मालपूरसह परिसरातील शेतकरी कधी अवकाळी, तर कधी अतिवृष्टीच्या दुष्टचक्रात सापडतात, तरीदेखील उधार उसनवार करून वेळप्रसंगी पदरांचे दागिने गहाण ठेवून प्रामाणिकपणे पीक कर्जाची परतफेड वेळेवर करतात. अशा शेतकऱ्यांना हे सरकार प्रोत्साहन अनुदानासाठी दोन वर्षांपासून ठेंगा दाखवत आहे. त्यांची ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाची घोषणा हवेत विरली.
फडणवीस सरकारने सातत्याने अभ्यास करून अटी व शर्तींचा डोंगर उभा करत कर्ज माफी दिली. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार सरसकट शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करेल, अशी आशा होती. मात्र, सप्टेंबर २०१९पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज आहे, अशाच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. यामुळे नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या व दोन लाखांवरील कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. त्यांच्या पदरी निराशाच आली. त्यामुळे सरकारने तेव्हा नियमित कर्ज फेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देणार, असे जाहीर केले. मात्र, त्याचे काय झाले, असे येथील शेतकरी आता प्रश्न करताना दिसून येत आहे. हे अनुदान न दिल्यास कर्ज परतफेड करावी की नाही, याचा विचार करावा लागेल. यामुळे थकबाकी वाढल्यास नवल वाटायला नको.
प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड केली, हा गुन्हा केला का? अशा संतप्त प्रतिक्रिया येथील शेतकरी वर्तुळात व्यक्त होत असून, नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या येथे मोठी आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे सरकारने गांभीर्याने बघावे, अशी मागणी केली जात आहे.
प्रतिक्रिया......
शासनाला नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांची थोडी जरी चिंता असेल, तर भविष्यात नियमित कर्ज फेड करणाऱ्यांचा विचार करावा लागेल. उधार उसनवारीने, प्रसंगी पदरांचे दागिने गहाण ठेवून वेळेवर कर्ज भरले हा गुन्हा केला का, दोन वर्षे झाली तरी प्रोत्साहन अनुदानाची दमडीही आली नाही. कोरोनाच्या या कठीणप्रसंगी प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रामाणिकपणा दाखवा.