धरण एकाला; पण कोरड मात्र दुसऱ्याला असे होते, तेव्हा...,

Maharashtra News: विकास आणि न्याय यांचा समतोल राखत, धरणग्रस्तांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे! त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणे निर्माण व्हायला हवीत!

- डॉ. नीलम गोऱ्हे(उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद)

महाराष्ट्रात तसेच संपूर्ण भारतात धरणग्रस्तांची आंदोलने गेली सहा दशके सातत्याने होत आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी धरणांसाठी घेतल्या जातात, त्यांना त्या प्रकल्पातून पाण्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळतोच असे नाही. धरण किंवा विकास प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी वेदनादायक असते.  त्यात केवळ जमीनच जात नाही, तर घर, व्यवसाय, शाळा, देवस्थाने आणि संपूर्ण सामाजिक आयुष्य विस्कळीत होते.

कायद्यानुसार सरकार कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी जमीन संपादित करू शकते आणि त्यासाठी पुनर्वसनाची धोरणेही अस्तित्वात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन नियमांनुसार होतेच असे नाही. अडचणी येतात, त्रुटी राहून जातात. उदाहरणार्थ, चासकमान व राजगुरूनगर परिसरातील अनेक शेतकरी पूर्ण मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आयुष्य संपवून गेले, तरीही त्यांचे शंभर टक्के पुनर्वसन झाले नाही. कोयनानगर येथील धरणग्रस्तांना दौंड येथे शेतीसाठी जमीन देण्यात आली; पण नंतर त्यांना पुन्हा रायगड जिल्ह्यात स्थलांतर करण्याचे पर्याय सुचवले गेले. या संपूर्ण प्रक्रियेला २० ते २५ वर्षांचा दीर्घ कालावधी लागल्याने त्या कुटुंबांचे सामाजिक आणि आर्थिक आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. 

मुळशी धरणाच्या संदर्भात सेनापती बापट यांनी १९४० च्या सुमारास केलेला सत्याग्रह हा या संघर्षाचा ऐतिहासिक टप्पा मानला जातो. त्यानंतर नर्मदा बचाव आंदोलनाने, विशेषतः मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली, गेली अनेक दशके सातत्याने आवाज उठवला. ‘आधी पुनर्वसन, मग विकास’ या तत्त्वावर आधारित ही आंदोलने मणिबेली, नंदुरबार, धुळे, गुजरात तसेच पुणे, मुंबई, नवी दिल्ली येथेही झाली.

ज्या भागांना धरणाचे पाणी मिळते, तेथील लोक प्रकल्पांच्या बाजूने असतात, तर ज्या भागातील लोक विस्थापित होतात, ते आंदोलनाच्या बाजूने उभे राहतात. या संघर्षातून सरकारांनीही काही धडे घेतले. फक्त किरकोळ आर्थिक मोबदला देऊन प्रश्न सुटत नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे जमीन वाटप, प्रत्येक कुटुंबाला एक नोकरी, तसेच नव्या वसाहतींमध्ये मूलभूत सुविधा देण्याच्या मागण्या धोरणांमध्ये समाविष्ट झाल्या. तरीदेखील, अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहिल्या. धरणे ज्या दुर्गम भागात बांधली जातात, त्या ठिकाणी बाहेरून आलेले कंत्राटदार आणि हितसंबंधी यांचाच जास्त फायदा होतो, तर मूळ रहिवासी मात्र वंचित राहतात. या प्रश्नांवर विधिमंडळात अनेक वेळा जोरदार चर्चा झाली, न्यायालयांनाही हस्तक्षेप करावा लागला आहे.

समृद्धी महामार्गासारख्या प्रकल्पात मात्र शेतकरी आणि जमीनमालकांना समाधानकारक मोबदला देऊन काम पूर्ण करण्यात आले, हे एक सकारात्मक उदाहरण.  महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरणे निर्माण करून त्यामध्ये प्रभावित लोकांचा निष्पक्षपाती आणि प्रामाणिक सहभाग सुनिश्चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावरही धरणांच्या उपयुक्ततेवर प्रश्न उपस्थित करणारे अनेक अभ्यास झाले आहेत. तरीसुद्धा भारतात आणि महाराष्ट्रात धरणांमुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत लक्षणीय सुधारणा झालेली दिसते. मात्र गोसीखुर्द, नर्मदा यांसारख्या प्रकल्पांतील अनेक धरणग्रस्तांना अद्यापही पूर्ण न्याय मिळालेला नाही, अशी भावना समाजात आहे. म्हणूनच आजही ‘संघर्ष अभी बाकी है’ असे म्हणावे लागते. विकास आणि न्याय यांचा समतोल राखत, धरणग्रस्तांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, ही काळाची गरज आहे.(neeilamgorhe@gmail.com)