आनलाईन शॉपिंगह्णला परवानगी व्यापाऱ्यांच्या मुळावर

स्थानिक व्यापार नष्ट होण्याची भीती : सरकारच्या दुजाभावास कडाडून टीका

जळगाव : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन करीत दुकाने बंद ठेवण्याचे सरकार सांगत असताना दुसरीकडे हेच सरकार आॅनलाईन शॉपिंगला परवानगी देत असल्याच्या दुजाभावावर व्यापाऱ्यांकडून जोरदार टीका होऊ लागली आहे. दुकानांमध्ये करोडो रुपयांचा माल पडून असताना आॅनलाईनद्वारे माल पोहचला तर व्यापारी वर्ग यातून उद्धवस्त होईल, अशी भीतीदेखील व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे आपत्तीच्या काळात स्थानिक व्यापारी आपली सामाजिक बांधीलकी जपत असताना आॅनलाईनवरील एकाही कंपनीने आपले काय दायित्व जपले आहे, याचाही विचार सरकारने करावा, असाही सूर उमटत आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास एक महिन्यापासून सर्व व्यापार-उद्योग ठप्प आहे. दुकानदार अद्यापही लॉकडाउनचे पालन करीत असताना सरकारने २० एप्रिलपासून आॅनलाईन शॉपिंगला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे व्यापारी वर्ग चांगलाच धास्तावला असून सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करीत आहे. या संदर्भात शहरातील व्यापारी संघटना, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, कापड, सुवर्ण व्यावसायिक यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सरकारच्या दुजाभावावर टीका करीत आॅनलाईन शॉपिंगला परवानगी न देण्याची मागणी केली.करोडो रुपयांचा माल पडूनलग्नसराईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच प्रकारच्या व्यावसायिकांनी आपल्या दुकानात माल भरून ठेवला आहे. मात्र नेमके याच हंगामात कोरोनामुळे दुकाने बंद असल्याने जवळपास एक महिन्यापासून व्यवसाय ठप्प झाला. त्यामुळे दुकानांमध्ये करोडो रुपयांचा माल अक्षरश: पडून आहे. त्यामुळे व्यापारी बांधवांसमोर कंपन्याचा पैसा देणे, कर्मचाºयांचा पगार, व्यावसायिक कर्जावरील व्याज असा मोठा भूर्दंड पडत आहे.माल घेणार तरी कोण?दुकानांमध्ये माल पडून आहे व सरकार आता आॅनलाईन शॉपिंगला परवानगी देत असेल तर लॉकडाउननंतरही दुकानांमधील माल घेईल कोण, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. लग्नसराईसाठी मोठ्या प्रमाणात माल दुकानांमध्ये असल्याने तो जर तसाच पडून राहिला तर पावसाळ््यात आॅफ सिझनमध्ये त्याचे काय करायचे, असेही व्यापाºयांचे म्हणणे आहे.हॉटस्पॉट ठिकाणाहून कोरोनाला निमंत्रणआॅनलाईनवरील वस्तू पोहचविताना त्या सुरक्षित असतील याची शाश्वती काय, असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. सुदैवाने जळगाव जिल्ह्यासह राज्यात बºयाच ठिकाणी कोरोनाचा रुग्ण नाही. त्यात आता आॅनलाईन शॉपिंगला परवानगी दिल्यास या वस्तू मुंबई, पुणे अशा वेगवेगळ््या भागातून येतील व त्यातून संसर्ग होण्याबाबतच्या शक्यतेबद्दल सरकारला गांभीर्य नाही का, असेही व्यापारी विचारत आहेत.आॅनलाईन कंपन्यांचे दायित्व काय?लॉकडाउनच्या काळात स्थानिक व्यापारी आपली सामाजिक बांधिलकी जपत असून गरजूंना मदत करण्यासह राज्य, केंद्र सरकारच्या सहायता निधीसाठीही मदत करीत आहेत. मात्र आॅनलाईन शॉपिंगच्या कंपन्यांनी काय मदत केली, याकडेही सरकारने लक्ष द्यावे, असे व्यापाºयांचे म्हणणे आहे.सर्वांचाच विरोधआॅनलाईन शॉपिंगला पूर्वीपासूनच विविध व्यापारी संघटनांचा विरोध आहे. यामध्ये कॉन्फडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स (ह्यकॅटह्ण), फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र (ह्यफामह्ण), जिल्हा व्यापारी महामंडळ यासह विविध व्यापारी संघटनांनी आपल्या विरोधाचे पत्र राज्य व देशपातळीवरील पदाधिकाºयांकडे पाठविले आहे.--------------आॅनलाईन शॉपिंगला परवानगी दिल्यास स्थानिक व्यापारांना मोठा फटका बसणार आहे. आज व्यापाºयांकडे करोडो रुपयांचा माल पडून आहे, त्याचे काय करायचे. घरपोच माल द्यायचा आहे तर स्थानिक व्यापाºयांना परवानगी द्या, त्यासाठी व्यापारी तयार आहोत.- महेंद्र ललवाणी, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू विक्रेते.सरकारचा हा निर्णय योग्य नाही. लग्नसराईच्या काळात करोडो रुपयांचा माल पडून आहे. यामुळे अगोदरच व्यापाºयांवर व त्यांच्याकडील कर्मचाºयांवर मोठे संकट आहे. याचा सरकारने विचार करावा.- ओमप्रकाश कौरानी, कापड व्यावसायिक.आॅनलाईन शॉपिंगला परवानगी देण्याचा निर्णय अतिशय चुकीचा आहे. यामुळे स्थानिक व्यापार पूर्णपणे नष्ट होईल. आॅनलाईन शॉपिंगला पूर्वीपासूनच ह्यकॅटह्ण संघटनेचा विरोध आहे व तो आजही आहे.- पुरुषोत्तम टावरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ह्यकॅटह्ण महाराष्ट्रस्थानिक दुकाने बंद व आॅनलाईन शॉपिंगला परवानगी असा दुजाभाव सरकार का करीत आहे. यामुळे स्थानिक व्यापार नष्ट होईल.- दिलीप गांधी, उपाध्यक्ष, ह्यकॅटह्ण महाराष्ट्रआॅनलाईन शॉपिंगवरील माल घरपोच जाणार असला तरी त्याच्या सुरक्षिततेबद्दल काय शाश्वती राहणार आहे. तो माल इतर शहरातून येणार असल्याने सरकारने या बद्दल विचार करावा.- प्रवीण पगारिया, सचिव, ह्यकॅटह्ण महाराष्ट्रमहिनाभरापासून व्यापार ठप्प असल्याने सर्व व्यापारी बांधव आर्थिक संकटात आहे. असे असले तरी ते देशसेवेच्या भावनेने हे नुकसान सहन करीत आहे. मात्र आॅनलाईन शॉपिंग सुरू झाल्यास हा स्थानिक व्यापाºयांवर अन्याय आहे.- ललित बरडिया, राज्य उपाध्यक्ष ह्यफामह्ण तथा सचिव, जिल्हा व्यापारी महामंडळ