शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही

शिष्टमंडळाने धरणाच्या बंदिस्त पाइपलाइनबाबत चर्चा केली. धरणाचा जलसाठा ११.३ एवढाच आहे. त्यातही गेल्या ५० वर्षांपासून गाळ न काढल्याने उपयुक्त जलसाठा कमी झाला आहे. जर बंदिस्त पाइपलाइनने पाणी गेल्यास पाणी परक्युलेशन होणे बंद होईल. खालच्या गावांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागेल, तसेच पाठपुरावा करताना आमदारांनी व प्रशासनाने संबंधित ग्रामपंचायतींना विश्वसात न घेता पेसा कायद्याची पायमल्ली केली. तोरण कुडी, मचमाळसारख्या गावांना लिफ्टने पाणी देण्याऐवजी पाइपलाइनचा प्रस्ताव चुकीचा आहे. याउलट अक्कलपाडा धरणाचा जलसाठा लक्षात घेता साक्री शहराला पाणी पुरविणे सोयीस्कर आहे. दरम्यान, येत्या १५ दिवसांत मंत्रालयात संबंधित अधिकारी व मंत्री यांच्याशी पेसा संघर्ष समितीची बैठक आयोजित करून विषय मार्गी लावण्यात येईल व शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन झिरवाळ यांनी दिले.

यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश पवार, रोहिदास सूर्यवंशी, मनोज सूर्यवंशी, अमोल ठाकरे, नितीन गांगुर्डे, विजय ठाकरे उपस्थित होते.