निवेदनात सन १९९४ साली शरद पवार मुख्यमंत्री असताना छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात आले होते. ते आरक्षण लहानसहान ओबीसी, भटक्या विमुक्त जातीतील लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यास त्यांचे प्रश्न, समस्यांना न्याय मिळावा या भावनेने आरक्षण दिले. हे आरक्षण आतापर्यंत लागू होते; परंतु सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी स्थगित करण्यात आले. त्यात प्रायोगिक आकडेवारी किंवा जनगणनाअभावी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निवेदनात मागणी करण्यात आली की, सन २०१३-१४ ची केंद्र सरकारकडे जी प्रायोगिक आकडेवारी आहे ती द्यावी नाही तर ओबीसी आयोगामार्फत डाटा तयार करून सादर करावा व जनगणना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शासन स्तरावरून अधिवेशनात मागणी करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी अखिल भारतीय समता परिषद धुळे जिल्हा अध्यक्ष राजेश बागूल उपाध्यक्ष गोकुळ पाटील जैताणे ग्रामपालिका सरपंच कविता मुजगे, उपसरपंच कविता शेवाळे, मल्हार महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष अशोक मुजगे, साक्री तालुका शिवसेना अध्यक्ष पंकज मराठे, अण्णा सोनवणे, राकेश शेवाळे, गणेश न्याहळदे, सत्तार मन्यार, निजामपूर ग्रा.पं. सदस्य ताहीरबेग मिर्झा, अकबर शेख, डॉ. हरिभाऊ ठाकरे, माजी शिवसेना जिल्हाध्यक्ष प्रकाश पाटील आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.