धुळे : अनुसूचित जाती, जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असताना पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा, अन्यायकारक, असंविधानिक आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे. समाजात दुफळी वाढविणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी वंचित आदिवासी बहुजन प्रबुद्ध संघटनेने केली आहे.
याबाबत संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आदींना निवेदन पाठविले आहे. अनुसूचित जाती, जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. असे असताना राज्य सरकारने ७ मे रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी केला. तो असंविधानिक आणि अन्यायकारक आहे. समाजात एससी, एसटी, ओबीसी आणि जनरल प्रवर्गाच्या लोकांमध्ये समानता निर्माण होण्यासाठी पदोन्नती संविधानिक पद्धतीनुसार बिंदुनामावलीनुसार द्यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर कार्यालयाच्या बाहेर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष राजदीप आगळे, महासचिव मंगलदास वाघ, उपाध्यक्ष सिराज खाटिक, शांताराम निकम, चंद्रगुप्त खैरनार, डाॅ. श्रीकृष्ण बेडसे आदी उपस्थित होते.