफदर जंग इस्पितळात पोहोचले आणि एका बाकावर बसले. तेथे काय चालले आहे हे त्यांना पाहायचे होते. तेवढ्यात एका रक्षकाने त्यांना दंडुक्याने ढोसून ढकलूनही दिले. नंतर इस्पितळातील चिकित्सा सुविधेचा शुभारंभ करताना मांडवीया यांनी स्वत:च ही गोष्ट सांगितली. त्यांनी हेही सांगितले की एक ७५ वर्षीय महिला तेथे आली. आपल्या मुलासाठी तिला स्ट्रेचर पाहिजे होते. परंतु तेथील व्यवस्थेने तिला कोणतीही मदत केली नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेल्या कबुलीचे मला कोणतेही आश्चर्य वाटले नाही. कारण ही अशी अव्यवस्था तर प्रत्येकच सरकारी इस्पितळात असते आणि प्रत्येकाला हे सगळे ठाऊक आहे.
नीती आयोगाने गेल्या वर्षी ‘रिपोर्ट ऑन बेस्ट प्रॅक्टिसेस इन द परफॉर्मन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स’ या शीर्षकाचा एक पाहणी अहवाल जाहीर केला. हा अहवाल २०१७-१८ या दोन वर्षातल्या परिस्थितीचा होता. त्यातून समोर येणारे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे. हा अहवाल असे सांगतो की देशातल्या ७०७ जिल्हा रुग्णालयांपैकी एकही रुग्णालय अपेक्षित कसोट्यांवर शंभर टक्के उतरले नाही. अहवालातल्या उर्वरित आकडेवारीत मी जाऊ इच्छित नाही. परंतु आरोग्य सेवेच्या बाबतीत आपली व्यवस्था सपशेल अपयशी झालेली आहे; या वास्तवाचा स्वीकार करावा लागेल.
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार प्रत्येक लोकसंख्येतील दर १००० लोकांमागे किमान पाच खाटा असणे आवश्यक आहे. परंतु आपल्याकडे ही संख्या ०.४च्या आसपास आहे. जपानमध्ये ही संख्या १३ आहे. दुर्दैवी वास्तव हे, की देशात आरोग्य क्षेत्राला आपण कधीही प्राधान्य दिलेले नाही. आपल्याकडे एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या जेमतेम एक टक्का खर्च आरोग्य सेवेवर केला जातो. ब्रिटन, अमेरिकेसारख्या देशात हे प्रमाण ८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. जगातल्या एकूण मधुमेहाच्या रुग्णांपैकी १७ टक्के भारतात आहेत हे आपल्याला माहीत आहे काय? यामुळेच भारताला जगाची मधुमेह राजधानी म्हटले जाऊ लागले आहे. परंतु त्याकडे सरकारचे अजिबात लक्ष नाही.
घटकाभर आपण या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवल्या तरी सगळ्यात मोठा प्रश्न हा आहे की ज्या काही सेवासुविधा आपल्याकडे आहेत त्यांचा तरी उपयोग ठीकठाक रीतीने केला जातो का? जिल्हा आणि पंचायत पातळीवर आरोग्य सुविधांसाठी सरकारकडून पुष्कळ खर्च होतो. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स तयार झाली आहेत. सरकारी व्यवस्थेत डॉक्टर्स, परिचारिका, उपकरणे आणि अन्य पायाभूत सुविधांवर जितका खर्च केला जातो तितका खासगी इस्पितळातही होत नाही. परंतु लोक सरकारी इस्पितळात जाणे पसंत करत नाहीत; कारण तेथे गेल्यास रुग्णाला अन्य संसर्ग होण्याची भीती वाटते. साफसफाई नीट होत नाही. यंत्रे बंद असतात. औषधे संपलेली असतात. मी केवळ दोष द्यायचा म्हणून देत नाही, या वास्तवाचा स्वीकार तर करावाच लागेल. तुम्ही कधीतरी सरकारी इस्पितळात जाऊन पहा. तेथे एक प्रकारची उदासीनता पसरलेली असते. ॲम्ब्युलन्स मिळाली नाही म्हणून आपल्या पत्नीचे प्रेत खांद्यावरून नेल्याच्या कितीतरी घटना बातम्यांमध्ये येत असतात. इस्पितळात आग लागून बालकांचे बळी जातात. ऑक्सिजनचा पाईप फुटून रुग्णांचा मृत्यू होतो.. अशा कितीतरी गोष्टी आपल्याकडे सतत होत असतात!
परदेशातील सरकारी इस्पितळे नक्कीच इथल्यापेक्षा चांगली असतात. भारताबद्दल बोलायचे तर मुंबईत सरकारी आणि मनपाच्या इस्पितळांची स्थिती पुष्कळ चांगली आहे. पण प्रश्न असा आहे की छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागात सरकारी इस्पितळांमधली व्यवस्था आपल्याला सुधारता का येत नाही?
कोणी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष, नगरसेवक किंवा एखादा मोठा अधिकारी उपचार घेण्यासाठी सरकारी इस्पितळात का जात नाही?
आरोग्य सेवा सुधारायच्या असतील तर सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांचा उपचार सरकारी इस्पितळातच होईल, असा नियमच केला गेला पाहिजे... मग पहा कसा चमत्कार होतो ते!