राज्यात २५ लाख युवा वॉरिअर्स
भारतीय जनता युवा माेर्चाची संघटनात्मक बांधणी करण्यासाठी व कोविडकाळात राज्यातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर २५ युवा वाॅरिअर्स आणि हेल्थ वॉरअर्सची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी सोमवार ते साेमवार असे आठ दिवस राज्यभरात दौर काढून युवकांचे संकट वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहे.
महागाईला राज्य सरकार जबाबदार
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून पेट्रोल, डिझेलसह गॅस व जीवनाश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ झाली आहे. वास्तविक पेट्रोल, डिझेल व गॅस वाढीला राज्य सरकार जबाबदार असताना राज्य सरकार केंद्र सरकारवर ठपका ठेवत आहे. केंद्र सरकार पेट्रोलसाठी २० टक्के टॅक्स लावते तर राज्य सरकार पेट्रोल दरामागे ४० टक्के जनतेकडून घेते. राज्य सरकारकडून पेट्रोल, डिझेलमधील २० टक्के, तर गॅसमागे २०० रुपये कमी केल्यास नागरिकांचा आर्थिक भुर्दंड कमी होऊ शकतो.
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे नियोजन भाजपकडून
राज्यात कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी जनतेची गैरसाेय होऊ नये, अडचणीच्या काळात मदत व्हावी, यासाठी राज्यातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर २५ युवा वॉरिअर्स आणि एक हेल्थ वॉरिअरची नियुक्ती केली जाणार आहे. यात हा हेल्थ वॉरिअर मतदान केंद्राच्या कक्षेतील प्रत्येक घरावर लक्ष ठेवेल. यासाठी राज्यातील अशा सर्व मतदान केंद्रांवर ९७ हजार ६४६ हेल्थ वॉरिअर आणि २५ लाख युवा वॉरिअर्स भाजयुमोच्या अभियानांतर्गत नियुक्त करण्यात येत आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात २२ शाखांचे उद्घाटन केले. यात प्रत्येक शाखेतून २५ युवकांचे गट स्थापन केले. विशेष म्हणजे सटाणा शहरातील मुस्लीम वसाहतीतील २५ युवकांनी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे युवा वॉरिअर्स म्हणून नोंदणी केली. यात सर्व समाज, सर्व धर्मांना सोबत घेत युवा वॉरिअर्स तयार करण्यात येत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
जिथे भ्रष्टाचाराला वाव, त्याच योजना सुरू
मुख्यमंत्री मंत्रालयात जात नाहीत, शेतकऱ्यांना भेटत नाहीत, शेतमजुरांचे प्रश्न समजून घेत नाहीत, पीकविमा योजना बंद, पीककर्ज योजना बंद आहे. संजय गांधी निराधार योजना, रोजगार हमी योजना बंद आहे. राज्यातील अनेक भागांत पाऊस नसल्याने दुष्काळी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याच योजना राबविल्या जात नाहीत. यावर सरकारमधील कोणीच काही बोलत नाही. मात्र, राजकारणावर बोलताना हे तिन्ही पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करत आहेत. राज्यातील १२ कोटी जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात आपण ऊर्जामंत्री असताना पाच वर्षांत ४५ लाख शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी वीज दिली. २८ हजार कोटींची वीजबिले थकली तरी एकाही शेतकऱ्याच्या कृषिपंपाची वीज खंडित केली नाही. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने ऐन रब्बी, खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केला. केंद्राच्या १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून राज्यातील ग्रामपंचायतींना पथदिव्यांची वीजबिले भरण्याची सक्ती केली जात आहे, असेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.