टीईटी पास नसलेल्या शिक्षकांच्या माहितीबद्दल शिक्षक संघटनांनी शिक्षण विभागाकडे बोट दाखविले तर माध्यमिक शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे माहिती असल्याचे सांगत जबाबदारी झटकली. धुळ्याचा अतिरिक्त कार्यभार असलेले औरंगाबादचे शिक्षणाधिकारी बी. बी. चव्हाण यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. ते कार्यालयत येत नाहीत. शिक्षण विभागाच्या न्यायालयीन कामांमध्ये औरंगाबाद खंडपीठात त्यांना गुंतविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे टीईटी पास नसलेल्या शिक्षकांची ९ प्रकरणे असल्याचे शिक्षणाधिकारी मनिष पवार यांनी सांगितले; परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासन निर्णयाप्रमाणे त्यांना मान्यता देण्यात आली होती; परंतु या शिक्षकांना सेवासातत्य दिले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बाबतीत शासनाचे मार्गदर्शन मागविले आहे, असे ते म्हणाले.
जि. प. शाळांमध्ये अशी प्रकरणे नाहीत ?
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये टीईटी झालेल्या उमेदवारांचीच शिक्षक भरती केली जाते. त्यामुळे या शाळांमध्ये अशी प्रकरणे नसल्याचे शिक्षण विभागासह शिक्षक संघटनांकडूनही सांगण्यात आले. मुळात अशी प्रकरणे आहेत. परंतु मागील काळात नियमबाह्यपणे भरती प्रक्रिया झाली असल्याने लपवाछपवी केली जात असल्याची धक्कादायक माहितीदेखील जाणकारांकडून मिळाली. खासगी संस्थाचालकांनी मर्जीतल्या उमेदवारांना नोकरी देण्यासाठी टीईटी झालेल्या उमेदवारांना डावलल्याची माहितीदेखील यामुळे पुढे आली आहे. परंतु या विषयाची सर्वांचीच प्रतिक्रिया मोघम स्वरूपाची आहे. स्पष्ट माहिती देण्यास कुणीही धजावत नसल्याचे दिसून आले; परंतु औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानंतर टीईटी झालेल्या उमेदवारांना न्याय मिळणार असून, पैसा आणि वशिल्यांच्या बळावर नोकरी मिळविणाऱ्यांना ‘घरचा रस्ता’ धरावा लागेल, अशा संतप्त प्रतिक्रियादेखील उमटल्या.
टीईटी पास नसलेल्या शिक्षकांची माहिती देण्यास शिक्षण विभाग आणि संघटनादेखील टाळाटाळ करत असल्याने संशयाला जागा आहे.
शिक्षक संघटनांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया
न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. परंतु यामुळे नोकरी गेल्यास शिक्षक बेरोजगार होतील आणि त्यांचे कुटुंब उघड्यावर येईल. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. घटनेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यासाठी शासनस्तरावर आमदार कपिल पाटील प्रयत्नशील आहेत. पाठपुरावा सुरू आहे. लढा सुरुच राहील.
- दिलीप पाटील, पदाधिकारी, शिक्षक भारती संघटना
खासगी शिक्षण संस्थाचालकांनी टीईटी उत्तीर्ण नसलेले मर्जीतले शिक्षक भरती करून घेतले आहेत. त्यामुळे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केलेले उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे आम्ही स्वागतच करतो. त्यामुळे परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या प्रामाणिक उमेदवारांना संधी मिळले.
- शिवानंद बैसाणे, अध्यक्ष, धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समिती
शिक्षणाधिकारी काय म्हणतात...
१३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासननिर्णयानुसार ९ शिक्षकांना मान्यता दिली होती. अनुदानित शाळांमधील ही न्यायालयीन प्रकरणे आहेत. परंतु त्यांना सेवासातत्य दिलेले नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता शासनाचे मार्गदर्शन मागविले आहे. शासनाच्या सूचनांप्रमाणे याेग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
- मनिष पवार, शिक्षणाधिकारी
जिल्ह्यातील एकूण शिक्षक ८८६१
अनुदानित शाळांतील शिक्षक ६९२५
विना अनुदानित शाळांतील शिक्षक १३७
कायम विना अनुदानित शाळांतील शिक्षक १८९९