धुळे : आहरण आणि संवितरणाच्या अधिकारास पशुधन विकास अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शविला असून याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व पंचायत समिती स्तरावर पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पदे नवनिर्मित तालुके वगळता सर्व ठिकाणी आहेत. ही पदे पशुधन विकास अधिकारी (गट ब) पदांच्या स्थान निश्चिती करण्यात आलेली असताना या पदांचा दर्जावाढ करून तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी (गट अ) पदनाम बदलण्याचे कटकारस्थान महाव्हेट संघटनेकडून शासनस्तरावर सुरू आहे. दुसरीकडे पशुधन विकास अधिकारी विस्तार यांना आहरण व संवितरणचे अधिकार देण्यात यावेत, अशी विनंती पशुसंवर्धन आयुक्त पुणे यांनी सर्व जिल्ह्यांत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. मुळातच हे अधिकार सहायक गट विकास अधिकारी, गट विकास अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे आवश्यक पदांच्या व्यवस्थेसह उपलब्ध असताना हे अधिकार इतरत्र सोपविण्याची आवश्यकता नसल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे.
यामागे पदविकाधारक पशुवैद्यकांच्या पदोन्नतीच्या संधी बंद करण्याचे व या संवर्गाला मुळासकट संपविण्यासाठी कटकारस्थान पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील अधिकारी करीत आहेत. यासंदर्भात पशुसंवर्धन आयुक्त पदविकाधारकांची बाजू अगर पार्श्वभूमी समजून न घेता एकतर्फी पदवीधर पशुवैद्यकांच्या दबावाखाली पदवीधर धार्जिणे धोरणे राबवत आहेत. यासंदर्भात राज्यात प्रचंड नाराजी व संतप्त भावना निर्माण झालेल्या आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदन देताना भारतीय पशुचिकित्सा सेवा महासंघाचे राष्ट्रीय कार्य समिती सदस्य डॉ. संजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष डॉ. हंसराज देवरे, जिल्हा सचिव डॉ. रमण गावीत, डाॅ. मुकेश माळी, डाॅ. मधुकर चौधरी उपस्थित होते.