मंत्रालयासमोर आंदोलन करणार

शेतकऱ्यांचा ईशारा : अक्कलपाडा पाटचाऱ्यांसाठी संपादीत जमिनींचा मोबदला त्वरित द्यावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : अक्कलपाडा मध्यम प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यांतर्गत पाटचारींसाठी संपादीत केलेल्या जमिनींचा मोबदला मिळविण्यासाठी प्रकल्पबाधित शेतकरी आजही प्रशासनाच्या पायºया झिजवत आहेत़ शासनाने तीन वर्षांपूर्वीच निधी दिला असून देखील भूसंपादन विभाग हेतुपूर्वक मोबदला देत नसल्याचा आरोप या शेतकºयांनी केला आहे़अक्कलपाडा मध्यम प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या पाटचाºयांसाठी ज्ञानेश्वर माळी, प्रकाश भागवत, विजय जैन, बाळू सोनवणे यांच्यासह इतरही शेतकºयांच्या शेतजमिनी संपादीत करण्यात आल्या आहेत़ शेतजमिनींचे योग्य मोजमाप करुन त्वरीत मोबदला द्यावा, अशी मागणी या शेतºयांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासुन लावून धरली आहे़ परंतु या सामान्य शेतकºयांच्या मागण्या लाल फितीच्या कारभारात अडकल्या आहेत़ वेळोवेळी निवेदन देवून किंवा आंदोलन करुनही पुढील कार्यवाही होताना दिसत नाही़प्रकल्पबाधित शेतकºयांनी १० जून २०१९ रोजी क्युमाईन क्लब जवळ एक दिवसीय उपोषण केले होते़ त्यावेळी तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन सामान्य सुरेखा चव्हाण यांनी भूसंपादन प्रस्तावांची तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते़ तसेच भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्याचा कालावधी दोन वर्षांचा असला तरी विहित कार्यपध्दती पुर्ण करुन त्वरीत निवाडे पुर्ण करण्याचे आश्वासन देखील दिले होते़ त्यामुळे उपोषण मागे घेतले होते़प्रकल्पबाधित शेतकºयांच्या उपोषणाला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला असला तरी अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नाही म्हणून या शेतकºयांनी ५ फेब्रुवारीला पुन्हा निवेदन दिले होते़ वारंवार पाठपुरावा करुन देखील प्रशासनाकडून गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही़ डावा कालवा अंतर्गत केलेल्या पाटचाºयांसाठी संपादीत केलेल्या जमिनींचा निधी शासनाने दोन ते तीन वर्षांपासुन उपलब्ध करुन दिला आहे़ परंतु मोबदला देण्यात प्रशासनाकडून हेतुपूर्वक विलंब होत आहे, असा आरोप निवेदनात केला आहे़दरम्यान, मंगळवारी सर्व शेतकºयांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुख हिलाल माळी यांच्या नेतृत्वाखाली भूसंपादनचे उप जिल्हाधिकारी प्रमोद भामरे यांची भेट घेवून चर्चा केली़ त्वरीत मोबदला मिळाला नाही तर मंत्रालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकºयांनी दिला आहे़शेतकºयांची समजूत काढताना उप जिल्हाधिकारी भामरे म्हणाले की, संपादीत झालेल्या जमिनींची मोजणी करण्यासाठी यंत्र उपलब्ध झाले आहे़ मोजणी केल्यानंतर शेतकºयांशी चर्चा करुन समन्वयाने हा प्रश्न त्वरीत निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील़मंगळवारी प्रकल्पबाधित महिला पुरूष शेतकºयांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात चांगलीच गर्दी होती़